पालघर जिल्ह्य़ातील बालमृत्यूचा दर कमी होत असल्याचा दावा शासनातर्फे करण्यात आला असला तरी गेल्या सहा महिन्यांत १६० अर्भकांचा तर १८९ बालकांचा मृत्यू झाल्याचे पुढे आले आहे. अर्भकांच्या मृत्यूदराचे प्रमाण १२ टक्के तर बालमृत्यूचे प्रमाण १४ टक्के आहे. गरोदर माता, स्तनदा माता आणि बालकांसाठी शासनाच्या विविध योजना असल्या तरी या योजनांचा लाभ त्यांना प्रत्यक्ष मिळत नसल्याचे चित्र आहे. पालघर जिल्ह्यात २०१८-१९ या आर्थिक वर्षांतील पहिल्या सहा महिन्यांत (एप्रिल ते सप्टेंबर) १३ हजार ७६१ महिलांची प्रसूती झाली. यापैकी ० ते १ वर्ष वयोगटातील १६० बालकांचा तर १ ते ६ वष्रे वयोगटातील १८९ बालकांचा मृत्यू झाल्याची आकडेवारी पुढे आली आहे. पालघर जिल्ह्यात सध्या सुमारे एक लाख बालकांना अंडी, टीएचआर व इतर सकस आहार दिला जात असून या बालकांच्या आरोग्याची नियमितपणे तपासणी करण्यात येऊन त्यांना औषधोपचार दिले जाते आहेत. आरोग्य तपासणीदरम्यान मध्यम तसेच तीव्र कुपोषित मुलांना बाल ग्रामविकास केंद्रामध्ये भरती केले जाऊन माता-बालकांवर मोफत औषधोपचार व आहार दिला जातो. मातांचे स्थलांतर रोखावे यासाठी जिल्हा परिषद महत्त्वाकांक्षी गोधडी प्रकल्प राबवत असून गर्भवती व स्तनदा माता तसेच बालकांवर दर वर्षी कोटय़वधी रुपयांचा खर्च केला जात आहे. शासनाकडून इतक्या मोठय़ा प्रमाणामध्ये खर्च केला जात असताना विविध योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी होत नसल्याचे बालमृत्यू आणि अर्भकमृत्यू होत असल्याचे आकडेवारीवरून स्पष्ट होत आहे. खर्च जातो कुठे? जिल्ह्य़ातील गर्भवती आणि सहा महिन्यांपर्यंतच्या स्तनदा मातांना डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम अमृत आहार योजनेअंतर्गत दररोज चपाती, भाजी, डाळ, भात, लाडू, अंडी (किंवा) केळी असा सकस आहार पुरववला जातो. याकरिता प्रत्येक लाभार्थी मागे ३५ रुपयांचा निधी दिला जातो. याखेरीज १ ते ६ वयोगटातील बालकांसाठी महिला बालकल्याण विभागाच्या माध्यमातून चार व जिल्हा परिषदेच्या सेस फंडातून एक असे आठवडय़ातील पाच दिवस अंडी देण्यात येतात. मात्र हा खर्च करूनही कुपोषण समस्या मात्र सुटत नसल्याचे चित्र आहे.
