निश्चलनीकरणाचा अर्थव्यवस्थेवर काहीही परिणाम झालेला नाही, असा दावा सरकारच्या वतीने केला जात असला तरी नगर जिल्ह्य़ाच्या ग्रामीण भागात अर्थकरणावर त्याचा परिणाम झाला आहे. लोकांना पुरेशी रोख रक्कम उपलब्ध होत नाही तर दुसरीकडे बँकांमध्ये आवश्यक तेवढी रोख रक्कम नसल्याने किती पैसे काढायचे यावर बंधने आणावी लागली आहेत. निश्चलनीकरणाचा निर्णय जाहीर झाला तेव्हा नगर जिल्हा सहकारी बँकेत सुमारे १६८ कोटी रुपये जमा होते. नंतर १५६ कोटींच्या जुन्या नोटा बदलून देण्यात आल्या. बँकेला ग्राहकांना ही रक्कम अदा करावी लागली त्यातून बँक रोखतेवर परिणाम झाला आहे. बँकेच्या ठेवी स्टेट बँकेत आहेत. दैनंदिन व्यवहाराकरिता २५ कोटींची गरज असते. पण स्टेट बँक केवळ एक कोटींची रक्कम देते. बँकेचे १४ लाख खातेदार आहेत. या खातेदारांना कमी पसे काढा अशी विनंती करावी लागत आहे. ग्रामीण अर्थकारणावर त्याचा परिणाम झाला आहे. राष्ट्रीयीकृत बँका, व्यापारी बँकांच्या जिल्ह्यातसुमारे ६५५ शाखा आहेत. निश्चलनीकरणानंतर या बँकांमध्ये २५० कोटीच्या जुन्या नोटा बदलण्यात आल्या. पण विविध प्रकारच्या ठेवीत थोडय़ाथोडक्या नव्हे तर २२०० कोटीच्या ठेवी जमा झाल्या होत्या. पण अवघ्या सहा महिन्याच्या कालावधीत दोन हजार कोटीच्या ठेवी काढून घेण्यात आल्या. निश्चलनीकरणानंतर घरातील व खिशातील पसा बँकांमध्ये येईल असा विश्वास व्यक्त केला जात होता, पण तसे घडले नाही. त्यामुळे राष्ट्रीयीकृत बँकांमध्ये जिल्ह्यात२० हजार कोटीच्या ठेवी होत्या त्या पुन्हा १८,५०० कोटींवर आल्या आहेत. नगर जिल्ह्यातराष्ट्रीयीकृत बँकांचे सुमारे २५ लाख ठेवीदार आहेत. आठवडय़ाला त्यांना दैनंदिन व्यवहाराकरिता सुमारे एक हजार कोटींची गरज आहे. जिल्ह्यात१६ करन्सीचेस्ट असून त्या माध्यमातून रिझव्र्ह बँकेकडून पशाचा पुरवठा होत असतो. पूर्वी ग्राहकांचे ५०० कोटी चलनात फिरत असत. पण आता ग्राहकांनी पसे काढून घेणे सुरू केल्यामुळे अर्थटंचाई निर्माण झाली आहे. त्यात रिझव्र्ह बँकेने आठवडय़ाला ५०० कोटींचा पुरवठा केला पाहिजे. पण त्यापकी केवळ १०० कोटींचा पुरवठा केला जातो. त्यामुळे बँकांनी बचत खात्यातून रकमा काढण्यास मर्यादा घालण्यात आल्या आहेत. स्टेट बँकेच्या अनेक शाखेत आता १० हजार रुपये काढण्याचे बंधन घालण्यात आले आहे. जिल्ह्यात६५५ एटीएम आहेत. पण त्यामध्ये पशाचा खडखडाट असतो. एखाद्या एटीएममध्ये पसे असतील तर तेथे ग्राहकांची गर्दी होऊन रांगा लागतात. पूर्वीच्या तुलनेत रोकडरहित व्यवहार वाढले आहेत. पण ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत रोखीने व्यवहार चालतात. जनधनचे ६ लाख ५० हजार खातेदार आहेत. ते रोकडरहित व्यवहारापासून लांब आहेत. त्यांच्या खात्यावर अवघे १६५ कोटी जमा आहेत. स्वाईप मशीनची संख्या वाढली असून पूर्वी ती चार हजार होती पण आता ती १० हजारांच्या पुढे गेली. नगर जिल्हा सहकारी बँकेने आतापर्यंत दोन लाखांहून अधिक रूपे कार्ड वाटले. ४५ एटीएम बसविले. ६०० मायक्रो एटीएम ते घेणार आहेत. असे असले तरी आता लोकांना बँकेत गेले की पसे मिळतात अथवा एटीएममधून कधीही पसे काढता येतात यावर विश्वास राहिलेला नाही. त्यामुळे गरजेपेक्षा जास्तच पसा ग्राहक काढू लागला आहे. पूर्वीच्या तुलनेत लोक स्वतजवळ जादा पसे बाळगू लागला आहे. त्याने बँक व्यवस्थेवर ताण पडू लागला आहे. ग्रामीण विभागात रोख व्यवहारावर भर नगर जिल्हा सहकारी बँकेचे १४ लाख खातेदार आहेत. पूर्वी गरजेनुसार खातेदार पसे काढत असे. शेतमाल विक्री केली की शेतकऱ्याला रोख पसे मिळत पण निश्चलनीकरणानंतर धनादेश मिळतात, ते बँकेत जमा केले की शेतकरी गरजेपोटी पसे काढून घेतात. शेतीचा खर्च हा रोखीने केला जातो. बँक रोकडरहित व्यवहारावर जोर देत आहे. बँकेच्या विविध शाखांकरिता दररोज २५ कोटीची गरज आहे. पण गरजेइतका चलनपुरवठा होत नाही. जमा झालेले ३५ कोटी पुन्हा काढले शहरातील स्टेट बँकेच्या श्रीरामपूर शाखेत निश्चलनीकरणानंतर ३५ कोटी जमा झाले होते. पण ते पुन्हा ठेवीदारांनी काढले. बँकेतून पसे काढण्याचे प्रमाण वाढले आहे. करन्सीचेस्टमधून कमी पसे मिळतात म्हणून खात्यातून ग्राहकांना १० हजार रुपये काढण्याचे बंधन घालण्यात आले आहे. - प्रदीप सिंग, मुख्य व्यवस्थापक स्टेट बँक, श्रीरामपूर शाखा निश्चलनीकरणानंतर पसे काढले निश्चलनीकरणानंतर ठेवींमध्ये एक हजार कोटीच्या ठेवी जमा झाल्या होत्या, पण त्या पुन्हा काढून घेण्यात आल्या. करन्सीचेस्टमधून कमी रकमा मिळतात. त्यात १५ दिवसांत सुधारणा होईल. जिल्ह्य़ाची अर्थव्यवस्था शेतीवर अवलंबून आहे. जिल्ह्यात४ लाख ७५ हजार शेती कर्जदार आहेत. यंदा साडेचार हजार कोटींचे कर्जवाटपाचे उद्दिष्ट आहे. - अग्रणी बँक अधिकारी, नगर
