मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी उच्च न्यायालयाने दिलासा दिला आहे. यंदापासून वैद्यकीय प्रवेशांमध्ये मराठा आरक्षण लागू करण्यात येणार आहे. दरम्यान, यंदापासून वैद्यकीय प्रवेशासाठी (पदव्युत्तर) मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना आरक्षण देण्यास विरोध करणारी याचिका दाखल करण्यात आली होती. मात्र, ती उच्च न्यायालयाने फेटाळली. त्यामुळे वैद्यकीय प्रवेशात यंदापासून मराठा समाजातील आरक्षण देण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. प्रवेश प्रक्रिया आधी सुरु झाली आहे. तसेच आरक्षण हे प्रवेश देतानाच लागू होते. त्यामुळे याचिकाकर्त्यांचा दावा वैध नसल्याचे राज्य सरकारकडून उच्च न्यायालयाला सांगण्यात आले. राज्य सरकारचा हा दावा उच्च न्यायालयाकडून स्वीकारण्यात आला आहे. न्यायमूर्ती सत्यरंजन धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती गौतम पटेल यांच्या खंडपीठापुढे ही सुनावणी पार पडली. राज्य सरकारने एसईबीसी कायदा तयार करून मराठा समाजाला आरक्षण जाहीर केले होते. दरम्यान, यावर्षीपासून वैद्यकीय प्रवेशांमध्ये मराठा आरक्षण लागू करू नये. तसेच 2019-20 या शैक्षणिक वर्षापासून ते लागू करण्यात यावे. यासाठी राज्य सरकारने एसईबीसी कायद्यातील सुधारणा अवैध ठरवण्याची मागणी याचिकाकर्त्यांकडून करण्यात आली होती. यासंदर्भात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. परंतु न्यायालयात राज्य सरकारकडून करण्यात आलेला दावा स्वीकारण्यात आला आहे. त्यामुळे यावर्षीपासून वैद्यकीय प्रवेशात मराठा आरक्षण लागू होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. वैद्यकीय प्रवेश प्रक्रिया 1 नोव्हेंबर 2018 पासून सुरू करण्यात आली. प्रवेश प्रक्रिया सुरू केल्यानंतर राज्य सरकारकडून एसईबीसी कायद्याला मंजुरी देण्यात आली. वैद्यकीय प्रवेशादरम्यान सुरू शैक्षणिक वर्षापासून एसईबीसी कायद्यानुसार प्रवेश दिला जाणार नसल्याचे आश्वासन राज्य सरकारने दिले होते, असे विरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेत नमूद करण्यात आले होते.
