‘एसईबीसी’अंतर्गत २०१४ मधील भरतीचे भवितव्य सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावर उमाकांत देशपांडे, मुंबई मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी केलेला कायदा पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने लागू करता येणार नाही, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केल्याने सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्टय़ा मागासवर्गीय (एसईबीसी) कोटय़ातील १६ टक्के जागांवर २०१४ मध्ये केलेल्या नियुक्त्यांवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. शासकीय सेवेत वर्ग एक ते चार अशा संवर्गामध्ये विभागीय पातळ्यांसह सुमारे साडेचार हजाराहून अधिक नियुक्त्या तात्पुरत्या स्वरूपात झाल्या असून पुढील सुनावण्यांनंतर पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने कायदा लागू करू नये, असा निर्णय न्यायालयाने दिला तर या नियुक्त्यांबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण होईल. सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावण्यांनंतर अंतरिम आदेश जारी होतील, त्यानुसार या उमेदवारांचे भवितव्य ठरणार आहे. मराठा आरक्षणाला आव्हान देणाऱ्या दोन याचिका अ‍ॅड. जयश्री पाटील, संजित शुक्ला यांनी सर्वोच्च न्यायालयात सादर केल्या असून त्यावर सरन्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ती दीपक गुप्ता आणि न्यायमूर्ती अनिरुद्ध बोस यांच्या त्रिसदस्यीय पीठापुढे शुक्रवारी प्राथमिक सुनावणी झाली. न्यायालयाने राज्य सरकारला उत्तर सादर करण्यासाठी दोन आठवडय़ांची मुदत देऊन पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने हा कायदा लागू करता येणार नाही, असे स्पष्ट केले. त्यामुळे २०१४ मध्ये तात्पुरत्या नियुक्त्या झालेल्या उमेदवारांचे भवितव्य टांगणीला लागले आहे. काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस सरकारने विधानसभा निवडणुकीआधी ९ जुलै २०१४ रोजी मराठा आरक्षणासाठी अध्यादेश काढून १६ टक्के आरक्षण दिले. त्याला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले गेल्यावर १४ नोव्हेंबर २०१४ रोजी स्थगिती मिळाली. या दरम्यानच्या काळात अध्यादेशानुसार चारही संवर्गामध्ये वेगवेगळ्या पातळ्यांवर शासकीय सेवेत सुमारे साडेचार हजाराहून अधिक नियुक्त्या झाल्या. त्याचा नेमका आकडा विभागीय पातळ्यांवरून मागविला जाणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार सत्तेवर आल्यावर ९ जानेवारी २०१५ रोजी कायदा करण्यात आला व त्यास उच्च न्यायालयाने ७ एप्रिल २०१५ रोजी स्थगिती दिली. त्यानंतर माजी न्यायमूर्ती एम. जे. गायकवाड यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य मागासवर्ग आयोग स्थापन करून त्यांच्या अहवालानंतर ३० नोव्हेंबर २०१८ रोजी एसईबीसीसाठी १६ टक्के आरक्षणाची तरतूद करण्यात आली. मराठा समाजासाठी स्वतंत्र संवर्ग तयार करण्यात आला होता. या कायद्यातील कलम १८ मध्ये पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने केलेल्या नियुक्त्यांच्या संरक्षणाची तरतूद आहे. उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती रणजित मोरे व न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठाने कायदा वैध ठरविल्याने ही तरतूदही कायदेशीर असल्याचीच राज्य सरकार व मराठा समाजाची भूमिका आहे. पण सर्वोच्च न्यायालयाने पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने कायदा लागू होणार नाही, असे मत नोंदविल्याने पुढील सुनावण्यांमध्ये कोणते निर्देश दिले जातात, यावर २०१४ मधील नियुक्त्यांचे भवितव्य अवलंबून राहील. राज्य सरकारने सुरू केलेली सुमारे ७२ हजार जागांसाठीची भरतीप्रक्रिया ही ३० नोव्हेंबर २०१८ नंतरची असल्याने त्याबाबत न्यायालयाच्या आजच्या निरीक्षणांमुळे कोणतीही अडचण नसल्याचे उच्चपदस्थ सूत्रांनी स्पष्ट केले.
