जिल्हा व राज्य स्तरीय समितीने शिफारस केल्यानंतरही राज्य शासनाच्या वेळकाढू धोरणामुळे ३ हजार ११५ इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांचे प्रस्ताव तब्बल तीन वर्षांपासून शासन दरबारी धूळखात पडले आहे. दरम्यान यातील बहुतांश संस्थांनी परवानगीशिवाय शाळा सुरू केल्याने राज्यभरात हजारो विद्यार्थी या अनाधिकृत शाळांमध्ये शिक्षण घेत असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. केवळ भांडवलदार शिक्षण सम्राटांसाठी या शाळांना परवानगी दिली जात नसल्याची माहिती आहे.राज्य शासनाच्या शिक्षण खात्याने तीन वर्षांपूर्वी २८ मे २०१० रोजी एका परिपत्रकानुसार विना अनुदानीत तत्वावर इंग्रजी माध्यमांचे प्राथमिक शाळा सुरू करण्यासाठीचे प्रस्ताव मागितले होते. एक महिन्याच्या आत अर्ज करण्याचे शासनाचेच परिपत्रक असल्याने राज्यभरातील विविध संस्थांनी शिक्षण खात्याकडे शाळा सुरू करण्यासाठी अर्ज सादर केले. तेव्हा या परिपत्रकाला प्रतिसाद देत राज्यभरातून सुमारे आठ हजाराच्या वर प्रस्ताव शिक्षण खात्याला प्राप्त झाले. या सर्व प्रस्तावांची प्रथम जिल्हा स्तरावर तपासणी करण्यात आली. यानतर राज्यस्तरीय समितीने तपासणी केल्यानंतर केवळ ३ हजार ११५ प्रस्तावांना मंजूरी प्रदान करणयत आली. यानंतर राज्य शासनाच्या एका समितीने प्रत्यक्ष शाळेला भेट दिली, छायाचित्र व संपूर्ण माहिती गोळा केली. त्यामुळे आता शाळांना परवानगी मिळणार या आशेने राज्यातील बहुतांश संस्थांना परवानगीशिवाय शाळा सुरू केली. मात्र तब्बल तीन वर्षांनंतरही या शाळांना शासनाने अजूनही मान्यता प्रदान केलेली नाही. तब्बल तीन वर्षांपासून शाळांचे प्रस्ताव राज्य शासनाकडे धुळखात पडलेले आहेत. विशेष म्हणजे या सर्व शाळा शैक्षणिक सत्र २०१०-११ मध्येच सुरू करावयाच्या होत्या. मात्र आता २०१३ वष्रे उजाडल्यानंतरही या सर्व शाळा मंजूरीच्या प्रतिक्षे आहेत. दरम्यानच्या काळात बहुतांश शिक्षण संस्था संचालकांनी शाळा सुरू केल्याने राज्यभरात हजारो विद्यार्थी या अनाधिकृत शाळेत शिक्षणाचे धडे घेत आहेत.यानंतर शासनाने २५ सप्टेंबर २०१२ ला आणखी एक नवीन परिपत्रक काढले. त्यानुसार ग्रामीण भागात शाळा सुरू करावयाची असेल तर दोन एकर, शहरी भागात एक एकर जागेसह सर्व भौतिक सुविधा, पाच लाखापर्यंतची अनामत रक्कम आदी जाचक अटी घालण्यात आल्या. तेव्हापासून या सर्व शाळांचे प्रस्ताव धुळखात पडले आहेत. विशेष म्हणजे या नव्या अटी बघितल्या तर केवळ भांडवलदार व धनदांडग्यांचेच हिताच्या असल्याने शिक्षण क्षेत्रात प्रामाणिक हेतूने कार्य करणाऱ्यांना शाळा बंद कराव्या लागणार आहे. जागतिकीकरण आणि स्पध्रेच्या युगात इंग्रजी शिक्षणाकडे सर्वाचा कल असतांना व या शाळांचे माध्यमातून गोरगरीब व सर्वसामान्यांचे मुलांना दर्जेदार शिक्षणाची सोय अल्प पैशात होत असतांना शासनाच्या या जाचक अटींमुळे संस्था व विद्यार्थ्यांपुढे पेच निर्माण झाला आहे. या शाळांना तातडीने परवानगी देण्यात यावी असा आग्रह राज्य इंग्लिश स्कूल असोसिएशनने धरला आहे. केवळ शासनाच्या अडेलतट्ट भूमिकेमुळे राज्यभरात आज हजारो विद्यार्थी या अनाधिकृत शाळांमध्ये शिक्षण घेत आहेत.मुद्दा फक्त प्रलंबित..चंद्रपूर जिल्हय़ातून या शाळांसाठी ६० प्रस्ताव पाठविण्यात आले होते. त्यातील ४० प्रस्तावाला मंजुरी प्रदान करण्यात आली होती. या ४०पैकी जवळपास ३८ शाळा आज अनाधिकृतपणे सुरू असून शिक्षणाधिकाऱ्यांनी या सर्व अनाधिकृत शाळांची यादी प्रकाशित केल्याने विद्यार्थी व संस्था चालकाचे नुकसान झाले आहे. दरम्यानच्या काळात शासनाने हा मुद्दा प्रलंबित ठेवत वेळोवेळी निर्णय बदलण्याचे काम केले. त्यानुसार महानगरपालिका हद्दीत शाळा सुरू करायची असेल तर नवीन नियमावली तयार केली. ५ लाख लोकसंख्या असलेल्या महानगरपालिकेत केवळ ५ शाळा, पाच ते सात लोकसंख्या असलेल्याा महानगरपालिकेत ७, दहा ते बारा लाख लोकसंख्येसाठी १० शाळा, पंधरा ते २० लाखासाठी १५ व २० लाखाच्या वर लोकसंख्या असेल तर १५ शाळांना मान्यता देण्यात येईल असे नवीन परिपत्रक काढले. तर अ, ब व क दर्जाच्या नगरपालिकांमध्ये केवळ तीन शाळा आणि ग्रामीण भागात केवळ एक शाळा.
