२००८ मधील मालेगाव बॉम्बस्फोट प्रकरणातील सर्व आरोपींविरोधात बेकायदा कृत्य प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत (यूएपीए) खटला चालवण्याच्या निर्णयाला मुख्य आरोपी कर्नल प्रसाद पुरोहितने मुंबई हायकोर्टात आव्हान दिले असून या याचिकेवर आज (गुरुवारी) सुनावणी होणार आहे. पुरोहितसह अन्य आरोपींवर शुक्रवारीच ‘यूएपीए’अंतर्गत आरोपनिश्चिती करण्यात येणार असल्याने हायकोर्ट आज काय निर्णय देणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. मालेगाव बॉम्बस्फोटाप्रकरणी पुरोहितवर ‘यूएपीए’नुसार खटला चालवण्यास मंजुरी देण्यात आली होती. त्याच्या वैधतेला पुरोहित याने राष्ट्रीय तपास यंत्रणेच्या (एनआयए) विशेष न्यायालयात आव्हान दिले होते. २० ऑक्टोबर रोजी झालेल्या सुनावणीत विशेष न्यायालयाने कर्नल पुरोहितला दिलासा देण्यास नकार दिला होता. 'यूएपीए' खटला चालवण्यास दिलेली मंजुरी विशेष न्यायालयाने वैध ठरवली होती. विशेष न्यायालयातून दिलासा न मिळाल्याने शेवटी कर्नल पुरोहितने हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. २६ ऑक्टोबर रोजी या प्रकरणातील मुख्य आरोपी कर्नल प्रसाद पुरोहित आणि साध्वी प्रज्ञासिंह ठाकूर यांच्यासह अन्य आरोपींवर दहशतवादी कारवाया केल्याप्रकरणी आरोप निश्चित केले जाणार आहेत. यापूर्वी तातडीने सुनावणी घ्यावी, अशी विनंती पुरोहित याच्या वतीने हायकोर्टात करण्यात आली होती. यानुसार गुरुवारी हायकोर्टात पुरोहितच्या याचिकेवर सुनावणी होणार आहे. पुरोहितचे म्हणणे नेमके काय? अटक करण्यात आली त्या वेळी पुरोहित लष्करात होता. त्यामुळे त्याच्यावर खटला चालवण्यासाठी मंजुरी घेणे आवश्यक होते. १७ जानेवारी २००९ रोजी राज्याच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांनी त्याच्यावर खटला चालवण्यास मंजुरी दिली. मात्र बेकायदा कृत्य प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत खटला चालवायचा असल्यास राज्य सरकारच्या विधि व न्याय विभागाने मंजुरी देणे अनिवार्य आहे. त्यासाठी एक समिती स्थापन करण्याची गरज आहे. या समितीने आधी अहवाल मागवून नंतर निर्णय घेणे अपेक्षित आहे. प्रत्यक्षात जानेवारी २००९ मध्ये खटला चालवण्यास परवानगी देण्यात आली आणि समिती ऑक्टोबर २०१० मध्ये स्थापन करण्यात आली. त्यामुळे आपल्यावर खटला चालवण्यास देण्यात आलेली मंजुरी ही कायद्याच्या चौकटीत नाही, असा दावा पुरोहितने केला आहे.
