गांधीभूमीत साकारल्या जाणाऱ्या सेवाग्राम विकास आराखडय़ाच्या भूमिपूजनास मुहूर्त सापडला नसल्याने महात्मा गांधींच्या १५०व्या जयंती पर्वावर हा उपक्रम पूर्ण करण्याचा संकल्प पूर्ण होणार काय, याविषयी गांधीवाद्यांमध्ये शंकेची पाल चुकचुकत आहे.

‘गांधी फॉर टुमारो’ या नावाने कॉंग्रेस आघाडीच्या काळात हा उपक्रम जन्मास आला. महात्माजींच्या सेवाग्राम आश्रमातील वास्तव्यास ७५ वर्षे पूर्ण झाल्याचा संदर्भ या उपक्रमामागे असल्याचे सांगण्यात आले. पुढे भाजप शासन सत्तेवर आले. त्यांनी उपक्रमाचे नाव बदलले. सेवाग्राम विकास आराखडा म्हणून जिल्ह्य़ाचे पालकमंत्री व अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या  अध्यक्षतेतील समितीने याचे नामकरण केले. ‘गांधी फॉर टुमारो’ ही संकल्पना महात्मा गांधी प्रशिक्षण व संसाधन केंद्र म्हणून पुरस्कृत झाली. आराखडय़ासाठी १५५ कोटी रुपये तर संसाधन केंद्रासाठी १२१ कोटी रुपयाचा प्रस्ताव तयार झाला. मात्र आराखडय़ासाठी अर्थसंकल्पात तरतूद करण्यात आली. पण केंद्रास अद्याप मान्यता मिळालेली नाही. आराखडय़ासाठी मंजूर २५ कोटी रुपये आले. यातून प्रकल्प सल्लागार अडासकर असोसिएट्स, मुंबई यांना व्यवस्थापन सल्लागार शुल्क म्हणून ५० लक्ष ३९ हजार रुपये देण्यात आले. तर जे.पी. असोसिएट्सला बांधकामाचे कंत्राट देण्यात आले. २४ कोटी रुपयांचा निधी कामाच्या प्रतीक्षेत बांधकाम विभागाकडे राखीव आहे. नेमके अडले कुठे, तर या अभिनव अशा प्रकल्पाचे भूमिपूजन थाटात करण्याचे शासनाने ठरविले. मात्र त्यासाठीचा मुहूर्त अद्याप निघाला नाही. जिल्हा प्रशासन ही बाब मंत्रीपातळीवर असल्याचे सांगत अधिक भाष्य करीत नाही.

विशेष म्हणजे कॉंग्रेस राजवटीत महात्माजींचे वास्तव्य म्हणून चालना मिळालेल्या या उपक्रमास भाजपच्या राजवटीत गांधी जयंतीचे दीडशे वर्ष म्हणून पूर्णत्वास नेण्याचे सुतोवाच झाले. २ ऑक्टोबर २०१८ पर्यंत हे काम पूर्ण करणाचे कागदोपत्री नमूद आहे. पण निधी येऊन पाच महिने लोटूनही काम मार्गी न लागल्याने तर्कवितर्क लावले जात आहे.

वर्षभरात काम पूर्ण करण्याचे आव्हान

सेवाग्राम आश्रम प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष जयंत मटकर हे म्हणाले की, भूमिपूजनासाठी काम थांबले असल्याची माहिती आहे. सरकारी काम म्हटले की हे चालणारच, आम्ही पाठपुरावा करीत आहोत. पहिल्या टप्प्यात गांधीवादी कार्यकर्त्यांसाठी निवासस्थानाचे बांधकाम होत आहे. आमच्याही सूचना विचारात घेतल्या जातात. सध्या तक्रार करण्यासारखे काही नाही. लवकर काम मार्गी लागावे, ही अपेक्षा आहे. आश्रमाचेच एक संचालक अविनाश काकडे हे म्हणाले की, दीड महिन्यापूर्वी झालेल्या बैठकीत हे काम २०१८ पर्यंत पूर्ण करण्याचे सुतोवाच जिल्हाधिकाऱ्यांनी केले होते. २०१८ ते २०१९ असे जयंती पर्व आहे. वर्षभरातच एवढी कामे पूर्ण करण्याचे आव्हान आहे. पण भूमिपूजन झालेले नाही. श्रेयवादातून रखडण्याची शक्यता असू शकते. पूर्वी काँग्रेस राजवटीत कॉंग्रस-राष्ट्रवादी कॉंग्रेस वादाचे उपक्रमावर सावट होते. आता राज्यभर शेतकऱ्यांचा प्रश्न ऐरणीवर आल्याने, अशी कामे बाजूला पडली असावी. पण कामाला गती नाही हे निश्चित.

आराखडा संनियंत्रण समितीचे अध्यक्ष असलेले सुधीर मुनगंटीवार यांना विचारणा केल्यावर ते म्हणाले की, भूमिपूजनाचा मुहूर्त लवकरच निघेल. पण सगळे रीतसर होईल. कार्यादेश निघायचा आहे. त्याशिवाय भूमिपूजन करण्याची आमची पद्धत नाही, असा टोला मारतानाच मुनगंटीवार म्हणाले की, तांत्रिक सोपस्कार पूर्ण झाल्यावरच मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते भूमिपूजनाचा कार्यक्रम घेतला जाईल.

कसा आहे आराखडा?

पहिल्या टप्प्यात सेवाग्राम आश्रमाने सुपूर्द केलेल्या आठ एकर जागेवर एक हजार आसन क्षमतेचे सभागृह बांधण्याचे ठरविले आहे. ८ कोटी ८९ लाख रुपयाच्या या कामाची निविदाही निघाली आहे. आश्रमाची संरक्षक भिंत, पवनार आश्रमापुढे नदीकाठापर्यंत रस्ता, बंधाऱ्याचे रुंदीकरण, धाम नदीकाठाचे सुशोभीकरण, नदी सफाई अशी २१ कोटी रुपयाची कामे नियोजित आहेत. २०१७-१८च्या दुसऱ्या टप्प्यासाठी ९३ कोटी रुपयाची तरतूद झालेली आहे. त्यातील ५० कोटीच्या कामाचे अंदाजपत्रक अडासकर असोसिएटकडे तयार होत आहे. या पैशातून सेवाग्राम वारसा, ऐतिहासिक स्थळांचा विकास, आश्रमातील सांडपाण्यावर बायोप्रकल्प व अन्य मंजूर कामे होतील. नंतरच्या टप्प्यात आश्रम परिसरातील रस्ते, नई तालीम अभ्यास केंद्र व वाचनालय बांधकाम, आश्रमातील कार्यकर्त्यांसाठी निवासी गाळे, नई तालीम शाळेचा विस्तार, थिएटर, गांधी चित्रप्रदर्शनीचे नूतनीकरण, नागपूर-सेवाग्राम मार्गावर सहा माहिती केंद्रे, याच मार्गावर मार्गदर्शक फलक, सेवाग्राम-वर्धा-पवनार परिसरातील ऐतिहासिक स्थळांचा विकास, या तीनही स्थळांना जोडणारा हेरिटेज मार्ग, वर्धा शहरात पर्यावरण उद्यान, हरित पट्टा, अभ्यागत सुविधा, सर्व रस्त्यांचे सुशोभीकरण, सभामंडप, सेवाग्राम व वर्धा रेल्वे स्थानकावर अभ्यागतांसाठी सुविधा, पवनारला पर्यटक सूविधा, अशी एकूण १४४ कोटी ९९ लक्ष रुपये खर्चाची कामे प्रस्तावित असून सल्लागार शुल्कापोटी ४ कोटी ७६ लक्ष रुपये राखीव आहे.

कामाचा मुहूर्त लवकरच!

आराखडा संनियंत्रण समितीचे अध्यक्ष सुधीर मुनगंटीवार यांनी भूमिपूजनाचा मुहूर्त लवकरच निघेल असे स्पष्ट केले. सगळे रीतसर होईल. कार्यादेश निघायचा आहे. त्याशिवाय भूमिपूजन करण्याची आमची पद्धत नाही, असा टोला मारतानाच मुनगंटीवार यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते भूमिपूजनाचा कार्यक्रम होईल असे स्पष्ट केले.