कृषिपंपाच्या थकबाकीपकी केवळ १.४८ टक्केच वसुली; राज्यातील शेतकऱ्यांचा महावितरणला झटका आर्थिक संकटात असलेल्या महावितरणकडून राज्यातील कृषिपंपाच्या थकबाकी वसुलीसाठी नोव्हेंबरमध्ये मुख्यमंत्री कृषी संजीवनी योजना राबविण्यात आली. अवघे तीन हजार भरून योजनेत सहभागी होण्याची संधी असताना शेतकऱ्यांनी पुन्हा एकदा महावितरणला जबर झटका दिला. राज्यातील कृषिपंपाच्या २० हजार १३५ कोटींपेक्षा थकबाकीपकी केवळ १.४८ टक्के म्हणजेच २९९ कोटींची वसुली झाली. महावितरणचा आर्थिक डोलारा सांभाळण्यासाठी योजनेच्या माध्यमातून आधार मिळण्याची आशा असतांना मुख्यमंत्री ‘कृषी संजीवनी’तही अंधारच कायम राहिला. राज्यात कृषिपंपाच्या थकबाकी वसुलीचे राजकारण होत असल्याने महावितरणपुढे थकबाकी वसुलीचा पेच निर्माण होतो. गेल्या काही वर्षांमध्ये अस्मानी-सुल्तानी संकटांशी लढा देणारा बळीराजा आर्थिक अडचणीत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांकडून कृषिपंपाचे देयक भरण्याचे प्रमाण अतिशय नगण्य आहे. मागील पाच वर्षांत कृषिपंपाच्या थकीत रक्कम अडीच पटीने तर, जोडण्यांमध्येही दीड पटीने वाढ झाली. राज्यात ४१ लाख कृषिपंपाच्या जोडण्या असून, २०,१३५ कोटींवर थकीत रक्कम आहे. ही रक्कम वसुलीसाठी वारंवार प्रयत्न करूनही महावितरणला यश मिळाले नाही. त्यामुळे ३० ऑक्टोबरला ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मुख्यमंत्री कृषी संजीवनी योजना जाहीर केली. या योजनेमध्ये वीज देयकाची थकबाकी असलेल्या शेतकऱ्यांना दंड आणि व्याज बाजूला ठेवून मूळ थकबाकी हप्त्यात भरण्याची सुविधा देण्यात आली. तीस हजारापेक्षा कमी थकबाकी असलेल्यांना केवळ तीन हजार रुपये भरून मूळ रकमेचे पाच समान हप्ते, तर तीस हजारापेक्षा अधिक थकबाकी असलेल्यांना पाच हजार रुपये भरून दहा समान हप्ते भरणा करण्याची संधी देण्यात आली होती. राज्यातील शेतकऱ्यांकडून मिळणाऱ्या अत्यल्प प्रतिसादामुळे सुरुवातीला १५ नोव्हेंबपर्यंत असणाऱ्या या योजनेला ३० नोव्हेंबपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली. योजनेत सहभागी होण्यासाठी एप्रिल ते जून हे त्रमासिक चालू देयक भरणे सक्तीचे होते. पाच समान हप्ते वेळेवर भरल्यास कृषीपंप ग्राहकाचे व्याज व दंड माफ करण्याचा शासन विचार करेल, असे जाहीर करण्यात आले होते. मात्र, नेहमीप्रमाणे शेतकऱ्यांनी कृषी संजीवनी योजनेकडेही पाठ फिरवली. महावितरणच्या राज्यातील १६ परिमंडळात योजनेला थंड प्रतिसाद मिळाला. कृषी संजीवनी योजना जाहीर करूनही नोव्हेंबरमध्ये कृषिपंपाच्या थकबाकीपकी केवळ १.४८ टक्के वसुली झाली. त्यामुळे महावितरणची वसुली मोहीम पुन्हा एकदा फसल्याचा प्रत्यय आला. योजनेत सहभागी न होणाऱ्या थकबाकीदार शेतकऱ्यांचा वीजपुरवठा खंडित केला जाणार असल्याचा इशारा ऊर्जामंत्र्यांनी दिला होता. मात्र, सरकारविरोधी वातावरण व शेतकरी संकटात असल्याने सध्या तरी विद्युत पुरवठा खंडित करण्याची महावितरणची कारवाई थंडबस्त्यात पडण्याची चिन्हे आहेत. सुमारे ३८ लाख ग्राहक थकबाकीदार महावितरणच्या ४१ लाख ग्राहकांपकी सुमारे ३८ लाख ग्राहक हे थकबाकीदार आहेत. त्यांची ३१ मार्च २०१७ पर्यंत मूळ थकबाकी १० हजार ८९० कोटी, आणि व्याजासह १९ हजार कोटींची थकबाकी आहे. २०१७-१८ या आर्थिक वर्षांतील एप्रिल ते जून तिमाहीची ८६३ कोटी रुपये मूळ थकबाकी आहे. म्हणजेच कृषी संजीवनी योजनेत या वर्षीची मूळ थकबाकीही वसूल होऊ शकली नाही. जोडणीमागे १ लाख १६ हजारांचा खर्च कृषीपंपाचा एकूण विद्युत जोडभार दोन कोटी लाख एच.पी. आहे. राज्यातील कृषीपंपाच्या २५ लाख ग्राहकांना मीटरव्दारे व १५ लाख ग्राहकांना वीज जोदणी अश्वशक्तीवर आधारित देण्यात आली आहे. कृषिपंपाच्या जोडणीमागे महावितरणला सुमारे १लाख १६ हजार रुपये खर्च येतो. कृषी ग्राहकांकडून अनामत रक्कम तीन ते साडेसात हजार रुपये घेण्यात येते. कृषिपंप वीज जोडणीसाठी लागणारा १ लाख १६ हजार खर्च शासनातर्फे अनुदान स्वरूपात महावितरण कर्ज घेऊन पायाभूत सुविधांची उभारणी करते. महावितरणकडून नियमांना बगल दिली जाते. कृषिपंप ग्राहकांना व इतर ग्राहकांना दिल्या जाणाऱ्या वागणुकीतही भेदभाव आहे. सेवा आणि वसुली एकमेकांशी निगडित आहे. कृषीपंप ग्राहकांना योग्य सेवा दिली जात नसल्याने वसुली होणे अवघड आहे. वसुली मोहीम राबविणाऱ्या सक्षम यंत्रणाही महावितरणकडे नाही. त्यामुळे कृषिपंपाची वसुली थंडावली आहे. - अरिवद गडाख, सेवानिवृत्त मुख्य अभियंता, ऊर्जा विभाग. महावितरणच्या इतर ग्राहकांवर कृषिपंपाचा भार वीज नियामक आयोगाने आर्थिक वर्ष २०१६-१७ या कालावधीसाठी ६.५० प्रति युनिट सरासरी वीजपुरवठा दर मंजूर केला आहे. कृषी ग्राहकांसाठी सरासरी वीज आकारणी ३.४० प्रति युनिट मंजूर केला आहे. उर्वरित ३.१० रुपये प्रति युनिट ‘क्रॉस सबसिडी’च्या माध्यमातून औद्योगिक, वाणिज्यिक व इतर ग्राहकांकडून आकारण्यात येते. आयोगाच्या वीज आकारणी दरात सरासरी १.६० प्रति युनिट सवलत देऊन कृषी ग्राहकांना १.८० रुपये प्रति युनिट दराने वीज देयकाची आकारणी करण्यात येते. या माध्यमातून कृषी ग्राहकांसाठी वार्षकि साडेसात हजार कोटी रुपये व शासनामार्फत वीज दर सवलतीपोटी वार्षकि साडेचार हजार कोटी रुपये देण्यात येतात.
