महानिर्मितीच्या चार प्रकल्पांत दीड ते दोन दिवस पुरेल एवढाच कोळसा नागपूर : राज्यात तापमान सर्वोच्च पातळीवर पोहोचल्याने सर्वत्र विजेची मागणी वाढत आहे. ही मागणी पूर्ण करणऱ्या महानिर्मितीच्या प्रकल्पांतील कोळशाची स्थिती मात्र वाईट आहे. महानिर्मितीच्या सात प्रकल्पांत सध्या जेमतेम सहा दिवस पुरेल एवढाच कोळशाचा साठा असून त्यातील चार प्रकल्पात दीड ते दोन दिवसांचाच साठा आहे. ही स्थिती आणखी बिघडल्यास वीज निर्मितीवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. राज्यात महानिर्मिती, रतन इंडिया, रियालन्स, धारिवाल, अदानी, एनटीपीसी, जीएमआर या सरकारी आणि खासगी कंपन्यांचे कोळशावर आधारित वीजनिर्मिती प्रकल्प आहेत. केंद्रीय विद्युत प्राधिकरणाकडून प्रत्येक प्रकल्पात वीज संचाच्या स्थापित वीजनिर्मिती क्षमतेनुसार कंपन्यांनी संग्रहित करण्यासाठी कोळशाचा साठा निश्चित केला आहे, परंतु महानिर्मितीसह अनेक प्रकल्पांकडून या निकषाला बगल दिली जाते. परिणामी, कोळशाअभावी काही वीजनिर्मिती प्रकल्पातील संच बंद करावे लागतात. खासगी वीजनिर्मिती प्रकल्पातून महागडी वीज खरेदी करण्यासाठी हा कोळशाचा तुटवडा केला जात असल्याचाही आरोप काही संघटना करतात, परंतु त्यानंतरही कोळशाची स्थिती सुधारण्याचे फारसे प्रयत्न होत नाही. ७ मे २०१८ रोजीच्या माहितीनुसार, महानिर्मितीच्या पारस वीजनिर्मिती प्रकल्पात सध्या तीन दिवसांचा आणि भुसावळकडे दीड दिवसाचा साठा शिल्लक आहे. चंद्रपूर प्रकल्पाकडे सहा दिवसांचा, खापरखेडय़ाच्या प्रकल्पाकडे चार दिवस, कोराडीकडे दोन दिवस, नाशिककडे दीड दिवस, परळीकडे दीड दिवस पुरेल एवढाच साठा आहे. ही स्थिती आणखी खालावल्यास काही वीजनिर्मिती संच बंद करण्याचीही पाळी महानिर्मितीवर येऊ शकते. या वृत्ताला महानिर्मितीच्या अधिकाऱ्याने नाव न सांगण्याच्या अटीवर दुजोरा दिला आहे. ‘‘महानिर्मितीच्या अनेक प्रकल्पात एक दिवस पुरेल एवढाही कोळसा नाही. ‘वेकोलि’कडूनही खासगी वीजनिर्मिती कंपनीला कोळसा देण्याबाबत झुकते माप दिले जात असून सार्वजनिक कंपनी असलेल्या महानिर्मितीशी दुजाभाव केला जात आहे. त्यातच महानिर्मितीच्या अधिकाऱ्यांनी भुसावळ आणि नाशिकचा कोळसा सहा महिन्यांकरिता खासगी कंपन्यांना देण्याचा अजब निर्णय घेतला. हा कोळसा महानिर्मितीच्या इतर प्रकल्पांना दिला असता तर येथे कमी साठय़ाची स्थिती उद्भवली नसती. उन्हाळ्यातच ही स्थिती असून पावसाळ्यात ती आणखी बिघडण्याची शक्यता आहे. - मोहन शर्मा, राज्य अध्यक्ष, महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी वर्कर्स फेडरेशन.
