मराठा क्रांती मोर्चाचा निर्णय राज्यात पाच कोटी मराठा लोकसंख्या आहे. आरक्षण मिळावे यासाठी मराठा समाजाने राजयभरात ५८ मुक मोच्रे काढले, मुंबईतील महामोर्चाची दखल केवळ राज्यातील किंवा देशातीलच नव्हे तर अंतरराष्ट्रीय माध्यमांनी घेतली. मात्र मराठा आरक्षणाच्या मुद्यावर सरकार फक्त भूलथापा देतेय. कायदेशीर अडचणींचा बागुलबुवा उभा करतेय. आता संयम संपलाय. आता शांततामय आंदोलन नाही. थेट आक्रमणच असा निर्धार आज मराठा क्रांती मोर्चाच्या समन्वय समितीने पाचाड येथील राज्यव्यापी बठकीत घेतला. जर लोकसभा निवडणुकीपुर्वी आरक्षणाचा निर्णय घेतला नाही तर महाराष्ट्रातील तमाम मराठा समाज लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत नकाराधिकाराचा वापर करील असाही निर्णय या बठकीत घेण्यात आला. मराठा क्रांती मोर्चाच्या राज्यातील सर्व जिल्ह्यातील समन्वयकांची एक बठक आज पाचाड येथील राजमाता जिजाऊ समाधी स्थळानजिकच्या जिल्हा परिषद सभागृहात घेण्यात आली. आबासाहेब पाटील (पुणे), रमेश केरे-पाटील (औरंगाबाद), माणिकराव शिंदे (औरंगाबाद), संजय सावंत (जालना), महेश राणे (सिंधुदुर्ग), महेश डोंगरे (सोलापूर), अभिजित पाटील (उस्मानाबाद), सचिन पाटील (सांगली, प्रशांत माने (लातूर), रवींद्र काळे-पाटील (औरंगाबाद), चंद्रकांत सावंत (रत्नागिरी), करण गायकवाड (नाशिक), बापू शिरसाट (जळगांव), सागर धनावडे (कोल्हापूर), विवेकानंद बाबर (सातारा), गंगाधर काळकुंटे (बीड), अमोल पाटील (हिंगोली), अंबादास काचोवे (अमरावती) यांच्यासह राज्यभरातील २५ जिल्ह्यातील समन्वयक या बठकीला उपस्थित होते. मराठा आरक्षणाच्या मुद्यावर सरकार केवळ वेळकाढू धोरण अवलंबित आहे. विधानसभेत मराठा समाजाचे १४७ आमदार आहेत. मात्र एकाही आमदाराने मराठा आरक्षणाच्या मुद्यावर आवाज उठविलेला नाही. आजवर मराठा समाजाचे अनेक मुख्यमंत्री झाले. पण मराठा आरक्षणावर कोणत्याही मुख्यमंत्र्याने निर्णय घेतला नाही. मराठा समाजाचा वापर केवळ मतांसाठी करण्यात आला. प्रस्थापित राजकीय नेत्यांनी मराठा समाजात नवे नेतृत्व तयार होऊ नये यासाठी फुट पाडण्याचे उद्योग केले असे आरोप विविध जिल्ह्यंतून आलेल्या समन्वयकांनी या बठकीत केले. शेतकरी कर्ज माफी फसवी आहे. शेतीमालाला हमी भाव मिळत नाही. या राज्याचा विकास केवळ मराठा समाजाने रस्त्यांसाठी, विविध प्रकल्पांसाठी जमिनी दिल्यामुळेच झाला आहे. राज्यात बहुसंख्येने असलेल्या मराठा समाजावर अन्याय करून केवळ एक दोन टक्के असलेल्या समाजांचे हित पाहण्याचे धोरणच आजवर अवलंबले गेले. त्यामुळे आजवर शांततेत केलेले प्रयत्न जर यशस्वी होत नसतील तर आक्रमक भूमिका घेण्याखेरीज गत्यंतर नाही. यापुढे कोणतेही सरकार सत्तेवर आले तरी त्या सरकारवर मराठय़ांचीच दहशत असेल असा निर्धार या बठकीमध्ये करण्यात आला. जोपर्यंत मराठा आरक्षणाचा मुद्दा मार्गी लागत नाही, तोपर्यंत कोणत्याही उमेदवाराला मतदान न करता मराठा मतदार नोटाचे (यापकी कुणीही नाही) बटन दाबून आपला मतदानाचा हक्क बजाविल असाही निर्णय या बठकीमध्ये घेण्यात आला.
