News Flash

मराठा आरक्षण: सुनावणीदरम्यान शरद पवारांचा उल्लेख केल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारलं, म्हटलं की…

मराठा आरक्षणाच्या सुनावणीदरम्यान राष्ट्रवादी काँग्रेस अध्यक्ष शरद पवारांचा उल्लेख झाल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयात काही वेळासाठी गोंधळ झाला

मराठा आरक्षणाच्या सुनावणीदरम्यान राष्ट्रवादी काँग्रेस अध्यक्ष शरद पवारांचा उल्लेख झाल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयात काही वेळासाठी गोंधळ झाला. शरद पवारांचं नाव घेतल्याने न्यायाधीशांनी राजकीय नेत्यांचा उल्लेख केला जाऊ नये सांगत मराठा आरक्षणविरोधी याचिकाकर्ते गुणरत्न सदावर्ते यांना फटकारलं. आम्ही कायद्याच्या चौकटीत राहून सुनावणी करणार आहोत असंही यावेळी न्यायालयाने सांगितलं. दरम्यान न्यायालयाने मराठा आरक्षणाच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर १७ मार्चपासून अंतिम सुनावणीला सुरुवात करण्यात येईल असं सांगितलं आहे.

नेमकं काय झालं ?
न्यायालयात सुनावणी सुरु असताना मराठा आरक्षणाविरोधात न्यायालयात बाजू मांडणारे वकील गुणरत्न सदावर्ते यांनी एका मोठ्या नेत्यांच्या मुलीने आझाद मैदानात जाऊन सुरु असलेल्या आंदोलनाला पाठिंबा दिल्याचा उल्लेख करत सुप्रिया सुळे यांचं नाव घेतलं. शरद पवार आणि सुप्रिया सुळे यांचं नाव घेतल्याने न्यायाधीशांनी यावेळी राजकीय नेत्यांच्या नावाचा उल्लेख केला जाऊ नये असं मत नोंदवलं. आम्ही कायद्याच्या चौकटीत राहून सुनावणी करणार आहोत. राजकीय नेत्यांची नावं घेतल्यास युक्तिवाद करण्याची परवानगी देण्यात येणार नाही असं यावेळी न्यायाधीशांनी गुणरत्न सदावर्ते यांना फटकारलं.

मराठा आरक्षणाला आव्हान देणाऱ्या याचिका सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहेत. गुणरत्न सदावर्ते व इतरांच्या याचिका सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखालील पीठापुढे सोमवारी सुनावणीसाठी आल्या असताना मराठी कागदपत्रांचे इंग्रजीत भाषांतर आणि प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यासाठी राज्य सरकारने १० आठवडय़ांचा कालावधी मागितला होता. त्याचबरोबर या पीठापुढे शबरीमला व अन्य प्रकरणांवर सुनावणी सुरू होणार असल्याने मराठा आरक्षणप्रकरणीची सुनावणी लांबणीवर गेली.

अर्जदारांची मागणी काय?
आरक्षणाचे प्रमाण ५० टक्क्यांहून अधिक ठेवू नये, अशी अर्जदारांची मागणी असून खंडपीठाने ती मान्य केल्यास आरक्षणाच्या मूळ याचिकांवर सुनावणी होईपर्यंत आरक्षणाची अंमलबजावणी होऊ शकणार नाही. त्यादृष्टीने आरक्षणाची अंमलबजावणी सुरू ठेवावी, यासाठी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, ज्येष्ठ विधीज्ज्ञ मुकुल रोहटगी व अन्य ज्येष्ठ वकील राज्य सरकार व आरक्षणाच्या समर्थनार्थ याचिकाकर्त्यांची बाजू मांडत आहेत, असे मराठा आरक्षणासाठी बाजू मांडणारे विनोद पाटील यांनी सांगितले आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on February 5, 2020 12:42 pm

Web Title: maratha reservation ncp sharad pawar supriya sule gunratn sadavarte supreme court sgy 87
Next Stories
1 कर्तव्य पार पाडल्याबद्दल पंतप्रधान मोदींचं अभिनंदन : उद्धव ठाकरे
2 हिंगणघाटनंतर औरंगाबादमध्ये ‘जळीतकांड’; बारमालकानं घरात घुसून महिलेला पेटवलं
3 “आता बस्स! सहनशीलतेचा कडेलोट होत आहे”, संभाजीराजेंचा संताप
Just Now!
X