|| निखिल मेस्त्री ग्राम बाल विकास केंद्र सुरू करण्यासाठी शासनाला साकडे :- अतितीव्र कुपोषित बालके (सॅम) व तीव्र कुपोषित (मॅम) यांच्या प्रकृतीमध्ये सुधारणा घडविण्यासाठी २०१६ पासून ज्या ग्राम बाल विकास केंद्रांनी भरीव कामगिरी केली होती ती पुन्हा सुरू करावीत अशी मागणी जिल्हाधिकारी कैलास शिंदे यांनी बाल विकास विभागाचे सचिव यांना तीन महिन्यांपूर्वीच केली होती. २०१६ ते २०१९ च्या आलेखाचा विचार करता २०१८ नंतर कुपोषणाची संख्या वाढली असल्याचे स्पष्ट होत आहे. कुपोषणमुक्तीसाठी तसेच कुपोषण निर्मूलनासाठी शासनाने पालघर जिल्ह्य़ात अतितीव्र कुपोषित बालकांच्या (सॅम) आरोग्याची काळजी घेण्यासाठी ग्राम बाल विकास केंद्र सुरू केली असले तरी जिल्ह्य़ातील तीव्र कुपोषित (मॅम) बालकांची संख्या लक्षात घेता त्यांच्यासाठीही ग्राम बाल विकास केंद्र सुरू करण्यासाठीची मागणी जिल्हाधिकारी कैलास शिंदे यांनी महिला बाल विकास विभागाचे सचिव यांना जुलै दरम्यान केली होती. ही ग्राम बाल विकास केंद्र तीव्र कुपोषित बालकांसाठी सुरू केल्यास कुपोषण निर्मूलनासाठी त्याची मोठी मदत होणार आहे. याचबरोबरीने मार्च २०१९ अखेर तीव्र कुपोषित बालकांमधून अशा ग्राम बाल विकास केंद्रांमध्ये तीन हजार ७९१ बालकांच्या प्रकृतीमध्ये सुधारणा झाली असल्याने ही ग्राम बाल विकास केंद्रे आवश्यक असल्याचे जिल्हाधिकारी यांनी केलेल्या मागणीत म्हटले आहे. जिल्ह्य़ातील तीव्र कुपोषित बालकांसाठी सुरू असलेली ग्राम बाल विकास केंद्र सद्य:स्थितीत सुरू नसल्यामुळे भविष्यात ही तीव्र कुपोषित बालके अतितीव्र कुपोषित होण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. तसेच ग्राम बाल विकास केंद्रमुळे या तीव्र कुपोषित बालकांमध्ये मोठय़ा प्रमाणावर सुधारणा झाल्याच्या पाश्र्वभूमीवर शासनामार्फत ही ग्राम बाल विकास केंद्र सुरू करण्यास परवानगी द्यावी, अशी मागणी ही त्यांनी शासनाकडे केली आहे. या ग्राम बाल विकास केंद्रांमुळे बालकांच्या आरोग्याची व त्यांच्या पोषण आहाराची काळजी घेतली जाणार असल्याने जिल्ह्य़ातील कुपोषण व बालमृत्यूचे प्रमाण कमी होण्यास मदत होणार असून यासाठीचा निधी पालघर जिल्ह्य़ातील वार्षिक आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत जिल्हा नियोजन समिती स्तरावरून उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. जिल्ह्य़ामध्ये डिसेंबर २०१७ मध्ये सर्वाधिक तीव्र कुपोषित बालके आढळली होती. त्याची संख्या ४ हजार ७६७ इतकी आहे. त्यानंतर ही संख्या ग्राम बाल विकास केंद्रांमार्फत तसेच जिल्हा परिषदेच्या विविध यंत्रणांमार्फत कुपोषण निर्मूलनासाठी कार्यरत यंत्रणा यांच्या उपाययोजनाद्वारे कमी झाली. ती संख्या डिसेंबर २०१८ मध्ये १ हजार ८२५ इतकी झाली. तर ऑगस्ट २०१९ मध्ये २ हजार ४०८ इतकी राहिली असल्यामुळे ग्राम बाल विकास केंद्रांमार्फत ही संख्या आणखीन कमी करण्यास मदत होईल. २०१६ ते २०१९ मधील तीव्र कुपोषणाची स्थिती जिल्ह्य़ात २०१६ मध्ये सर्वाधिक अतितीव्र कुपोषित बालकांची संख्या होती. ही संख्या ८६१ इतकी होती. त्यानंतर डिसेंबर २०१७ अखेर ही संख्या ६७५ बालकांवर आली. पुढे डिसेंबर २०१८ मध्ये ग्राम बाल विकास केंद्रांमध्ये दाखल केलेल्या बालकांमध्ये सुधारणा होऊन ती १७९ इतकी झाली. त्यानंतर मे २०१९ मध्ये ही संख्या २१८ वर गेली. जून २०१९ मध्ये हीच संख्या २९२ वर तर ऑगस्ट २०१९ अखेरीस अतितीव्र कुपोषित बालकांची संख्या २७५ इतकी झालेली आहे.
