|| मोहन अटाळकर ‘टास्क फोर्स’चा प्रस्ताव दशकभरापासून अडगळीत राज्य सरकार कुपोषण आटोक्यात आणण्याचा कितीही दावा करीत असले, तरी बालमृत्यूंच्या ताज्या आकडेवारीने योजनांच्या अंमलबजावणीवर मोठे प्रश्नचिन्ह उभे केले आहे. गेल्या एप्रिलपासून ऑक्टोबरच्या दुसऱ्या आठवडय़ाअखेर मेळघाटात २७६ बालमृत्यू झाल्याचे वास्तव समोर आले आहे. आरोग्यमंत्री डॉ. दीपक सावंत यांनी २००८ मध्ये मेळघाटातील प्रश्न सोडवण्यासाठी ‘टास्क फोर्स’ नेमण्याची मागणी केली होती. भाजप-शिवसेनेच्या सरकारला चार वष्रे पूर्ण होऊनही हा ‘टास्क फोर्स’ अस्तित्वात येऊ शकला नाही. धारणी आणि चिखलदरा या दोन तालुक्यांमध्ये विस्तारलेल्या मेळघाटात एकूण ३२२ गावे आहेत. हा आदिवासीबहुल भाग कुपोषित बालके, बालमृत्यू आणि मातामृत्यू यासाठी नेहमीच चर्चेत असतो. पावसाळ्यात कुपोषणाचे प्रमाण वाढते. गेल्या वर्षी जुलै महिन्यात बालमृत्यूचा दर कमी झाला होता. पण या वर्षी जुलै व ऑगस्टमध्ये तो वाढला. सप्टेंबर महिन्यात ७२ मुलांचा मृत्यू झाला आणि धोक्याची सूचना मिळाली. मुंबई उच्च न्यायालयात या प्रकरणी जनहित याचिकेवर सुनावणी सुरू आहे. याचिकाकर्ते अ‍ॅड. बंडय़ा साने यांनी न्यायालयाला बालमृत्यूंची माहिती दिली. आदिवासी भागात प्रत्यक्ष जाऊन पाहणी केल्यानंतर अधिकाऱ्यांनी सुकाणू समितीला अहवाल सादर करावा आणि त्याचा तपशील पुढील सुनावणीच्या वेळी सादर करण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने सरकारला दिले आहेत. मुळात हे सर्व बालमृत्यू कुपोषणाने झाले नसून विविध कारणांमुळे झालेले आहेत. यात जन्माच्या वेळी कमी वजन, कमी दिवसाचे बाळ जन्माला येणे, जंतूसंसर्ग, श्वसनदाह, कमी तापमान, सेप्टिसिमिया, जन्मजात व्यंग इत्यादी कारणे त्यामागे असल्याचे आरोग्य विभागाचे म्हणणे आहे. मेळघाटात अत्यावश्यक जीवनरक्षक व तातडीच्या औषधांचा साठा पुरवण्यात आला आहे. भरारी पथकांमार्फत गाव, पाडय़ांमध्ये तपासणी व उपचार देण्यात येतात. बालमृत्यूंचे प्रमाण करण्यासाठी आरोग्य विभागामार्फत विशेष नवजात काळजी कक्ष, नवजात स्थिरीकरण कक्ष, पोषण पुनर्वसन केंद्र, बाल उपचार केंद्र, जीवनसत्त्व ‘अ’ मोहीम आदी उपाययोजना राबवण्यात येत आहेत, असे सांगण्यात आले आहे. मात्र, मेळघाटातील प्रश्न गुंतागुंतीचे बनले आहेत. दोन प्राथमिक आरोग्य केंद्रांचे अंतर अधिक असल्यामुळे आरोग्य सेविकांना सर्वच माता, बालकांच्या भेटी घेण्यासाठी अडचणी येतात. या अडचणीवर मात करण्यासाठी प्राथमिक आरोग्य अधिकाऱ्यांनी दर आठवडय़ात दिननिहाय प्राथमिक आरोग्य केंद्रांना भेटी द्याव्यात, अशा सूचना आरोग्यमंत्री डॉ. दीपक सावंत यांनी दिल्या आहेत. जननी शिशू सुरक्षा योजना, आरोग्य संस्थेत प्रसूती, पोषण आहार, बालउपचार केंद्र, आशा वर्करमार्फत गृहभेटीद्वारे पाठपुरावा, जंतनाशक व जीवनसत्त्व मोहीम, लसीकरण अशा उपाययोजना राबवूनही बालमृत्यूंचे प्रमाण का कमी होत नाही, हे एक कोडे ठरले आहे. मुळात कुपोषणाची जबाबदारी कोणीही घेण्यास तयार नाही. याबाबतीत दुसऱ्या विभागाकडे बोट दाखवून टोलवाटोलवी केली जाते. आरोग्य विभाग, महिला व बालकल्याण विभाग, आदिवासी विभाग एकमेकांकडे बोट दाखवतो. कुपोषणाचा प्रश्न हा केवळ आरोग्य विभागाशी संबंधित नाही. आदिवासींच्या बदलत्या जीवनमानापासून तर त्यांच्या जगण्याच्या साधनांवर आलेल्या ताणापर्यंत अनेक मुद्दय़ांवर सरकारला काम करावे लागणार आहे, असे या संदर्भातील विविध अहवालांमधून स्पष्ट करण्यात आले आहे. पण, एकाही अहवालाची अंमलबजावणी होऊ शकली नाही. विधिमंडळाच्या २००८ च्या हिवाळी अधिवेशनात कुपोषण आणि बालमृत्यूंसंदर्भात नियम ९७ अन्वये अल्पकालीन चर्चेदरम्यान डॉ. दीपक सावंत यांनी मेळघाटात ‘टास्क फोर्स’ नेमण्याची मागणी केली होती. आदिवासी विकास, महिला व बालकल्याण आणि ग्रामविकास विभागाला बरोबर घेऊन कुपोषणाच्या बाबतीत चांगली योजना राबवण्याची सूचना त्यांनी केली होती. पण, अजूनही ‘टास्क फोर्स’ दृष्टिपथात आलेला नाही. प्रत्यक्ष गावांमध्ये अधिकारी आणि कर्मचारी पोहोचत नाहीत. केवळ कार्यालयांमध्ये बसून उपाययोजना आखल्या जातात, असा मेळघाटात कार्य करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांचा आक्षेप आहे. मेळघाटातील दोन्ही बालविकास प्रकल्प अधिकाऱ्यांकडे वाहने नाहीत. प्रत्यक्ष ‘फिल्ड’वर काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना वाहनांशिवाय फिरणे अशक्य आहे. तज्ज्ञ डॉक्टरांची कमतरता आहे. गाभा समितीच्या बैठकीत अनेक वेळा हा विषय उपस्थित झाला, पण वाहनांची तरतूद होऊ शकली नाही. मेळघाटात अनेक योजनांमध्ये भ्रष्टाचाराच्या वार्ता अधूनमधून येत असतात, पण कारवाई होताना दिसत नाही. आदिवासींसाठी राबवल्या जाणाऱ्या योजनांची यादी मोठी आहे, पण प्रत्यक्षात किती योजनांचा लाभ आदिवासींना झाला, याचे मूल्यमापन आजवर झाले नाही. कुणाला ते करण्याची आवश्यकताही भासली नाही, ही शोकांतिका आहे. सरकारचा दावा फोल मेळघाटात गेल्या एप्रिलपासून ६ वर्षांपर्यंतचे २७६ बालमृत्यू झाले आहेत. उपजतमृत्यूंची संख्या १०० तर ८ मातामृत्यू झाले आहेत. यातील धक्कादायक बाब अशी की १३० बालमृत्यू हे घरीच झाले आहेत. शेतात ६ बालकांचा मृत्यू झाला. त्यांना उपचारही मिळू शकले नाहीत. ग्रामीण आणि उपजिल्हा रुग्णालयांमध्ये ३५, प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये ५, तर खासगी रुग्णालयांमध्ये ५ बालके दगावली आहेत. रुग्णालयात नेताना वाटेतच २६ बालकांना आपले प्राण गमवावे लागले आहेत. मेळघाटात आरोग्य यंत्रणेचे जाळे व्यापक करण्यात आल्याच्या सरकारच्या दाव्याला हे आकडे फोल ठरवणारे आहेत. न्यायालयाच्या निर्देशानंतरही फरक नाहीच उच्च न्यायालयाने नुकत्याच झालेल्या सुनावणीच्या वेळी विस्तृतपणे आमची कैफियत ऐकून घेतली. सरकारला वेळोवेळी दिशानिर्देश देण्यात आले आहेत. पण, प्रत्यक्षात सरकारी यंत्रणांकडून अंमलबजावणी होताना दिसत नाही, हे खरे दुखणे आहे. गावांमध्ये कुणीही जात नाही. आरोग्य यंत्रणा अजूनही सक्षम बनलेली नाही. लोक दवाखान्यांमध्ये जाण्यास टाळाटाळ करू लागले आहेत, हे धोकादायक आहे. आदिवासींमध्ये आधी विश्वास निर्माण करावा लागेल. यंत्रणा आणि अंमलबजावणीच्या मार्गातील दोष हुडकून काढून तात्काळ उपाययोजना कराव्या लागतील. -अ‍ॅड. बंडय़ा साने, ‘खोज’ संस्था, मेळघाट
