नक्षलग्रस्त अतिसंवेदनशील गडचिरोली जिल्ह्य़ातील ग्रामपंचायतींच्या १०० पेक्षा अधिक सरपंचांनी नक्षलवाद्यांच्या फर्मानापुढे झुकून राजीनामे दिले आहेत. नक्षलवाद्यांच्या दबावाखाली गेल्या काही महिन्यांपासून सुरू झालेल्या राजीनामासत्राने केंद्र सरकारची झोप उडाली आहे. गडचिरोली जिल्ह्य़ातील २२५ ग्रामपंचायतींच्या दहा महिन्यांपूर्वी निवडणुका झाल्या. यापैकी १७२ ग्रामपंचायतींसाठी एकाही उमेदवाराचा अर्ज आला नव्हता. याचीही केंद्राने गंभीर दखल घेतली आहे. गडचिरोलीत नक्षलवाद्यांच्या वाढत्या प्रभावाचेच हे स्पष्ट संकेत असल्याने या कोंडीतून मार्ग काढण्यासाठी केंद्राने आता जिल्हा प्रशासनावर दबाव आणणे सुरू केले आहे. सरपंच आणि पंचांशी चर्चा करून राजीनामे परत घेण्याला बाध्य करण्याचीही खेळी सुरू झाली आहे. नक्षलग्रस्त जिल्ह्य़ांसाठी केंद्राने अनेक योजनांची घोषणा केली असली तरी प्रत्यक्षात योजनांची अंमलबजावणी करणे एवढे सोपे जाणार नसल्याची जाणीव केंद्राला झाली आहे. गडचिरोली जिल्ह्य़ावरील नियंत्रण सुटत असल्याचे केंद्राला जाणवू लागल्याने सरपंचांचे राजीनामा सत्र रोखण्यासाठी राजकीय तोडग्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. गेल्या ऑक्टोबर महिन्यापर्यंत जिल्ह्य़ातील १२७ पंचायत राज संस्थांच्या लोकप्रतिनिधींनी राजीनामे सादर केले होते. यापैकी ९९ जण एकतर सरपंच किंवा पंच या पदांवर होते. तर उर्वरित १८ जण तंटामुक्ती समिती सदस्य तर ९ जण स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे सदस्य होते.
