मराठा आरक्षणासंदर्भातील राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालाची प्रत सादर करण्याचे निर्देश मुंबई हायकोर्टाने राज्य सरकारला दिले आहेत. याचिकाकर्त्यांना या अहवालाची प्रत कशी उपलब्ध करुन द्यायची, यासंदर्भात सोमवारी सुनावणी होणार आहे. मराठा आरक्षणासंदर्भात मुंबई हायकोर्टात विविध याचिका दाखल झाल्या आहेत. या याचिकांवर बुधवारी हायकोर्टात सुनावणी झाली. सुनावणीदरम्यान, मुंबई हायकोर्टाने राज्य सरकारला राज्य मागासवर्ग आयोगाचा मराठा आरक्षणासंदर्भातील संपूर्ण कृती अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले. बुधवारी किंवा गुरुवारी हा अहवाल सादर केला जाईल. यानंतर सोमवारी पुढील सुनावणी होईल. याचिकाकर्त्यांना या अहवालाची प्रत कशी उपलब्ध करुन द्यायची, यासंदर्भात सोमवारी सुनावणी होणार आहे. ६ फेब्रुवारीपासून मराठा आरक्षणासंदर्भातील याचिकांवर अंतिम सुनावणीस सुरूवात होणार आहे. मेगाभरतीवरील स्थगिती तूर्तास उठवण्याची राज्य सरकारची मागणी हायकोर्टाने फेटाळली. ६ फेब्रवारीपर्यंत मराठा आरक्षणाच्या अंमलबजावणीवर स्थगिती कायम असेल. राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल काय होता? मराठा आरक्षणासंदर्भात राज्य मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष माजी न्यायमूर्ती एम. जी. गायकवाड यांनी अहवाल तयार केला होता. राज्याच्या लोकसंख्येच्या सुमारे ३० टक्के असलेल्या मराठा समाजाला शैक्षणिक व सामाजिक मागासलेपणासाठी आरक्षण देण्याची शिफारस मागासवर्ग आयोगाने केली होती. या आधारे विधिमंडळात मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण देण्याचा कायदा मंजूर करण्यात आला होता. विधिमंडळातही हा संपूर्ण अहवाल सादर करण्यात आला नव्हता. राज्य मागासवर्ग आयोगाचा संपूर्ण अहवाल विधिमंडळात सादर केल्यास त्यातून अनेक मुद्दे व वाद निर्माण होतील, असे सरकारचे म्हणणे होते.
