मराठा आरक्षणासाठी शिष्टमंडळ पंतप्रधानांना भेटणार मराठा समाजातील विविध ९ संघटनांनी एकत्र येत मराठा समन्वय समितीची स्थापना केली असून ही समिती मराठा आरक्षण, अरबी समुद्रातील शिवस्मारक व अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ सक्षम करण्यासाठी पाठपुरावा करणार आहे. मराठा समाजासाठी १६ टक्के आरक्षणाच्या मागणीचा ठराव संसदेत करावा, यासाठी समितीचे पदाधिकारी औरंगाबादमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची २९ जुलैला भेट घेणार आहेत. मराठा समाजातील अखिल भारतीय मराठा सेवा संघ, छावा संघटना, विद्यार्थी कृती समिती, स्वाभिमानी संघटना, शिवशंभो संघटना, क्रांती छावा संघटना, बुलंद छावा संघटना, अखिल भारतीय छावा युवा मराठा संघटना, मराठा विकास परिषद या संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांची आज, रविवारी नगरमध्ये बैठक झाली, त्या वेळी समितीची स्थापना करण्यात आली. सुभाषदादा जावळे यांच्या नेतृत्वाखाली ही समिती काम करणार आहे. अखिल भारतीय मराठा सेवा संघाचे अध्यक्ष विजयसिंह महाडिक यांनीही माहिती दिली. या समितीला स्वाभिमानी संभाजी ब्रिगेडचे संतोष गव्हाणे, छावा क्रांती सेना संघटनेचे करण गायकर यांनी पाठिंबा दिला. या समितीची बैठक खा. छत्रपती संभाजी महाराज व नितीन राणे यांच्या उपस्थितीत मोदी यांची भेट घेण्यापूर्वी पुणे येथे आयोजित केली जाणार आहे. या वेळी खा. संभाजी महाराज यांना आरक्षणाबाबत भूमिका स्पष्ट करण्याची मागणी केली जाणार आहे. आरक्षणाचा प्रश्न न्यायप्रविष्ट असल्याने त्याचा निर्णय विरोधात गेल्यास ‘शहाबानो’ प्रमाणे संसदेत आरक्षणाचा निर्णय घ्यावा तसेच ठराव करावा, अशी मागणी मोदी यांच्याकडे केली जाणार असल्याचे महाडिक यांनी सांगितले. राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात योग्य बाजू मांडावी यासाठी राणे समितीचा अहवाल तसेच सर्व पुरावे सादर करण्यात आले आहेत. शिवस्मारक जलद गतीने पूर्ण करावे, महामंडळ सक्षम करावे, त्यावर मराठा समाजातील संचालक नियुक्त करावे, या मागण्यांसाठी गरज भासल्यास ‘गनिमी काव्या’ने आंदोलन करून मुंबईतील लोकल व राष्ट्रीय महामार्ग बंद पाडले जातील, असा इशाराही महाडिक यांनी दिला. मेटेंच्या राजीनाम्याची मागणी समितीच्या वतीने विजयसिंह महाडिक यांनी आ. विनायक मेटे यांच्यावर टीका करत, मेटे यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली.
