महिला व ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांच्या दौऱ्याआधी ९१ कुपोषित मुलांना गोळा करून आणलेल्या मोखाडय़ातील ग्रामीण रुग्णालयात आता केवळ दोन मुलांवर उपचार सुरू आहेत. कार्टूननी सजवलेल्या िभती, रंगबेरंगी चादरी यांच्यासह जय्यत तयारी केलेले दोन्ही विभाग ओस पडले असल्याने कुपोषित मुलांची समस्या सरकारदरबारी संपल्याची चिन्हे आहेत. सरकारी घोषणांच्या आतषबाजीची अंमलबजावणी तर दूरच राहिली. मात्र अस्थायी पदावर असल्याने कातावलेले वैद्यकीय अधिकारी आणि अंगणवाडीतील अंडे व केळे देण्याची बारगळलेली योजना यामुळे कुपोषणाचा प्रश्न सरकारने किती गांभीर्याने घेतला आहे ते स्पष्टच दिसले. सप्टेंबर महिन्यात कुपोषित बालकांच्या मृत्यूमुळे आंदोलन आणि त्यानंतर मंत्र्यांची भेट ठरली तेव्हा मोखाडा रुग्णालयात उपचारांसाठी तब्बल ९१ कुपोषित मुलांना आणले गेले होते. त्यापकी ५८ तीव्र कुपोषित तर ३९ कुपोषित होती. मंत्र्यांचा दौरा आटोपला आणि ऑक्टोबरमध्ये उपचारांसाठी आलेल्या बालकांची संख्या थेट २६वर घसरली. नोव्हेंबरमध्ये ही संख्या १३ वर आली असून त्यातील पाच तीव्र कुपोषित मुले होती. कुपोषित मुलांवर उपचारांसाठी शिबिरे आयोजित केली जातात. मात्र एकूणच सरकारी यंत्रणेतील अनास्थेमुळे कुपोषित मुलांपर्यंत पोहोचण्यात अडचणी येत आहेत. अंगणवाडीत रोज खिचडीसोबत एक अंडे व केळे देण्याचा तातडीचा उपाय राज्य सरकारने हाती घेतला होता. गेल्या महिन्यात सर्वच अंगणवाडीत याची अगदी योग्यरीत्या अंमलबजावणी सुरू होती. आता मात्र अनेक अंगणवाडीतून केळे बाद झाले आहे. वाडा तालुक्यातील काही अंगणवाडय़ांमध्ये एक दिवसाआड अंडे मिळू लागले आहे तर मोखाडय़ातील अंगणवाडय़ांमध्ये आठवडय़ातील एक किंवा दोन दिवस अंडे दिसू लागले आहे. एसटीचा दोन तासांचा प्रवास करून िपपळपाडाहून अडीच वर्षांच्या मुलाला, शुभमला घेऊन निर्मला वारगडे मोखाडा शिबिरात आल्या होत्या. िपपळपाडय़ाहून आलेल्या गौरी मेमाने यांनीही सोबत तीन वर्षांच्या चतालीला आणले होते. अंगणवाडीत आठवडय़ातून दोन वेळा अंडी देतात, केळं देणे बंद केलेय. खिचडी मात्र रोज भेटते, असे त्या दोघींनी सांगितले. वाडा ग्रामीण रुग्णालयाची स्थिती बरी आहे. नव्याने सुरू केलेल्या बालक दक्षता केंद्रात सहा कुपोषित बालके दाखल होती. प्रत्येकाला १४ दिवस उपचार दिले जातात. येथे चार वर्षांच्या मुलाला घेऊन आलेल्या रुचित शनवारे यांनी मात्र अंगणवाडीत रोज अंडे देत असल्याचे सांगितले. केळे मात्र गायब झाले आहे. वाडय़ातील रुग्णालयात उपचारांसाठी दाखल झाल्यावर मात्र रोज केळे दिले जाते. वैद्यकीय अधिकारीच नाराज वैद्यकीय सुविधांची नितांत गरज असताना जव्हार, मोखाडासारख्या दुर्गम ठिकाणी सेवा देणाऱ्या डॉक्टरांबाबत सरकारी धोरण कमालीचे बेजबाबदारीचे असल्याचे वाशाळा प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील वैद्यकीय अधिकारी डॉ. प्रकाश वानखेडे यांनी सांगितले. मोखाडातील या केंद्रात गेली दहा वष्रे काम करत असूनही होमिओपथीची पदवी असल्याने डॉ. वानखेडे यांना कायमस्वरूपी पदावर घेण्यात आलेले नाही. सोबतच्या एमबीबीएस डॉक्टरांचा पगार वाढत असताना दहा वष्रे एकाच पगारावर काम करत आहोत आणि सरकार आमच्याकडून सेवेची अपेक्षा ठेवते, अशा शब्दात वानखेडे यांनी निषेध नोंदवला. केवळ एका पुरुषाची नसबंदी संततिप्रतिबंधक उपाययोजना आवश्यक असल्याची खात्री आता मोखाडय़ातील आदिवासींना पटली आहे. त्यामुळे अनेक महिला स्वतहून संततीप्रतिबंधक शस्त्रक्रिया करून घेतात. वाशाळातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रात शुक्रवारी संततीप्रतिबंधक शस्त्रक्रियांचे शिबीर घेतले गेले तेव्हा २५ महिला आल्या होत्या. २० हजार लोकसंख्या असलेल्या या परिसरात वर्षांला १०० स्त्रियांची शस्त्रक्रिया व पाच पुरुषांची नसबंदी करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. पुरुष नसबंदीसाठी पुढे येत नाहीत. जव्हार व मोखाडा या दोन्ही तालुक्यांनी मिळून पुरुषांसाठी गेल्या महिन्यात नसबंदी शिबीर घेतले होते. त्यासाठी नऊ पुरुष येणार होते. प्रत्यक्षात काहीजण फिरकलेच नाही. दोन-तीन जणांनी तोंड दाखवून पळ काढला व अखेर दोन्ही तालुक्यांमध्ये मिळून केवळ एका पुरुषाने नसबंदी करून घेतली. नोटाबंदीचा परिणाम वाडा येथील सरकारी बँकांसमोर लोकांची झुंबड उडाली होती. वाडा, विक्रमगड येथील शेतकरी, कामगारवर्ग यांना नोटबंदीचा फटका बसला आहे. वाडय़ातील बाजारपेठेवरही रोखीच्या तुटवडय़ाचा परिणाम दिसत आहे. जव्हार, मोखाडामध्ये मात्र फारसा फरक पडलेला नाही. शंभर रुपयांच्या नोटेकडेही हरखून बघणाऱ्या आदिवासींना पाचशे व हजार रुपयांच्या नोटा बंद पडल्याचे सोयरसुतक नाही. कुपोषण आणि भाजपाला फटका राज्यातील नगर परिषद निवडणुकांमध्ये भाजपाला सर्वाधिक यश मिळाले असले तरी पालघरमधील तलासरी, मोखाडा व विक्रमगड येथील नगर परिषदांच्या नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीत मतदारांनी भाजपाला अव्हेरले. मोखाडा येथे १६ पकी फक्त एक, तलासरीत १७ पैकी चार तर विक्रमगड येथे १७ पकी दोन जागांवर भाजपाला विजय मिळाला. कुपोषित मुलांच्या मृत्यूनंतर स्थानिक पक्षांनी केलेल्या आंदोलनाचा फटका या निवडणुकीत भाजपाला बसल्याची चर्चा आहे. पावसाळ्यात शेतीची कामे सुरू असतानाच पालघर जिल्ह्य़ातील वाडा, मोखाडा हे आदिवासी तालुके कुपोषित मुलांच्या मृत्युसत्राने हादरले होते. गर्भात अपुरे पोषण आणि जन्म घेतल्यावरही सरकारी अनास्थेचा बळी ठरलेल्या या कुपोषित मुलांच्या मृत्यूनंतर आंदोलन झाले, मंत्र्यांचे दौरे झाले, त्यासाठी रुग्णालये, सरकारी कार्यालये सजली. घोषणांची आतषबाजी झाली. आता अडीच महिन्यांनंतर मात्र सर्वत्र सामसूम झालेय. आता तर अंगणवाडीत मुलांना अंड आणि केळंही वेळेवर मिळेनासे झालेय..‘लोकसत्ता’ दर महिन्याला या स्थितीचा आढावा घेत आहे.
