मराठा समाजाच्या आरक्षणासंदर्भात दाखल झालेली याचिका मुंबई हायकोर्टाने बुधवारी निकाली काढली. राज्य मागासवर्ग आयोगाने सादर केलेला अहवाल हायकोर्टात सादर करण्यात आला असून याचिकेचा मूळ हेतू साध्य झाल्याचे याचिकाकर्त्यांनी कोर्टात सांगितले. तर राज्य सरकारने आरक्षणासंदर्भात कायदा तयार करण्याची प्रक्रिया सुरु असल्याची माहिती हायकोर्टात दिली. यानंतर हायकोर्टाने ही याचिका निकाली काढली आहे. मराठा आरक्षणासंदर्भात मुंबई हायकोर्टात विनोद पाटील यांनी याचिका दाखल केली होती. मराठा आरक्षणाचा निर्णय नवीन शैक्षणिक सुरु व्हायच्या आत घ्यावा, जेणेकरुन लाखो विद्यार्थ्यांचे नुकसान होणार नाही, अशी मागणी करणारी याचिका विनोद पाटील यांच्यावतीने दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेवर बुधवारी सुनावणी झाली. न्या. बी. पी. धर्माधिकारी आणि न्या. सारंग कोतवाल यांच्या खंडपीठासमोर याचिकेवर सुनावणी झाली. याचिकेचा मूळ हेतू साध्य झाल्याचे याचिकाकर्त्यांनी कोर्टात सांगितले. तर आरक्षणासंदर्भात कायदा तयार करण्याची प्रक्रिया सुरु असल्याची माहिती कोर्टात देण्यात आली. राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवालही कोर्टात सादर करण्यात आला. सर्व बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर हायकोर्टाने ही याचिका निकाली काढली.
