मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण देणारा कायदा सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केल्यानंतर राज्यात मराठा समाजातून संतप्त प्रतिक्रिया उमटली होती. या मुद्द्यावरून राज्यातील राजकारणही तापताना दिसत असून, छत्रपती संभाजीराजे यांनीही मराठा आरक्षणावरून राज्य सरकारला इशारा दिला होता. त्याचबरोबर भाजपाकडून आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून सरकारची कोंडी करण्याचे प्रयत्न होत असल्याचं दिसत होतं. यावर मार्ग काढत आणि मराठा समाजाची नाराजी दूर करण्यासाठी ठाकरे सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. राज्यातील मराठा विद्यार्थी आणि नोकरीसाठी पात्र उमेदवारांना १० टक्के EWS आरक्षणाचा लाभ देण्याचा निर्णय घेतला आहे. मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशात १० टक्के आरक्षणाचा लाभ मिळणार आहे. त्याबरोबर सरळ सेवा भरतीत ही मराठा उमेदवारांना आरक्षणाचा १० टक्के लाभ घेता येणार आहे. राज्य सरकारनं तसा शासन निर्णय जारी केला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण कायदा रद्द केल्यापासून राज्यात हा मुद्दा संवेदनशील बनत चालला आहे. विरोध पक्ष भाजपाकडून ठाकरे सरकारला धारेवर धरलं जात आहे. तर दुसरीकडे छत्रपती संभाजीराजे यांनीही सरकारला अल्टीमेटम दिला आहे. मराठा समाजातूनही सरकारबद्दल नाराजीचा सूर असून, ईडब्ल्यूएस प्रवर्गातून आरक्षण देण्याची मागणीही होत होती. अखेर राज्य सरकारकडून याबद्दलचा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्य सरकारनं मराठा समाजाला ईडब्ल्यूएस प्रवर्गातून आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील मराठा विद्यार्थी आणि उमेदवारांना १० टक्के EWS आरक्षणाचा लाभ घेता येणार आहे.

pune , aicte, vernacular language
तंत्रशिक्षण संस्थांतील अध्यापनात आता स्थानिक भाषेचा अधिकाधिक वापर… काय आहे महत्त्वाचा निर्णय?
Government Initiatives For Women's Safety
महिलांनो, तुमच्या सुरक्षेसाठी सरकारचे ‘हे’ उपक्रम ठरतात फायदेशीर; आपत्कालीन परिस्थितीत ही यादी जवळ ठेवाच!
solar waste in india
चिंताजनक अहवाल, २०३० पर्यंत भारतातील सौर कचऱ्यात होणार तब्बल २० पटींनी वाढ
Senior Citizens Act
सासू-सासऱ्यांसाठी विवाहितेला बेघर करणे अयोग्य, उच्च न्यायालयाचा निर्वाळा; ज्येष्ठ नागरिक कायद्याचा गैरवापर टाळा!

“मराठा आरक्षणप्रश्नी दिल्ली दरवाजावरील ही धडकच निर्णायक ठरेल”

राज्य सरकारने याबद्दलचा आदेश आज काढला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्षण आणि नोकऱ्यांमधील मराठा आरक्षण रद्द केल्यानंतर मराठा समाजाला दिलासा देण्याचा प्रयत्न राज्य सरकारकडून केला जात असल्याचं बोललं जात आहे.

संभाजीराजेंनी ठाकरे सरकारला दिलाय इशारा…

“मुख्यमंत्र्यांना मला आज स्पष्ट सांगायचं आहे. ६ जून हा राज्याभिषेक सोहळा आहे. त्या दिवशी शिवाजी महाराज छत्रपती झाले. जर ६ जूनपर्यंत यावर काहीही कारवाई केली नाही, तर आमची आंदोलनाची भूमिका रायगडावरून जाहीर करू. शिवाजी महाराजांनी आपल्या मावळ्यांना असं टाकलं असतं का? त्यामुळे ६ जूनआधी आम्हाला बोलावून निश्चित असा काही कार्यक्रम तुम्ही दिला नाही, तर नंतर आम्ही कोविड बघणार नाही. मी स्वत: ५ मे रोजी निकाल लागला, तेव्हा सगळ्यांना शांत ठेवलं. नाहीतर महाराष्ट्र पेटला असता. पण आम्ही किती शांत बसायचं?,” असा इशारा संभाजीराजेंनी दिलेला आहे.