अशोक तुपे सुवर्ण महोत्सवी वर्षांत नामुष्की, संशोधनाच्या दर्जावर प्रश्नचिन्ह एकेकाळी सर्वोत्तम कृषी विद्यापीठ म्हणून गौरविलेल्या राहुरीच्या महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाचे मानांकन घसरले आहे. विद्यापीठाचा सुवर्ण महोत्सव साजरा करीत असताना ही नामुष्की ओढावली आहे. त्याचा ठपका राज्य सरकारवर ठेवला जात असला तरी कृषी विद्यापीठाचा संशोधनाचा खालावलेला दर्जाही त्याला तेवढाच कारणीभूत ठरला आहे. भारतीय कृषी अनुसंधान परिषदेने अधिस्वीकृती तसेच मानांकन नुकतेच जाहीर केले. त्यामध्ये देशातील ७५ कृषी विद्यापीठांपैकी अवघ्या ५७ कृषी विद्यापीठांनी भाग घेतला होता. या यादीत महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाचा ३४ वा क्रमांक आला. यापूर्वी विद्यापीठाची अधिस्वीकृती रद्द करण्यात आली होती. मात्र आता अधिस्वीकृती देण्यात आली आहे. दर्जा खालावला तरी विद्यापीठ मात्र अधिस्वीकृती मिळाली म्हणून पाठ थोपटून घेत आहे. कुलगुरू डॉ. के.पी. विश्वनाथ यांनी केवळ कार्यक्रम आयोजित करण्याचा धडाका उठविला असून केंद्र व राज्यातील अनेक मंत्र्यांना, कृषी अनुसंधान परिषदेतील अनेक मान्यवराना तसेच माजी कुलगुरूंना निमंत्रित करत आहेत. मानांकनाचा नीचांक झाला असला तरी कार्यक्रमाचा मात्र कुलगुरूंनी धडाका चालविला आहे. त्याबद्दल कृषी क्षेत्रातील अनेक तज्ज्ञांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाला २००० मध्ये तत्कालीन कुलगुरू डॉ. सुभाष पुरी हे असताना सरदार पटेल सवरेत्कृष्ट विद्यापीठ, असा पुरस्कार मिळाला होता. २००८ साली सवरेत्कृष्ट विद्यापीठ म्हणून १०० कोटी रुपये केंद्र सरकारने दिले होते. तर २००९ साली देशातील सर्वात पसंतीची संस्था म्हणून विद्यापीठाने मानांकन झाले होते. डॉ. पुरी यांच्यानंतर डॉ. राजाराम देशमुख, डॉ. तुकाराम मोरे व आता डॉ. के. पी. विश्वनाथा हे कुलगुरू झाले. सर्वच कुलगुरूंनी मानांकन उंचावण्यासाठी प्रयत्न केले. मात्र त्याला यश आले नाही. २०१६-१७ मध्ये ३३ व्या स्थानी असलेले विद्यापीठ आता ३४ व्या स्थानावर आले आहे. हा दर्जा उंचावण्याची शक्यता नसल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे. कृषी विद्यापीठातील सुमारे ५० टक्के जागा रिक्त आहेत. निम्याहून अधिक शास्त्रज्ञांची कमतरता आहे. एका शास्त्रज्ञाकडे अनेक प्रकल्पांची सूत्रे आहेत. संचालक, विभाग प्रमुख, प्रकल्प प्रमुख यांच्याकडे अनेक वर्षे एकापेक्षा अधिक पदभार आहे. विद्यापीठात १० वर्षांपासून अधिष्ठाता हे पदच भरलेल नाही. मानांकन निश्चित करताना पदांच्या भरतीला महत्त्व दिले जाते. राज्य सरकारकडे वारंवार पाठपुरावा करूनही पदांची भरती करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे आता केवळ पदभरतीअभावी मानांकनात १० गुण कमी होतात. विद्यापीठात उच्च शिक्षण घेणारे विद्यार्थी हे संशोधन करण्याऐवजी केवळ स्पर्धा परीक्षांची तयारी करतात. संशोधन प्रकल्पाला केवळ नोंदणी करून स्पर्धा परीक्षेत एखादे पद मिळाल्यानंतर ते प्रकल्प अर्धवट सोडून देतात. संशोधनाकडील दुर्लक्ष हे मानांकन खालावण्यास कारणीभूत ठरले आहे. विदेशात उच्च शिक्षणासाठी या कृषी विद्यापीठातून जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्याही मोठय़ा प्रमाणात खालावली आहे. संशोधन प्रबंधही कमी प्रमाणात सादर होतात. ते उच्च दर्जाचे नसतात. विद्यापीठात सहाव्या गुणांकनानुसार संशोधन प्रबंध सादर होत नसल्याने मानांकन आणखी खालावत चालले आहे. यंत्रणेवरील ताणाचा दर्जावर परिणाम राज्य सरकारने मोठय़ा प्रमाणात राजकारणासाठी खासगी कृषी महाविद्यालयांचे वाटप केले. सध्या सुमारे ६४ खासगी महाविद्यालये आहेत. तसेच विद्यापीठाशी संलग्न नऊ महाविद्यालये आहेत. विद्यापीठाशी संलग्न असलेल्या व राजकारणाकरिता नव्याने गेल्या काही वर्षांत सुरू केलेल्या मुक्ताईनगर व हळगाव येथील महाविद्यालयांकरिता पदभरती राज्य सरकारने मंजूर केलेली नाही. सुमारे २५ हजार विद्यार्थी या महाविद्यालयातून शिक्षण घेत असून त्यांचा ताण हा विद्यापीठावर पडत आहे. या महाविद्यालयांच्या तपासण्या करणे, परीक्षा घेणे, उत्तरपत्रिका तपासणे, प्रवेश प्रक्रिया राबविणे, यातच विद्यापीठाची यंत्रणा गुंतून पडते. संपूर्ण विद्यापीठातील शास्त्रज्ञ व प्राध्यापक वर्षभरातून तब्बल दीड ते दोन महिने विद्यापीठाबाहेर असतात. गटबाजीचा प्रश्न विद्यापीठात गेल्या काही वर्षांत गटबाजी वाढली होती. डॉ. तुकाराम मोरे हे कुलगुरू असताना दोन गटांमधील वाद टोकाला गेले होते. त्यानंतर कुलगुरुपदाच्या निवडीच्या वेळी शह-प्रतिशहचे राजकारण खेळले गेले. त्यातून प्रथमच काही शास्त्रज्ञांना दुसऱ्या विद्यापीठात पाठविण्यात आले. मात्र कुलगुरुपदी डॉ. विश्वनाथा आल्यानंतर काही प्रमाणात गटबाजी कमी झाली आहे. असे असले तरी विद्यापीठात मोठय़ा प्रमाणात कार्यक्रमांचे आयोजन केले जाते. त्यात प्रशासकीय यंत्रणा गुंतून पडते. आर्थिक स्वावलंबन दूरच विद्यापीठाकडे सुमारे ८ हजार एकरांपेक्षा अधिक जमीन आहे. या जमिनीतून मोठय़ा प्रमाणात उत्पन्न मिळाले पाहिजे. दुर्दैवाने विद्यापीठाकडे गेल्या अनेक वर्षांपासून हजारो एकर जमीन पडीक आहे. ही जमीन लागवडीखाली आणण्याचे प्रयत्न झालेले नाहीत. आता हिवरेबाजारचे सरपंच पोपट पवार यांच्या मदतीने आदर्श गाव योजनेतून सुमारे एक कोटी रुपये विद्यापीठाला जलसंधारणासाठी मिळाले असून हे काम प्रगतिपथावर आहे. अद्यापही विद्यापीठाला आर्थिकदृष्टय़ा स्वयंपूर्ण होता आलेले नाही. हेदेखील विद्यापीठाचे मानांकन खालावण्यास कारणीभूत आहे. शास्त्रज्ञांचे खासगी उद्योग महात्मा फुले कृषी विद्यापीठात काही शास्त्रज्ञांनी आपले खासगी उद्योग सुरू केले आहेत. या उद्योगाची मोठय़ा प्रमाणावर भरभराट झाली आहे. यातच मोठय़ा प्रमाणात शास्त्रज्ञांचा वेळ जातो. बहुतेक शास्त्रज्ञ हे विद्यापीठाच्या आवारात राहत नाहीत. ते पुणे वा नगरला राहतात. विविध बैठका, सरकारी कामे आदी कारणे देत ते बाहेरगावीच असतात. विशेष म्हणजे सरकारमधील प्रभावशाली व्यक्तींशी लागेबांधे ठेवून हे शास्त्रज्ञ आपले व्यवसाय सांभाळत असतात.
