मराठा आरक्षणबाबात सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल व काल राज्य सरकारच्या शिष्टमंडळाने राज्यपालांची या संदर्भात भेट घेऊन, त्यांना निवेदन सादर केल्याच्या पार्श्वभूमीवर आज(बुधवार) भाजपा नेते नारायण राणे यांनी माध्यमांना प्रतिक्रिया दिली. त्यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व महाविकासआघाडी सरकारवर जोरदार टीका केली. शिवाय, जबाबदारी झटकण्याचं काम सरकराच्या शिष्टमंडळानी केलं असल्याचही ते बोलले आहेत. यावेळी नारायण राणे म्हणाले, “माझी भूमिका म्हणजे भाजपाची भूमिका आहे कारण मी त्या पक्षाचा खासदार आहे. केंद्रामध्ये भाजपाचं सरकार आहे. राज्यात शिवसेना, राष्ट्रवादी व काँग्रेस अशी आघाडी आहे. मराठा आरक्षणासंबधी सर्वोच्च न्यायालयाने जो निकाल दिला की, न्यायालयात आरक्षणासंबंधी जी स्थगिती होती ती रद्द केलेली आहे. आरक्षण नाही असा निर्णय.. किंवा महाराष्ट्राला आरक्षण देता येणार नाही असा निर्णय दिलेला आहे. खरंतर मराठा आरक्षण संबंधी हे तीन पक्षांचं सरकार किती आग्रही होतं? त्यांची किती मानसिकता होती? आरक्षण मिळवून देण्यासाठी त्यांनी काय तयारी केली होती? कोण कोणत्या वकिलांशी मुख्यमंत्री आणि ही समिती हे जे आता मंत्री गेले होते, त्यांनी काय अभ्यास केला? हा जो प्रस्ताव न्यायालयासमोर महाराष्ट्राने पाठवला आहे, तो प्रस्ताव काय आहे? यापूर्वी १०२, १०३ घटना दुरूस्ती झाली आहे. इंद्रा सहानी समितीचा रिपोर्ट समोर आहे. याला वगळून राज्य सरकारने जो राणे समितीने अहवाल दिला, त्याच्या आधारे सर्वोच्च न्यायालयात पाठवला. सर्वोच्च न्यायालयाने नाकारल्यानंतर आता हे राज्यपालांकडे जात आहेत आणि सांगत आहेत की आता, सर्वोच्च न्यायालयाने सांगतिलं आहे की सर्व अधिकार केंद्र व राष्ट्रपतींचा आहे. म्हणून मुख्यमंत्री म्हणतात की आता केंद्राने पाहावं. म्हणजे आपली जबाबदारी झटकण्याचं काम या शिष्टमंडळाने केलं.” राज्याची केंद्रावर मदार! तसेच, “या मुख्यमंत्र्यांनी राज्यासमोर जे विविध प्रश्न आहे, त्या संबंधी काय केलं? कोणता प्रश्न सोडवला? म्हणून ते यामध्ये काही करतील. खरंतर यामध्ये त्यांनी पुढाकार घ्यायला हवा, सर्वोच्च न्यायलायने जो निकाल दिला आहे, आरक्षण नाकारला आहे ते का नाकारलं त्याचा अभ्यास केला गेला पाहिजे. केवळ केंद्राकडे बोट दाखवून प्रश्न सुटत नाही. अगोदर राज्य सरकारने मराठा आरक्षणाची जी मागणी केली होती, त्याला घटनेचा आधार काय होता? नियमांचा काय होता? मागासवर्गीय समितीचा काय होता? याचा अभ्यास करायला पाहिजे. सगळं काही अशोक चव्हाण करतील आणि मग हे काय करतील? मास्क लावा आणि हात धूवा एवढंच सांगत बसतली काय? या सरकारने काल राज्यपालांकडे जाऊन आपले हात झटकलेले आहेत. जरी यांनी हात झटकले तरी मराठा समाज यांना सोडणार नाही. केंद्र काय निर्णय़ घ्यायचा तो घेईल. पण आम्ही यांना इथं पकडणार की तुम्ही तो सर्वोच्च न्यायालयाचा रिपोर्ट जो आहे, त्याला अपील करा. केंद्र सरकारला सांगा करायला. केंद्राला सांगायला तसे संबंध देखील तयार करावे लागतात. उठसूठ केंद्राला दोष देतात. मी शिवसेनेत ३९ वर्षे राहिलेलो आहे, त्यांच्या नेत्यांना जवळून पाहिलेलं आहे, खरंतर यांना मराठ्यांना आरक्षण द्यायचं नव्हतं, मनात नव्हतं. आता जे दाखवता आहेत, त्यांच्या पोटात एक आणि ओठावर एक आहे. हे रद्द झाला याचा त्यांना उलट आनंद आहे, त्यांना दुःख झालेलं नाही.” असं यावेळी नारायण राणेंनी बोलून दाखवलं. मराठा आरक्षण : राज्य सरकारकडून राज्यपालांना निवेदन सादर; लवकरच पंतप्रधानांचीही भेट घेणार ! मराठा आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर काल (मंगळवार) राज्य सरकारच्या शिष्टमंडळाने राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांची भेट घेऊन, त्यांना निवदेन सादर केलं. हे आरक्षण राष्ट्रपतींच्या माध्यमातून दिलं जावं यासाठी हे निवदेन देण्यात आलं आहे. तसेच, आता लवकरच यासाठी पंतप्रधान मोदींची देखील भेट घेतली जाणार आहे. राज्यपालांना निवेदन सादर केल्यानंतर आयोजित पत्रकारपरिषदेत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी ही माहिती दिली. राज्य सरकारच्या शिष्टमंडळात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण, गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील, काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांचा या शिष्टमंडळात समावेश होता. मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण देणारा महाराष्ट्र सरकारचा ‘सामाजिक व शैक्षणिक मागासवर्ग कायदा २०१८’ सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने रद्दबातल ठरवला आहे. ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडून मराठा समाजाला आरक्षण देण्याच्या निर्णयाचे समर्थन करणारी कोणतीही असामान्य परिस्थिती दिसत नसल्याने हे आरक्षण घटनाबाह्य असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केलेले आहे.
