राज्य विधिमंडळाचं पावसाळी अधिवेशन ५ आणि ६ जुलै रोजी होणार आहे. मात्र विरोधी पक्ष भाजपाने अधिवेशन किमान १५ दिवसांचं तरी घेण्यात यावं अशी मागणी केली होती. यामुळे आता सध्या सत्ताधारी व विरोधकांमध्ये पुन्हा एकदा वातावरण तापलं आहे. भाजपा नेत्यांकडून महाविकासआघाडी सरकारवर जोरदार टीका केली जात आहे. विधानपरिषद विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी देखील राज्य सरकारवर या मुद्द्यावरून गंभीर आरोप केला आहे. ''महाविकास आघाडी सरकार पावसाळी अधिवेशनापासून पळ काढत असून करोनाचे कारण पुढे केले जात आहे. मराठा आरक्षण, ओबीसी राजकीय आरक्षणासारख्या महत्त्वाच्या विषयांवर सरकार किती गंभीर आहे, हे यावरून दिसून येते. असं प्रवीण दरेकर म्हणाले आहेत. “सरकार अधिवेशनापासून पळ काढत आहे. करोनाच्या संकटाला सामोरं जाणण्यासाठी आमचं संपूर्ण सहकार्य आहे. परंतु, आज सरकार महत्वाचे विषय मराठा आरक्षण, ओबीसी आरक्षण असेल, दलित समाजाच्या पदोन्नतीचा विषय असेल, हे जे अत्यंत महत्वाचे विषय आहेत. त्याचबरोबर शेतकऱ्यांचे अनेक प्रश्न आहेत. शाळा बंद आहेत, आपण मुलांना पास केलं असलं, तर लाखो मुलं आज फी न भरल्यामुळे नापास झाल्यात जमा आहेत, शिक्षणाचा विषय आहे. कारखाने बंद आहेत, बेरोजगारी वाढली आहे त्यामुळे कर्जाचे हप्ते देऊ शकत नाहीत, असे अनेक प्रश्न आहेत. आशा कार्यकर्त्या, परिचारिका यांचे देखील विषय आहेत. २५ जूनपर्यंत कार्यक्रम दाखवला होता. मात्र कार्यक्रम पत्रिकेवर दाखवलेला कार्यक्रम तरी घेणं अपेक्षित होतं. त्यामुळे आम्ही दोन आठवड्याचं तरी अधिवेशन घ्या, अशी मागणी विधानसभा व विधानपरिषदेत दोन्ही ठिकाणी आम्ही केली.” अशी माहिती प्रवीण दरेकर यांनी माध्यमांशी बोलताना दिली. तसेच, “आम्ही त्यांना सांगितलं की, सभागृहात येणाऱ्या आमदारांचे व अधिकाऱ्यांचे दोन्ही लसीकरण झालेले आहेत. त्यामुळे जे कारण सांगत आहेत, ते कारण अधिवेशनापासून पळ काढण्यासाठी निर्माण केलेलं आहे. असा स्पष्ट आरोप केला आहे. सर्व विषय पुढे नेण्यापूर्वी मी निर्णय विचारला मात्र दोन दिवसांवर सरकार ठाम असल्याने, आम्ही कामकाज सल्लागार समितीत बहिष्कार टाकून, आम्ही समिती सदस्य तिथून बाहेर पडलो.” असंही दरेकरांनी यावेळी सांगितलं. ठरलं! पावसाळी अधिवेशन दोन दिवसांचं; प्रश्नोत्तर, तारांकित प्रश्न वगळले दोन दिवस होणाऱ्या या अधिवेशनाच्या कामकाजातून प्रश्नोत्तर, तारांकित प्रश्न आणि लक्षवेधी आदी वगळ्यात आलं आहे. त्यामुळे विरोधकांनी सरकारच्या अधिवेशन घेण्याच्या निर्णयावर टीकास्त्र डागलं आहे. “करोनाचा आजार गंभीर आहे. त्याबद्दल सर्व प्रकारची काळजी घेतली पाहिजे. आम्हीही सरकारला मदत करतोय. पण, करोनाचा बहाणा करून अधिवेशन घ्यायचं नाही, असा प्रयत्न सरकार करत असल्याचं आमच्या लक्षात आलं आहे. एकीकडे हजारोंच्या उपस्थितीत कार्यालयाचं उद्घाटन होऊ शकतं. दुसरीकडे बारमध्ये कितीही लोक गेले तरी चालत. पण, राज्याच्या विधिमंडळामध्ये करोनाच्या भीतीने अधिवेशन घ्यायचं नाही, ही सरकारची मानसिकता आहे. केवळ दोन दिवसांचं अधिवेशन घेण्याचा प्रस्ताव सरकारचा आहे. त्यामुळे कामकाज समितीतून आम्ही बाहेर पडलो आहे,” असं म्हणत विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी ठाकरे सरकारवर निशाणा साधला.
