20 March 2019

News Flash

मराठा आरक्षण: सरकारने उत्तर देण्यासाठी मागितली मुदत

राज्य सरकारने केलेल्या कायद्याला मुंबई हायकोर्टात आव्हान देण्यात आले आहे

मुंबई उच्च न्यायालय (संग्रहित छायाचित्र)

मराठा आरक्षण कायद्याविरोधात दाखल झालेल्या याचिकेवर उत्तर देण्यासाठी राज्य सरकारने मुंबई हायकोर्टाकडे आणखी वेळ मागितला आहे. या याचिकेवर पुढील सुनावणी सोमवारी होणार आहे. न्या. रणजित मोरे यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठापुढे या याचिकेवर सुनावणी होणार आहे.

मराठा समाजाला सरकारी नोकरीत आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये १६ टक्के आरक्षण देण्याबाबात राज्य सरकारने केलेल्या कायद्याला मुंबई हायकोर्टात आव्हान देण्यात आले आहे. अॅड गुणरतन सदावर्ते यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. ५० टक्क्यांच्या आसपासच आरक्षण देता येऊ शकते, त्यापेक्षा जास्त ते देता येणार नाही, या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा दाखला देत मुंबई हायकोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली आहे.

या याचिकेवर शुक्रवारी सुनावणी झाली. सदावर्ते यांनी या प्रकरणाची सुनावणी न्या. मोरे यांच्याऐवजी मुंबई हायकोर्टाच्या मुख्य न्यायाधीशांसमोर घ्यावी, अशी विनंती केली. तर या प्रकरणात बाजू मांडण्यासाठी आणखी मुदत द्यावी, असे राज्य सरकारने हायकोर्टात सांगितले. शेवटी या प्रकरणात सोमवारी सुनावणी होईल, असे हायकोर्टाने सांगितले. न्या. मोरे यांच्या खंडपीठासमोरच याचिकेवर सुनावणी होणार आहे.

First Published on January 11, 2019 12:12 pm

Web Title: maratha reservation bombay high court gunratan sadavarte petition hearing