|| राजेश्वर ठाकरे ओबीसी कोटय़ातून मराठय़ांना आरक्षण देण्याची भीती असल्याने विदर्भातील ओबीसी समाज मराठा समाजाच्या आरक्षण आंदोलनापासून सध्या दूर आहे. परिणामी, राज्यभर तीव्र असलेल्या या आंदोलनाची धग विदर्भात तुलनेने कमी असल्याचे दिसून येत आहे. आरक्षणासाठी सध्या राज्यभर मराठा समाजाचे आंदोलन सुरू आहे. विदर्भात काही ठिकाणी तुरळक घटना वगळता हे आंदोलन शांततेत सुरू आहे. विदर्भात ओबीसी समाज संख्येने जास्त आहे. मराठय़ांच्या मूक मोर्चातही हा समाज बहुसंख्येने सहभागी झाला होता. मराठय़ांच्या आरक्षणालाही ओबीसींचा पाठिंबा होता. मात्र, ओबीसींच्या कोटय़ातूनच मराठय़ांना आरक्षण देण्याचा प्रस्ताव पुढे आल्याने ओबीसी समाज सावध झाला आणि त्यांनी मराठय़ांच्या आंदोलनापासून अंतर ठेवणे सुरू केले. विदर्भात ओबीसींच्या चळवळी जोर धरू लागल्या आहेत. प्रत्येक राजकीय पक्षांचे ओबीसी सेल आहेत. विदर्भातून राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे काम सुरू झाले आहे. ओबीसींना संविधानाच्या ३४० अनुच्छेदानुसार आरक्षणाची तरतूद आहे, हे आंदोलनातून सांगितले जात आहे. त्यामुळे या वर्गाने मराठय़ाच्या मागे फरफटत जाण्याचे टाळले. प्रारंभी ओबीसीमधील कुणबी समाज मरठा समाजाच्या बाजूने होते. त्यामुळे मराठा मूक क्रांती मोर्चाला त्यांचे समर्थन दिले होते. मोर्चाच्या बैठकीला कुणबी समाजातील नेते बैठकीला उपस्थित होते. एका बैठकीत कुणबी-मराठा यांचा मोर्चा म्हणायचे की म्हणू नये, असा वाद निर्माण झाला. त्यात मराठा समाजाच्या काही नेत्यांनी हा मोर्चा केवळ मराठा समाजाचा असेल असे सांगितले. त्यामुळेही कुणबी दुखावले गेले. या सर्व वादाचाही फटका मराठा आंदोलनाला या भागात बसला आहे. दुसरीकडे ओबीसींच्या संघटनांची बांधणी विदर्भात वाढू लागली. विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात ओबीसींचा मोर्चा काढण्यात आला. या मोर्चाची तुलना मराठा मूक मोर्चाशी झाली. ओबीसींच्या मोर्चातील लोकांची संख्या अधिक असल्याचे दिसून आले. शिवाय राज्यात ओबीसी मंत्रालयाची स्थापना आणि केंद्र सरकारने ओबीसींच्या क्रीमिलेअरची उत्पन्न मर्यादा आठ लाख रुपयांवर नेणे त्यामुळे ओबीसींना संविधानिक अधिकाराची जाणीव होऊ लागली आणि हा समाज मराठय़ांपासून दूर जाऊ लागला. त्याचा परिणाम आधी मराठय़ांच्या बाजूने असलेल्या ओबीसी मराठय़ांच्या आंदोलनाने अस्वस्थ असल्याचे दिसून येत आहे. ‘‘ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण द्यावे, या एकाच मागणीसाठी राज्य मागासवर्ग आयोगाला विविध ओबीसी संघटनांकडून ७० टक्के निवेदने प्राप्त झाली आहेत. ओबीसींच्या आरक्षणातून मराठा समाजाला आरक्षण नको म्हणून विदर्भातील इतर मागासवर्गीय आंदोलनातून माघार घेतली आहे.’’ - बबनराव तायवाडे, अध्यक्ष, राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ. ‘‘कोपर्डीच्या घटनेनंतर अ‍ॅट्रॉसिटी कायदा शिथिल करण्याची मागणी झाली. मराठा मूक मोर्चा आंदोलनातील अनेक मागण्यांपैकी ती एक प्रमुख होती. त्यामुळे ओबीसी तसेच इतरही उच्चवर्णीय समाजाने त्या मोर्चाला समर्थन दिले होते. आताची लढाई मराठा समाजाच्या आरक्षणाची आहे, ती समाजाला एकटय़ाने लढायची आहे.’’ - मिलिंद साबळे, समन्वयक, सकल मराठा समाज.
