मागासवर्गीय आयोगाचा अहवाल प्राप्त झाला असून मराठा समाजाला एसईबीसी (सामाजिक आणि आर्थिक दृष्ट्या मागास) प्रवर्गाअंतर्गत आरक्षण दिले जाईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली अाहे. हे आरक्षण देताना ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लावता स्वतंत्र कोट्यातून हे आरक्षण देण्यात येणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. हिवाळी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. राज्य मागासवर्गीय आयोगाने आपल्या अहवालात तीन शिफारशी केल्या आहेत. त्यात मराठा समाज हा शैक्षणिक आणि सामाजिक दृष्ट्या मागास आहे. मराठा समाजाला आरक्षण द्यावे आणि अतिविशिष्ट परिस्थितीचा उल्लेख त्यांनी अहवालात केला आहे. या शिफराशी राज्य सरकारने स्वीकारल्या असल्याचे ते म्हणाले. मराठा समाज हा सामाजिक आणि शैक्षणिक दृष्ट्या मागास घोषित केल्याने हा समाज आरक्षण घेण्यास पात्र असल्याचे आयोगाने आपल्या अहवालात म्हटले आहे. त्यामुळे मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी एसईबीसी हा स्वतंत्र प्रवर्ग तयार करण्यात आल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले. या प्रवर्गाअंतर्गत मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण देण्यात येईल. सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शिकेप्रमाणे ही अपवादात्मक परिस्थिती आहे. त्यामुळे ५० टक्क्यांच्यावर जरी आरक्षण गेले असले तरी मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात येईल. या आरक्षणासाठी केंद्रीय मागासवर्गीय आयोगाच्या मान्यतेची गरज नाही. मी स्वत: याबाबत महाअधिवक्तांशी बोललो आहे. अहवालाच्या भाषांतराचे काम सुरु असून लवकरच ते पूर्ण होईल. यासाठी मंत्रिमडळाची उपसमितीही नेमण्यात आली आहे. या अधिवेशनात यावर निर्णय घेतला जाईल, असे त्यांनी सांगितले. धनगर समाजाच्या आरक्षणाबाबत बोलताना ते म्हणाले की, धनगर समाजाला वेगळे साडेतीन टक्क्यांचे आरक्षण आजही आहे. पण ते त्यांना व्हीजेएनटीमधून दिले जाते. धनगर समाजाला ते एसटीमध्ये (अनुसूचित जमाती) हवे आहे. तो अधिकार केंद्र सरकारला आहे. राज्य सरकार याबाबत केंद्राकडे योग्य ती शिफारस करत आहे.
