'राज्यातील आणि केंद्रातील सरकार हे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या प्रभावाखाली चालते. त्यामुळे मराठा समाजाला आरक्षण देण्याबाबत संघाची भूमिका महत्वाची ठरेल. अशा परिस्थितीमध्ये संघ या मुद्द्यावर सकारात्मक विचार करत आहे का?,' असा प्रश्न माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी उपस्थित केला. ते शुक्रवारी सांगली येथे बोलत होते. मराठा आरक्षणाच्या बाबतीत सरकारने विश्वासार्हता गमावली आहे. केवळ प्रतिज्ञापत्र सादर करायला सरकारने १७ महिन्याचा कालावधी घेतला. आरक्षण द्यायचेच असते, तर गेल्या चार वर्षात जमले असते. पण भाजप सरकार अस्तित्वात असलेल्या आरक्षणाबद्दल अनेकदा अजब आणि निरनिराळी विधाने करत असते. खुद्द पंतप्रधानाकडेही या प्रश्नाचे उत्तर नाही, असे दिसते. त्यामुळे या प्रश्नावर आमदारांनी राजीनामे देण्याचा फारसा उपयोग होईल असे वाटत नाही, असेही ते म्हणाले. नागपूर अधिवेशनात जमीन घोटाळा मुद्दा चर्चिला गेला. त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांना तो व्यवहार रद्द करुन न्यायालयीन चौकशीचे आदेश द्यावे लागले. त्यामुळे सरकारला भ्रष्टाचारावर बोलायचा अधिकार उरला नाही. क्रांती मोर्चाला कुणाचे ठरविक नेतृत्व नाही. त्यामुळे सरकार चर्चा कुणाबरोबर करणार आहे? हा सगळा सरकारचा निव्वळ वेळकाढूपणा असल्याचीही टीकाही चव्हाण यांनी केली.
