ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठीचा एफआरपी कायदा केंद्रशासन रद्द करू पाहत आहे. राज्य सरकारने या धोरणाला पाठिंबा दिल्यास ऊस उत्पादक शेतकरी महाविकास आघाडीचा डोलारा पत्त्याच्या बंगल्याप्रमाणे भुईसपाट करतील, असा इशारा स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी आज(शनिवार) दिला. ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना पंधरा दिवसात उसाची देयके अदा करण्याबाबतचा एफआरपी कायदा देशात लागू आहे. साखर कारखान्यांची आर्थिक स्थिती बिघडली असल्याने एफआरपी तीन टप्प्यात देण्याच्या हालचाली केंद्रीय पातळीवर सुरू आहेत. याला स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने थेट विरोध केला आहे. याबाबत बोलताना आज राजू शेट्टी यांनी, “ऊस उत्पादक वगळता इतर शेतकऱ्यांना तीन कृषी कायदे करून अदानी - अंबानींच्या दावणीला बांधलेच आहे. यानंतर आता ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना खासगी साखर कारखानदार आणि साखर सम्राटांच्या दावणीला बांधण्यासाठी केंद्र सरकार एक रक्कमी एफआरपी कायदा रद्द करू पाहत आहे. या धोरणांना पाठिंबा दिल्यास राज्यातील महाविकास आघाडीचा डोलारा भुई सपाट केला जाईल.” असे म्हणत एकप्रकारे राज्य सरकारला घरचा आहेर दिला आहे.
