“मराठा आरक्षणप्रकरणी राज्य सरकारने वेळकाढूपणा न करता न्यायमूर्ती भोसले समितीच्या अहवालानुसार तातडीने कार्यवाही करावी.”, अशी प्रतिक्रिया विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केली आहे. तसेच, “फेरविचार याचिकेला मर्यादा असतात, हे न्यायमूर्ती भोसले समितीने आधीच त्यांच्या अहवालात नमूद केले होते. त्यामुळे न्यायमूर्ती भोसले समितीच्या शिफारसी राज्य सरकारने तत्काळ अंमलात आणाव्यात, अशी आमची मागणी आहे.” असं देखील फडणवीस नागपूर येथे माध्यमांशी साधलेला संवाद साधताना म्हणाले आहेत. राज्य सरकारने वेळकाढू धोरण न अवलंबता न्या. भोसले यांच्या समितीने सांगितल्याप्रमाणे मराठा आरक्षणाबाबत तत्काळ पुढील कारवाई करावी! नागपूर येथे माध्यमांशी साधलेला संवाद. pic.twitter.com/KCygV9INV1 — Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) July 1, 2021 आरक्षणाचा अधिकार केंद्राकडेच! १०२ व्या घटनादुरुस्तीनंतर सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासवर्गाला आरक्षण देण्याचा अधिकार राष्ट्रपतींनाच, पर्यायाने केंद्र सरकारलाच आहे, हा पाच सदस्यीय घटनापीठाने दिलेला निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी पुन्हा अधोरेखित केला. या घटनादुरुस्तीनंतरही मागासवर्ग निश्चिातीचा राज्याचा अधिकार अबाधित आहे, अशी भूमिका घेत केंद्राने केलेली फेरविचार याचिका न्यायालयाने फेटाळली. त्यामुळे मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा मुद्दा आता केंद्राच्या अखत्यारित गेला आहे. मराठा आरक्षण : केंद्राची याचिका फेटाळल्यानंतर चंद्रकांत पाटलांचा ठाकरे सरकारला सल्ला; म्हणाले… तर, फेरविचार याचिका फेटाळल्यास काय कार्यवाही करावी, हे समितीने स्पष्टपणे नमूद केले आहे. न्यायालयाचा निकाल लक्षात घेऊन राज्य मागासवर्ग आयोगाला कोणती कार्यकक्षा देऊन मराठा समाजाचे मागासलेपण सिद्ध करावे, हे समितीने सांगितले आहे. त्यानुसार कार्यवाही व्हावी, असे फडणवीस म्हणाले आहेत.
