दापोली शहरातील दारूची दुकाने, परमिट रूम, बियर बार पुन्हा सुरू ठेवण्यासाठी राज्यकर्ते आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी केलेले ‘उद्योग’ आता अंगाशी येणार आहेत. कारण हे सारे रस्ते नगरपंचायतीकडे हस्तांतरित झाल्याने रस्त्यांची देखभाल, दुरुस्तीचा सारा खर्च हा आता नगरपंचायतीला करावा लागणार आहे. दापोली नगरपंचायतीचे वादग्रस्त रस्ते हस्तांतरण अखेर प्रशासकीय ‘चक्रव्युहा’त टाकण्यात सत्ताधाऱ्यांना यश आले आहे. त्यामुळे संपूर्ण कोकणचे लक्ष लागलेल्या या प्रकरणावरील चच्रेला आता बगल मिळण्याचे संकेत आहेत. या प्रकरणाची चौकशी अर्थातच तत्कालीन मुख्याधिकारी संजीवनी दळवी यांची कार्यवाही आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या वादग्रस्त निर्णयप्रक्रियेभोवतीच गुंडाळली जाण्याचे स्पष्ट झाले आहे. अशा पद्धतीने कारवाई होणारी दापोली ही राज्यातील बहुधा एकमेव नगरपंचायत ठरण्याची शक्यता आहे. दापोली शहरातून जाणाऱ्या माहामार्गालगत अनेक बियर बार, परमिट रूम आणि देशी दारूची दुकाने आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर या सर्वानाच टाळे लागले होते. या रस्त्याचा पर्यायी मार्ग दाखवून शहरातील रस्ते नगरपंचायतीच्या ताब्यात घेण्याचे गुप्त नियोजन करण्यात आले. अर्थात, या नियोजनात मुख्याधिकाऱ्यांशिवाय कोणच नव्हते, असा दावा सत्ताधाऱ्यांसह सर्वच करत आहेत. मुळात रस्त्याच्या दुरुस्ती देखभालीसाठी येणारा कोटय़वधींचा खर्च झेपणार नसल्याने त्याचा बोजा पूर्णपणे दापोलीकरांवर कररूपाने पडणार आहे. साहजिकच हा विषय समजताच सर्वानीच प्रशासनाला धारेवर धरले. पण हे सगळे प्रकरण अंगाशी येण्यापूर्वीच नगरपंचायतीचा कार्यभार नवीन मुख्याधिकाऱ्यांकडे आला होता. त्यांनी याप्रकरणी स्वतचे हात झटकत तीन महिन्यांपूर्वी असलेल्या तत्कालीन मुख्याधिकारी संजीवनी दळवी यांच्याकडे बोट केले. विशेष म्हणजे हा सगळा गोंधळ सुरू असतानाच सार्वजनिक बांधकाम विभागाने हे रस्ते हस्तांतरण करण्याची नगरपंचायतीची मागणी मान्य करत तसे पत्रही मुख्याधिकाऱ्यांना पाठवले. हे पत्र मिळताच दोन दिवसांत बियर बार, देशी दारूची दुकाने, परमिट रूम सुरू झाले. यात सार्वजनिक बांधकाम विभागाने हा निर्णय घेताना दापोली-मंडणगड मार्गासाठी दाखवलेला पर्यायी महामार्ग अजून अर्धवट असल्याने मुख्याधिकाऱ्यांसह त्यांची भूमिकाही संशयाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे. या पाश्र्वभूमीवर या ठरावाला कडाडून विरोध करून तसा नवा ठराव करण्याची मागणी भाजपने लावून धरली होती, पण सत्ताधाऱ्यांच्या व्यवस्थापनापुढे त्यांचे प्रयत्न लटके ठरले. त्यातही या विषयावर भाजपच्या नगरसेविका जया साळवी यांनी नगरपंचायत सभेत दिलेली एकाकी झुंज विशेष लक्षवेधी ठरली. इतर सर्व नगरसेवकांनी आपला विरोध जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केलेल्या मागणीतून नोंदवल्याचे संकेत दिले. त्यामुळे आता हे प्रकरण प्रशासकीय चक्रव्युहात सापडण्याचे स्पष्ट झाले आहे. मुळात दापोली शहरात झालेल्या जोरदार चच्रेमुळे हे प्रकरण सत्ताधाऱ्यांवर किंबहुना त्यांच्या पाठीशी ठाम उभ्या असलेल्या पर्यावरणमंत्री रामदास कदम यांच्यावर शेकण्याची परिस्थिती निर्माण झाली होती. राष्ट्रवादीने याबाबत पडद्याआड राहून निशाणा साधण्याची तयारीही केली होती. या पाश्र्वभूमीवर सत्तेसाठी एकत्र आलेल्या शिवसेना आणि काँग्रेसमध्ये मतभेदांची चाहूलही लागली होती. काँग्रेस या कार्यवाहीच्या बाजूने ठाम असल्याचे चित्र होते, तर शिवसेना सावध पवित्रा घेऊन होती. हे सर्व प्रकरण आता जिल्हाधिकाऱ्यांच्या हातात सोपवण्यात आले. त्यामुळे आता सर्वच राजकीय नेत्यांची ‘मान’ या प्रकरणातून बचावली आहे. मुळात नगरपंचायतीला विश्वासात न घेता केलेल्या या वादग्रस्त कार्यवाहीच्या विरोधात ठराव होणे दापोलीकरांना अपेक्षित होते. पण याबाबत भाजपच्या जया साळवी यांच्याशिवाय कोणीही अनुकूल दिसले नाही. नगरपंचायत सभेत पक्षाच्या दोन नगरसेवकांच्या अनुपस्थितीत राष्ट्रवादीची भूमिका सत्ताधाऱ्यांना अनुकूल ठरली. आता जिल्हाधिकारी आता याप्रकरणी काय निर्णय घेणार, याकडे लक्ष लागले आहे.
