News Flash

मराठा आरक्षणाच्या निकालावर फडणवीस सरकारचा प्रभाव; अॅड. सदावर्तेंचा आरोप

न्यायालायने दिलेला निकाल हा न्यायिक शिस्तीच्या विरोधातला असल्याचेही ते म्हणाले.

संग्रहित

मराठा आरक्षणाचा मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय आपल्याला मान्य नाही. तसेच उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाविरोधात आम्ही सर्वोच्च न्यायालयाचे दार ठोठावणार असल्याची माहिती, मराठा आरक्षणाविरोधात याचिका दाखल केलेले वकील अॅड. गुणरत्न सदावर्ते यांनी केला. तसेच या निकालावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकारचा प्रभाव असल्याचा धक्कादायक आरोपही त्यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना केला.

न्यायालायने दिलेला निकाल हा न्यायिक शिस्तीच्या विरोधातला आहे. न्यायमूर्ती रणजित मोरे यांनी यापूर्वीच आपण हे प्रकरण चालवणार नसल्याचे सांगितले होते. त्यांनी ‘नॉट बिफोर मी’ केलेले असतानाही हे प्रकरण चालवायला घेतले. यापूर्वी जयश्री पाटील यांच्या खटल्यादरम्यान यापुढे सदावर्ते यांची याचिका ऐकली जाणार नाही, असे आदेशीतही केले होते. जेव्हा आम्ही मुख्य न्यायमूर्तीकडे याबाबत माहिती दिली, त्यानंतर न्यायमूर्ती मोरे यांनी न्यायिक शिस्तीचे पालन करत हे प्रकरण ऐकायला नको होते.  न्या. रणजीत मोरे यांच्या खंडपीठाने दिलेला हा निर्णय असंवैधानिक पद्धतीने लागू करण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे खुल्या वर्गातील लोकांना कमी जागा उपलब्ध होणार आहे. भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी मांडलेल्या सिद्धांतांची गळचेपी करणारा निकाल आहे. तसेच या निर्णयाला स्थगिती देण्यासही न्यायालयाने नकार दिला. याबद्दल अधिक अभ्यास करून सर्वोच्च न्यायालयात याविरोधात दाद मागणार असल्याचे सदावर्ते यांनी सांगितले.

तसेच या निकालावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारचा प्रभाव आहे. तसेच त्यांच्या एका मंत्र्यांना निकालापूर्वीच निर्णय आपल्या बाजूने लागेल हे कसे समजले. याबाबत चौकशी झाली पाहिजे, अशी मागणीही करणार असल्याचे सदावर्ते यांनी सांगितले. मराठा आरक्षण न्यायालयात टिकले आहे. मात्र सोळा टक्के आरक्षण देता येणार नाही, नोकरी आणि शिक्षण यामध्ये १२ ते १३ टक्के मर्यादा आणली पाहिजे असे न्यायालयाने म्हटले आहे. मात्र याबाबतचा निर्णय घेण्याचा अधिकार राज्य सरकारला दिला आहे. आरक्षणाला विरोध करणाऱ्या सगळ्या याचिका फेटाळण्यात आल्या आहेत. शैक्षणिक आणि नोकरीतलं आरक्षण वैध आहे असे मुंबई उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. राज्य सरकारला आरक्षण देण्याचा अधिकार आहे असेही न्यायालयाने नमूद केले.

अपवादात्मक परिस्थितीत सरकारला आरक्षण देण्याचा अधिकार आहे असा निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला. आयोगाच्या अहवालानुसार मराठा समाज सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास असल्याचं सांगत मराठा समाजाला नोकरी आणि शिक्षणात आरक्षण देण्याचा कायदा न्यायालयाने वैध ठरवला आहे. आमच्या एकजुटीचा, आम्ही जो लढा देत होतो त्याचा विजय झाला आहे असं मराठा बांधवांनी म्हटलं आहे. आमच्यासाठी आज दिवाळीचा दिवस आहे असंही मराठा बांधवांनी म्हटलं आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on June 27, 2019 4:42 pm

Web Title: maratha reservation advocate gunaratna sadavarte appeal in supreme court jud 87
Next Stories
1 ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का न लावता आरक्षण-मुख्यमंत्री
2 #MarathaReservation: १६ टक्के आरक्षण हवे, १२ ते १३ टक्के नाही – सुभाष देशमुख
3 Maratha Reservation : मराठा आरक्षण वैध, मुंबई हायकोर्टाचा महत्त्वपूर्ण निकाल
Just Now!
X