राज्य सरकारचा उच्च न्यायालयात दावा मुंबई : मराठा समाजाचे प्रतिनिधित्व करणारी यापूर्वीची राज्य सरकारे आणि त्यांच्या नेत्यांमुळेच मराठा समाज आरक्षणापासून वंचित राहिला. हा समाज पुढारलेला आणि सधन असल्याचे चित्र सरकार-नेत्यांनी उभे केले. परंतु आपल्याला दुर्लक्षित केल्याची जाणीव या समाजाला होऊ लागल्यानेच त्यांच्यावर झालेला अन्याय दूर करण्यासाठी त्यांना मागास ठरवून आरक्षण दिले आणि यापूर्वीच्या सरकारांनी केलेली चूक आम्ही सुधारली, असा दावा राज्य सरकारने गुरुवारी उच्च न्यायालयात केला. मंडल आयोगाने १९८० मध्ये मागासवर्गीयांबाबत केलेल्या शिफारशी तसेच बापट आयोगाच्या अहवालानंतर आतापर्यंत मराठा समाज आरक्षणाबाबत गप्प का होता? आता असे काय घडले की त्यांना रस्त्यावर उतरून आरक्षणासाठी आंदोलन करावे लागले आणि सरकारलाही त्यांना आरक्षण द्यावेसे वाटले? असा सवाल उच्च न्यायालयाने गुरुवारी राज्य सरकारला केला. त्याच्या उत्तरादाखल राज्य सरकारतर्फे वरील स्पष्टीकरण देण्यात आले. राज्य सरकारच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ विजय थोरात यांनी मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठीच्या उठावाला मराठा नेते आणि यापूर्वीची सरकारे जबाबदार असल्याचा दावा केला. मराठा समाजाचे नेतृत्व करणारे नेते, यापूर्वीची राज्य सरकारे यांनी मराठा समाज पुढारलेला आणि सधन असल्याचे चित्र निर्माण केले होते. या समाजानेही त्यांना भरभरून मते दिली. परंतु गेल्या काही वर्षांपासून या समाजाला आपल्याकडे दुर्लक्ष केले गेल्याची, आपल्याबाबत चुकीचे चित्र निर्माण केले गेल्याची जाणीव होऊ लागली. त्याचवेळी त्यांना आपणही मागास आहोत आणि आपल्यालाही विकास साधण्यासाठी घटनात्मक आरक्षणाची गरज असल्याचे उमजू लागले. त्यामुळे त्यांनी आरक्षणाच्या मागणीसाठी रस्त्यावर उतरून आंदोलने करण्यास सुरुवात केली, असे थोरात यांनी न्यायालयास सांगितले. या समाजावर झालेला अन्याय दूर करण्यासाठीच त्यांना मागास ठरवून आरक्षण देण्यात आले. तसे करून आधीच्या सरकारांनी केलेली चूक आम्ही सुधारली. उशिरा का होईना, आम्ही चूक सुधारली, असे सांगताच त्यात गैर काय? असा सवालही थोरात यांनी केला. त्याचवेळी राज्याच्या एकूण लोकसंख्येपैकी एकतृतीयांश मराठा समाजातील पाच टक्के लोक हे पुढारलेले असणे म्हणजे संपूर्ण समाज पुढारलेला होत नाही, हेही त्यांनी न्यायालयाला दाखवून देण्याचा प्रयत्न केला. मागास ठरवून आरक्षण देण्यात गैर काय? मंडल आयोगाने सामाजिक-शैक्षणिक मागासवर्गीयांबाबत केलेल्या शिफारशी या २० वर्षांसाठी कायम होत्या. त्यांची मुदत २०००मध्ये संपली. त्यानंतर मराठा समाजाची स्थिती जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला गेला नाही. परंतु २०१४मध्ये मराठा समाज हा सामाजिक-शैक्षणिकदृष्टय़ा मागास आहे, हे दाखवण्यासाठी प्रमाणित माहिती गोळा करण्यासाठी प्रयत्न केले गेले. त्यासाठी आधी बापट आयोगाकडे धाव घेण्यात आली. मात्र मराठा मागास नाही, असा अहवाल देणाऱ्या बापट आयोगाने आपल्या अहवालाचे काय झाले? असा प्रश्न उपस्थित केला. त्यानंतर राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाकडेही हा मुद्दा नेण्यात आला. मात्र मराठा समाज मागास आहे की नाही याचे सर्वेक्षण करण्याऐवजी या समाजाचा इतिहास पाहता हा समाज नेहमी पुढारलेलाच राहिल्याचा निष्कर्ष आयोगाने काढला. त्यानंतर नारायण राणे समिती स्थापन करण्यात आली. या समितीने सर्वेक्षण करून मराठा समाजाच्या मागासलेपणाची माहितीही गोळा केली. मात्र ही समिती मंत्र्याची असल्याचे सांगत त्यावर आक्षेप घेण्यात आला. या समितीच्याच शिफारशींच्या आधारे २०१४मध्ये मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्याबाबतचे प्रकरण प्रलंबित असतानाच आधीच्या सरकारांनी केलेली चूक सुधारण्यासाठी राज्य सरकारने राज्य मागासवर्ग आयोग स्थापन करून त्याद्वारे मराठा समाज मागास आहे की नाही याबाबत माहिती गोळा करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार आयोगाने नामांकित संस्थांमार्फत हमाल, माथाडी कामगार, डबेवाले यांच्या मुलाखती घेऊन त्यांची स्थिती, त्यांच्या मुलांचे शिक्षण आधीची माहिती जमा करण्यात आली. तसेच त्या आधारे मराठा समाज मागास असल्याचा निष्कर्ष काढत आरक्षणाची शिफारस केल्यावर राज्य सरकारने मराठा समाजाला स्वतंत्र १६ टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला, असे थोरात यांनी न्यायालयाला सांगितले. त्याचवेळी असे करून सरकारने काय चूक केली? असा सवालही केला. न्यायालय चौकशी करू शकत नाही! आपल्या राज्यातील लोकांसाठी काय करावे, काय नाही याचा निर्णय घेण्याचा सर्वस्वी अधिकार राज्य सरकारला आहे. तसेच विधिमंडळ कशा पद्धतीने कायदा करत आहे याची घटनेच्या अनुच्छेद २१२नुसार कोणतेही न्यायालय चौकशी करू शकत नाही. विधिमंडळाने केलेला कायदा हा घटनेच्या चौकटीत आहे की नाही याची चाचपणी करणे हेच न्यायालयाचे काम आहे, असेही थोरात यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. मराठा समाजाला सामाजिक-शैक्षणिक मागासवर्ग (एसईबीसी) अशी स्वतंत्र श्रेणी निर्माण करून १६ टक्के आरक्षण देण्यात आलेले आहे. परंतु भविष्यात या श्रेणीत अन्य सामाजिक-शैक्षणिक मागासवर्ग समाजांचाही समावेश केला जाऊ शकतो, असेही थोरात यांनी न्यायालयाला सांगितले.
