20 November 2017

News Flash

ग्रामपंचायतींना करआकारणी बंधनकारक

राजकीय व्देषापोटी कर नाकारणाऱ्या ग्रामपंचायतीवर कारवाई होणार

प्रतिनिधी, अलिबाग | Updated: July 17, 2017 1:06 AM

( संग्रहीत प्रतिकात्मक छायाचित्र )

राजकीय व्देषापोटी कर नाकारणाऱ्या ग्रामपंचायतीवर कारवाई होणार

ग्रामपंचायतींच्या करआकारणीतील मनमानीला आता चाप बसणारआहे. राजकीय द्वेषापोटी करआकारणी नाकारणाऱ्या ग्रामपंचायतीवरआता कारवाई करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत. ग्रामविकास विभागाने याबाबत एक परिपत्रक जारी केले आहे. ज्यानुसार आता ग्रामपंचायत हद्दीतील सर्व अधिकृत तसेच अनधिकृत बांधकामांवर करआकारणी करणे बंधनकारक असणार आहे.

ग्रामपंचायत हद्दीत होणाऱ्या प्रत्येक बांधकामावर घरपट्टी, पाणीपट्टी आकारणे बंधनकारक आहे. मात्र अनेकदा राजकीय द्वेषापोटी ग्रामपंचायती ही करआकारणी करत नाहीत. बांधकाम अनधिकृत आहे. ग्रामपंचायतीची परवानगी घेतली नाही. अशा अनेक सबबी पुढे करून करआकारणी नाकारली जाते. यामुळे ग्रामपंचायतीचे आर्थिक नुकसान होते. तर कधी जादा बांधकाम दाखवून करआकारणी केली जाते. ग्रामपंचायतींच्या अशाच मनमानीला आता चाप लावण्याचा निर्णय राज्य सरकारच्या ग्रामविकास विभागाने घेतला आहे.

महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम कलम १२४ व त्याअंतर्गत महाराष्ट्र ग्रामपंचायत कर व फी नियम १९६० यामधील तरतुदीनुसार, ग्रामपंचायत हद्दीतील अधिकृत, अनधिकृत इमारती, घर याला करआकारणी करणे बंधनकारक आहे. तसा शासन निर्णय जाहीर करण्यात आला आहे. त्यामुळे राजकीय वैर बाळगून एखाद्या घराला, इमारतीला करआकारणी लावली नाही तर ग्रामपंचायत सरपंच व सदस्य यांच्यावर ३९ कलम अन्वये कारवाई करण्यात येणार आहे. अनधिकृत बांधकामांवर करआकारणी केल्यास ती अधिकृत होतील या भीतीपोटी अनेक ग्रामपंचायती अशा बांधकामांवर कर आकारत नसत. यामुळे त्यांचे आर्थिक नुकसान होत असे. आता मात्र शासनाच्या सुधारित परिपत्रकानुसार करआकारणी नोंदवहीत अनधिकृत बांधकामांची नोंद करून त्यावर योग्य ती करआकारणी करण्याचे निर्देष शासनाने दिले आहेत. या निर्णयामुळे ग्रामपंचायतीचे उत्पन्न वाढीस मदत होणारआहे. तसेच सुड बुद्धीने करआकारणी नाकारणाऱ्या ग्रामपंचायतींना चाप बसणार आहे.

‘ग्रामविकास विभागाच्या सुधारित परिपत्रकानुसार ग्रामपंचायत हद्दीतील प्रत्येक बांधकामावर करआकरणी करणे बंधनकारक आहे. मात्र काही ग्रामपंचायती वारंवार मागणी करूनही करआकरणी करत नसल्याच्या तक्रारी जिल्हा परिषदेकडे आल्या आहेत. या ग्रामपंचायतींनी शासन निर्णयाची अंमलबजावणी केली नाही, तर त्यांच्यावर नियमानुसार कारवाई केली जाईल.’  राजेश कुलकर्णी, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, ग्रामपंचायत विभाग

First Published on July 17, 2017 1:06 am

Web Title: mandatory taxation for gram panchayat