सहा हजारांचा निर्वाहभत्ता बहुसंख्य शेतकऱ्यांना दुरापास्तच प्रबोध देशपांडे, अकोला प्रचंड गाजावाजा करून जाहीर करण्यात आलेल्या ‘पंतप्रधान किसान सन्मान योजने’च्या विविध निकषांमुळे लाभार्थ्यांच्या यादीचीच ‘कापणी’ होण्याची भीती असून बहुसंख्य शेतकरी हे या निर्वाहभत्त्याच्या योजनेत वंचितच राहण्याची शक्यता आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेपूर्वी ही योजना मार्गी लावण्याची सरकारची धडपड असली तरी प्रत्यक्षात अनेक नियम आणि शर्तीमुळे या योजनेची व्याप्ती मर्यादित राहील, असा जाणकारांचा अंदाज आहे. शेतकऱ्यांना निश्चित उत्पन्न मिळवून देण्यासाठी केंद्र सरकारने ‘प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना’ जाहीर केली. अल्प आणि अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांना निर्वाह भत्ता म्हणून या योजनेंतर्गत सहा हजारांचे वार्षिक आर्थिक साह्य़ तीन टप्प्यांमध्ये देण्यात येणार आहे. ही योजना राबवण्यासाठी राज्याच्या कृषी विभागाने ४ फेब्रुवारीला परिपत्रक काढले. या परिपत्रकातील निकषानुसार, लागवडयोग्य क्षेत्र कमाल दोन हेक्टपर्यंत असणाऱ्यांनाच या योजनेचा लाभ मिळेल. या योजनेसाठी प्रत्येक गावनिहाय शेतकऱ्यांची संगणकीकृत यादी तयार करण्यात येणार आहे. याअगोदरच्या योजनांसाठी तयार करण्यात आलेली माहितीदेखील यासाठी उपयोगात आणली जाईल. परिशिष्ट ‘अ’ आणि ‘ब’ मध्ये माहिती घेऊन परिशिष्ट ‘क’ मध्ये स्वयंघोषणापत्र भरून घेण्यात येईल. शेतकरी कुटुंबामध्ये शेतकरी त्याची पत्नी आणि १८ वर्षांखालील मुलांचा समावेश करण्यात आला आहे. या योजनेसाठी ग्राम, तालुका आणि जिल्हा स्तरावर समित्या नेमल्या गेल्या आहेत. घटनात्मक पद धारण करणारी व्यक्ती, आजी आणि माजी मंत्री, खासदार, आमदार, महापौर, जिल्हा परिषद अध्यक्ष, केंद्र आणि राज्य सरकारचे चतुर्थ श्रेणी वगळून सर्व अधिकारी आणि कर्मचारी, नोंदणीकृत डॉक्टर, व्यावसायिक, वकील, सनदी लेखापाल, वास्तुरचनाकार आदींना या योजनेसाठी आधीच अपात्र ठरवण्यात आले आहे. याशिवाय निवृत्तीवेतन १० हजार किंवा त्यापेक्षा जास्त असणारी व्यक्ती आणि मागील वर्षांत प्राप्तिकर भरलेल्या व्यक्तींनाही या योजनेसाठी अपात्र ठरवण्यात आले आहे. बहुतांश निवृत्तीवेतन हे १० हजारच्या वर आहे. मागील वर्षी प्राप्तिकरची मर्यादा अडीच लाखांपर्यंत होती. त्यामुळे मोठा वर्ग ‘पीएम-किसान’ योजनेसाठी या निकषांमध्ये अपात्र ठरणार आहे. याशिवाय केंद्र सरकारने निश्चित केलेल्या अपात्रतेच्या निकषांची यादी स्वतंत्र राहीलच, असे राज्य सरकारने स्पष्ट केले आहे. राज्यातील कर्जमाफी योजनेमध्येही अनेक निकष लादल्याने शेतकऱ्यांमधील मोठा वर्ग कर्जमाफीपासून वंचित राहिला. परिणामी, त्या योजनेत सातत्याने बदल करण्यात आले. कर्जमाफीसाठी तरतूद केलेला ३५ हजार कोटींचा निधीदेखील पूर्ण वापरावा लागला नाही. अद्यापही कर्जमाफीचे विविध घोळ सुरूच आहेत. त्याचप्रमाणे घाईघाईत लागू करण्यात येणारी ‘पीएम-किसान’ योजना देखील मर्यादित शेतकऱ्यांपुरतीच राहण्याची चिन्हे आहेत. लोकसभेची आचारसंहिता लागण्यापूर्वी प्रक्रिया पूर्ण करून पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यात पहिला टप्पा टाकण्याचे प्रयत्न आहेत. योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी ५ ते २६ फेब्रुवारीपर्यंतचा कार्यक्रम निश्चित करण्यात आला आहे. एकरकमी साह्य़ाची मागणी केंद्राने सरळ रोख अनुदानाची सुरुवात केली त्याचे स्वागतच आहे. परंतु दोन-दोन हजार रुपये तीन हप्त्यांमध्ये न देता संपूर्ण सहा हजार रुपये निवडणुकीपूर्वी एकरकमी जमा करावेत. तसेच जर सध्या ८६ टक्के शेतकरी या योजनेत येत असतील तर उरलेल्या १४ टक्केशेतकऱ्यांना दोन हेक्टरची अट टाकून अपात्र ठरवू नये, अशी मागणी ‘वसंतराव नाईक शेतकरी स्वावलंबन मिशन’चे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी केली आहे. १५ मार्चपर्यंत खात्यावर अनुदान बीड : दुष्काळासाठीचे अनुदान येत्या १५ मार्चपर्यंत शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करण्याचे आदेश प्रशासनाला देण्यात आले असून नगर विकासासाठी तब्बल २१ हजार कोटी रुपयांचा जादा निधी दिला जाणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी येथे सांगितले.
