बायोमेट्रिकमुळे काळाबाजार रोखला; खऱ्या लाभार्थीलाच धान्य श्रीरामपूर : आधारजोडणीमुळे बोगस शिधापत्रिका रद्द झाल्या, त्यात पॉस मशीनमुळे खऱ्या लाभार्थीना धान्य मिळू लागले. त्यामुळे स्वस्त धान्य दुकानदारांची वरकड कमी झाली. त्यामुळे अवैध पद्धतीने काम करणाऱ्यांना आता हा धंदा नकोसा वाटू लागला आहे. राज्यात अनेक दुकानदारांनी व्यवसाय बंद करण्यास सुरुवात केली. राज्यात ५२ हजार स्वस्त धान्य दुकानदार आहेत. या दुकानांतून होणारा काळाबाजार रोखण्यासाठी राज्य सरकारने अनेक उपाययोजना केल्या. धान्य वितरण पद्धत ही बायोमेट्रिक पद्धतीने सुरू करण्यात आली आहे. तसेच शिधापत्रिकांची आधारजोडणी करण्यात आली. धान्य दुकानदारांना पी.ओ.एस.(पॉस) यंत्रे देण्यात आली. शिधापत्रिकांचे संगणकीकरण करण्यात आले. त्यामुळे सुमारे ७० लाखांपेक्षा लाभार्थी कमी झाले. या नव्या प्रणालीची अंमलबजावणी सुरू झाल्यानंतर रेशनच्या मालाचा काळाबाजार थांबला. पूर्वी रेशनचा गहू, तांदूळ काळ्या बाजारात विकताना अथवा वाहतूक करताना पकडण्याच्या घटना घडत होत्या; पण आता या घटना तर जवळपास बंद झाल्या आहेत. बायोमेट्रिक प्रणाली सुरू झाल्यावर काही दुकानदारांनी आरडाओरडा सुरू केला. पॉस यंत्रे चालत नाहीत. तांत्रिक अडचण आहे. वीजपुरवठा बंद असल्याने समस्या होतात. मजुरांची कामामुळे अंगठे घासली जातात. त्यामुळे ठसे न मिळाल्याने त्यांना धान्य मिळत नाही. महिलांनी मेंदी लावली तर त्याचेही ठसे पॉस मशीनवर जुळत नाहीत, असा आक्षेप होता. धान्य कमी झाल्याने दुकान चालविणे परवडत नाही, असे त्यांचे म्हणणे होते. पूर्वी धान्याला प्रतििक्वटल ७० रुपये कमिशन सरकार देत होते. त्यात दुप्पट वाढ करून सुमारे १४० रुपये कमिशन करण्यात आले आहे. तरीदेखील दुकानदारांना हा धंदा नकोसा झाला आहे. अनेक जणांनी दुकाने बंद केली आहेत, त्यामुळे आता सरकारला पर्यायी व्यवस्था करावी लागत आहे. नगर जिल्ह्य़ात १८८१ स्वस्त धान्य दुकाने आहेत. बायोमेट्रिक प्रणाली सुरू केल्यानंतर सुमारे १५६ दुकानदारांनी राजीनामे दिले आहेत. त्यामुळे आता पुरवठा विभागाने त्याचे जाहीरनामे काढले आहेत. पूर्वी रेशन दुकाने मिळविण्यासाठी मोठी चढाओढ लागत असे. मंत्र्यांचा वशिला लावला जाई, पण आता रेशन दुकानातील स्वारस्य कमी झाले आहे. बायोमेट्रिक पद्धतीने आता रेशनचा माल दिला जात आहे. वृद्ध व्यक्ती, मजूर अथवा काही महिलांनी मेंदी लावल्याने पॉस मशीनला त्यांचे ठसे जुळत नाहीत. त्याच्यासाठी नॉमिनी पद्धत राबविली जाणार आहे. पोलीस पाटील, सरपंच यांच्या उपस्थितीत त्यांना धान्य दिले जाणार आहे. चालू महिन्यात नगर जिल्ह्य़ात १०० टक्के शिधापत्रिका आधारजोडणी पूर्ण होणार आहे. त्यामुळे नवी प्रणाली आली तरी लाभार्थी धान्य मिळण्यापासून वंचित राहणार नाहीत. - संदीप निचित, निवासी उपजिल्हाधिकारी, नगर स्वस्त धान्य दुकानाचा व्यवसाय आता तोटय़ाचा बनला आहे. अंत्योदय व प्राधान्य अशा लाभार्थीसाठी क्लिष्ट अटी लागू करण्यात आल्या आहेत. पूर्वी ज्यांना ३५ किलो धान्य मिळत होते त्यांना आता पाच ते दहा किलो धान्य मिळते. कमिशन वाढवूनही नफा घटला आहे. मात्र खर्च वाढत आहे. त्यामुळे दुकानदार राजीनामे देत आहेत. धान्याचा काळाबाजार हे त्यामागे कारण नाही. - देवीदास देसाई, जिल्हाध्यक्ष, स्वस्त धान्य दुकानदार संघटना, नगर
