मराठा आरक्षणासंदर्भात मुंबई हायकोर्टात मंगळवारी सुनावणी झाली असून या सुनावणीत मागासवर्ग आयोग १५ नोव्हेंबरपर्यंत हायकोर्टात अंतिम अहवाल सादर करणार असल्याची माहिती देण्यात आली. अंतिम अहवाल येईपर्यंत आयोगाच्या अहवालाबाबतचा प्रगती अहवाल दर चार आठवड्यांनी सादर करावा, असे निर्देश हायकोर्टाने दिले आहेत. मराठा आरक्षणाचा निर्णय नवीन शैक्षणिक वर्ष सुरु व्हायच्या आत घ्यावा, जेणेकरुन लाखो विद्यार्थ्यांचे नुकसान होणार नाही, अशी मागणी करणारी याचिका विनोद पाटील यांनी मुंबई हायकोर्टात केली होती. या याचिकेवर मंगळवारी हायकोर्टात सुनावणी झाली. मागासवर्ग आयोगाचा अंतिम अहवाल १५ नोव्हेंबरपर्यंत सादर करण्यात येईल, अशी माहिती हायकोर्टात देण्यात आली. यानंतर हायकोर्टाने अंतिम अहवाल सादर करेपर्यंत दर चार आठवड्यांनी प्रगती अहवाल सादर करावा, असे आदेश दिले. मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालाचे महत्त्व काय? मागासवर्गीय जातीत कोणत्या जातीचा समावेश करावा, कोणत्या जातींना वगळण्यात यावे याबाबत अभ्यास करून शासनाला शिफारस करण्यासाठी इंद्र सहानी प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारांना सुस्पष्ट निर्देश दिले आहेत. त्यानुसार राज्य सरकारने एक समिती स्थापन केली होती. १९९५ नंतर त्याचे आयोगात रूपांतर करण्यात आले. राज्य सरकारने २००६ मध्ये राज्य मागास वर्ग आयोगाचा कायदा केला. त्यानुसार इतर मागासवर्गात अन्य जातींचा समावेश करण्यासंबंधीचे प्रस्ताव आयोगाकडे येऊ लागले. राज्य मागासवर्ग आयोग कायद्याच्या कलम ९(२) नुसार आयोगाच्या शिफारशींनुसार निर्णय घेणे राज्य सरकारवर बंधनकारक करण्यात आले आहे.
