मराठवाडय़ात ७० हजार, तर विदर्भात ६ हजार १७९ सुनावण्या प्रलंबित लक्ष्मण राऊत, जालना बोंडअळीमुळे कापसावर २०१७ मध्ये झालेल्या नुकसानीबद्दल द्यावयाची आर्थिक मदत राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांपर्यंत अद्याप पोहोचलेली नाही. या संदर्भात राज्यातील जवळपास ७६ हजार प्रकरणांत अद्याप सुनावण्याही झाल्या नाहीत. विशेष म्हणजे सुनावण्या न झालेल्या या प्रकरणात जवळपास ७० हजार शेतकरी मराठवाडय़ातील आहेत. औरंगाबाद जिल्ह्य़ातील ६१ हजार १२० आणि लातूर जिल्ह्य़ातील ८ हजार ८११ कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या सुनावण्या अद्याप प्रलंबित आहेत. विदर्भातील ६ हजार १७९ प्रकरणांतील सुनावण्या अद्याप बाकी आहेत. राज्यात २०१७ मध्ये ४२ लाख हेक्टर क्षेत्र कापूस पिकाखाली आले होते. त्यापैकी १६ लाख १४ हजार हेक्टर क्षेत्र मराठवाडय़ातील होते. मराठवाडय़ातील १५ लाख ५५ हजार हेक्टर म्हणजे जवळपास सर्वच कापूस पीक कृषी विभागाच्या भाषेत नुकसानीच्या पातळीवरील होते. शासकीय पातळीवरील पीक पंचनाम्यांच्या व्यतिरिक्त मराठवाडय़ातील पाच लाख ३५ हजार शेतकऱ्यांनी नुकसानभरपाईसाठी शासनाच्या विशिष्ट नमुन्यात अर्ज दाखल केले. असे असले तरी कृषी आयुक्तालयाकडे मराठवाडय़ातून नुकसानभरपाईसाठी सहा लाख १४ हजार प्रस्ताव प्राप्त झाले. औरंगाबाद जिल्ह्य़ातून एक लाख ७२ हजार प्रस्ताव दाखल झाले असले तरी त्यापैकी एक लाख १० हजार ९९३ सुनावण्या कृषी आयुक्तालयाच्या पातळीवर झालेल्या असून उर्वरित सुनावण्या प्रलंबित आहेत. लातूर जिल्ह्य़ातील दाखल आठ हजार ८११ सुनावण्या प्रलंबित आहेत. राज्यातून आठ लाख आठ हजार प्रस्ताव दाखल झाले असून त्यापैकी ७६ हजार सुनावण्या प्रलंबित आहेत. दरम्यान, बियाणे उत्पादक कंपन्यांनी बोंडअळीस एकटय़ा कंपन्या जबाबदार नसल्याची भूमिका घेऊन न्यायालयात धाव घेतली आहे. बोंडअळीच्या प्रादुर्भावामुळे झालेल्या नुकसानीस देशातील ९७ बियाणे उत्पादक कंपन्यांना जबाबदार धरून कृषी आयुक्तालयातून नोटिसा बजावण्यात आलेल्या आहेत. २०१७ मध्ये शासकीय पातळीवर बोंडअळीच्या नुकसानीबद्दल जवळपास १३ लाख ६० हजार शेतकऱ्यांच्या कापूस पिकांचे पंचनामे करण्यात आले. त्यानंतर नुकसानीबद्दल बियाणे उत्पादक कंपन्यांना नुकसानभरपाईसाठी कायदेशीर नोटिसा कृषी आयुक्तालयातील गुण नियंत्रण संचालकांनी बजावल्या. कृषी आयुक्तालय कार्यालयाच्या मार्फत जवळपास चार लाख शेतकऱ्यांना एक हजार १४७ कोटींची भरपाई देण्याच्या कृषी आयुक्तालयाच्या आदेशास बियाणे कंपन्यांनी उच्च न्यायालयातून स्थगिती मिळविलेली आहे. उत्पादक कंपन्यांची भूमिका एकत्रित प्रयत्न झाले नसल्याने बोंडअळीचा प्रादुर्भाव झाला आणि त्यास एकटय़ा बियाणे उत्पादक कंपन्या जबाबदार नसल्याची ‘सीडस इंडस्ट्रीज असोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र’ची तक्रार आहे. बियाणे कंपन्यांच्या विरोधात कारवाई करताना कायदेशीर तरतुदींचे उल्लंघन झाले आणि नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वानुसार निवाडे झाले नसल्याची भूमिका बियाणे उत्पादक कंपन्यांच्या संघटनेने घेतली आहेत.
