21 July 2019

News Flash

वैद्यकीय पदव्युत्तर प्रवेशांमध्ये यंदापासूनच मराठा आरक्षण

उच्च न्यायालयाने या निर्णयाला विरोध करणाऱ्या ‘एमबीबीएस’च्या विद्यार्थी-पालकांची याचिका फेटाळून लावली.

उच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळली

मुंबई : वैद्यकीय पदव्युत्तर प्रवेशांमध्ये यंदापासूनच (पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने) मराठा आरक्षण लागू करण्याचा निर्णय हा धोरणात्मक असल्याचे राज्य सरकारने गुरुवारी स्पष्ट केल्यानंतर उच्च न्यायालयाने या निर्णयाला विरोध करणाऱ्या ‘एमबीबीएस’च्या विद्यार्थी-पालकांची याचिका फेटाळून लावली. त्याचवेळी याचिका का फेटाळण्यात आली, याचा सविस्तर निकाल नंतर देणार असल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.

वैद्यकीय प्रवेश परीक्षेची (नीट) प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर मराठा आरक्षण कायदा लागू झाल्याने हे आरक्षण यंदा लागू करता येणार नाही, असा निर्णय उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने आणि सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्याने सरकारपुढे पेच निर्माण झाला होता. तो सोडविण्यासाठी सरकारने मे महिन्यात अध्यादेश जारी करत मराठा आरक्षणानुसार प्रवेश निश्चित केलेल्या विद्यार्थ्यांना दिलासा दिला होता. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालास बगल देत हा अध्यादेश काढण्यात आला आहे. त्याद्वारे केवळ मराठा आरक्षणाला पाठिंबा देत, गुणवत्ताधारक विद्यार्थ्यांना गुणवत्तेनुसार प्रवेश डावलून त्यांच्यावर अन्याय करण्यात आल्याचा आरोप करत विद्यार्थी-पालकांनी (खुल्या वर्गातील) त्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. परंतु, पालक-विद्यार्थ्यांनी या अध्यादेशाविरोधात थेट सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांची ही याचिका ऐकण्यास नकार दिला होता. तसेच विद्यार्थी-पालकांना पुन्हा उच्च न्यायालयात याचिका करण्याची सूचना केली होती. त्यानुसार या विद्यार्थ्यांनी याचिका केली होती.

न्यायमूर्ती सत्यरंजन धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती गौतम पटेल यांच्या खंडपीठासमोर गुरुवारी या याचिकेवर सुनावणी झाली. त्यावेळी वैद्यकीय पदव्युत्तर प्रवेश प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर मराठा आरक्षणाचा कायदा करण्यात आला. त्यामुळे हे आरक्षण यंदापासून लागू न करता पुढील शैक्षणिक वर्षांपासून लागू करावे हीच आमची मुख्य मागणी आहे. तसेच उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने आणि सर्वोच्च न्यायालयानेही यंदापासून मराठा आरक्षण लागू करता येणार नाही, असे स्पष्ट केलेले असतानाही सरकारने पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने आरक्षण लागू करण्यासाठी अध्यादेश आणण्याची गरज नव्हती, असे याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अ‍ॅड्. एम. एम. वशी यांनी न्यायालयाला सांगितले. तर हे आरक्षण केवळ राज्य कोटय़ापुरतेच आहे. तसेच प्रवेश प्रक्रिया आधी सुरू झाली असली तरी, आरक्षण हे प्रवेश देतेवेळीच लागू केले जाते या आपल्या भूमिकेचा राज्य सरकारच्या वतीने ज्येष्ठ वकील विजय थोरात यांनी पुनरुच्चार केला. शिवाय मराठा आरक्षण उच्च न्यायालयाने वैध ठरवल्यानंतर तसेच सगळ्या बाबींचा विचार केल्यानंतरच पदव्युत्तरप्रमाणेच पदवी प्रवेशांसाठीही यंदापासूनच आरक्षण लागू करण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आला आहे. शिवाय निकालाच्या आधारे आधीच्या निर्णयात दुरुस्ती करणे चुकीचे नाही, असे थोरात यांनी न्यायालयाला सांगितले. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने याचिका फेटाळत असल्याचे स्पष्ट करत त्यावरील सविस्तर निकाल नंतर देणार असल्याचे नमूद केले.

First Published on July 12, 2019 4:38 am

Web Title: maratha reservation in pg medical courses zws 70