कोटय़वधींचा निधी; मात्र आराखडय़ातील कामे पूर्ण होण्याची प्रतीक्षाच विदर्भाची पंढरी, संत नगरी शेगावला विकासात्मक दर्जा देण्यासाठी संत गजानन महाराज यांच्या समाधी शताब्दी महोत्सवानिमित्त राज्य शासनाकडून शेगाव विकास आराखडय़ाला २००९ मध्ये मंजुरी देण्यात आली. राजकीय उदासीनता आणि प्रशासनाच्या दफ्तर दिरंगाईमुळे गेल्या आठ वर्षांपासून या विकास आराखडय़ाची कामे अद्यापही मोठय़ा प्रमाणात अपूर्ण आहेत. विकास आराखडय़ाच्या गोंडस नावावर निधीची कोटीच्या कोटी उड्डाणे झाली असतानाही दर्जेदार कामांची मात्र गजानन भक्तांना प्रतीक्षा कायम आहे. राज्य शासन व प्रशासनाच्या दिरंगाईच्या कारभारावर उच्च न्यायालयाने बोट ठेवून दंडुका उगारल्यावरही विकासकामांना गती येईना, अशीच स्थिती कायम आहे. संत गजानन महाराजांच्या या सोहळ्यासाठी तत्कालीन राज्य शासनाने शेगाव विकास आराखडा मंजूर केला. शताब्दी सोहळ्यानिमित्त देश-विदेशातील महाराजांच्या भक्तगणाला दर्जेदार सोयी-सुविधा मिळण्यासोबतच एक आदर्श तीर्थक्षेत्र म्हणून शेगाव विकसित करण्यासाठी विकास आराखडय़ाची कल्पना आखण्यात आली. सोहळ्याच्या तोंडावर मंजुरी देऊन कामाला सुरुवात झाली. सोहळ्यापर्यंत काम पूर्ण होणे शक्य नव्हतेच, त्यामुळे हा विकास आराखडा कागदावरच राहिला. संत गजानन महाराज संस्थांच्या नियोजनबद्ध कार्यपद्धतीमुळे २०१० मध्ये ऐतिहासिक शताब्दी सोहळा डोळ्याचे पारणे फेडणारा ठरला. ‘याची देही याची डोळा’ असा हा सोहळा लाखो भाविकांनी अनुभवला. किमान या सोहळ्यानंतर तरी एक-दोन वर्षांत विकास आराखडय़ातील कामे मार्गी लागणे अपेक्षित असताना शहरातील विकास कार्य गेल्या आठ वर्षांपासून कासवगतीनेच सुरू आहेत. या विकासकामांवर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाची प्रत्यक्ष देखरेख आहे. मात्र प्रशासकीय दिरंगाईमुळे अद्यापही विकास आराखडा प्रत्यक्षात अवतरला नाही. विकास आराखाडय़ांतर्गत शहरातील बहुतांश रस्त्यांची कामे अद्यापही अपूर्ण आहेत. शेगाव शहरात दरवर्षी देश-विदेशातून लाखो भाविक येतात. त्या भाविकांना आज शहरातील बदल दिसत असला तरी, रस्त्यांची कामे अपूर्ण राहिल्याने अनेकदा त्रासही सहन करावा लागतो. विकास आराखडय़ात अत्यंत महत्त्वपूर्ण परिक्रमा मार्गाचा समावेश आहे. या मार्गावरून राजवैभवी थाटात संत गजानन महाराजांची पालखी शहर परिक्रमा करण्याची प्राचीन परंपरा आहे. संस्थानचे वर्षभर विविध कार्यक्रम सुरू असतात. प्रगट दिन, ऋषीपंचमी, मार्गशीष महिना, कार्तिकी एकादशी, आषाढ एकादशी अशा वेळी शेगावला मोठी गर्दी होते. या दिवसांमध्ये मंदिरातून गजानन महाराजांच्या पालखीची शहर परिक्रमा असते. या वेळी भक्तांची मोठी गर्दी उसळते. मात्र या पालखी परिक्रमाच्या मार्गालाही आठ वर्षांपासून पूर्ण विकासाची प्रतीक्षा आहे. शेगाव शहराचा कायापालट होत असताना मूलभूत समस्या कायम आहेत. संस्थान परिसर वगळता शहरात प्रचंड अस्वच्छता आढळून येते. शहरात अनेक ठिकाणी कचऱ्याचे ढिगारे दिसून येतात. विकास आराखडय़ात शहराचे सौंदर्यीकरण होत असताना शहरात स्वच्छता राखण्याची आवश्यक आहे. शेगाव येथील रस्त्यांच्या कामासोबतच मलनिस्सारण वाहिन्यांचे कामही देण्यात आले होते. परंतु, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकारणाने अत्यंत निकृष्ट दर्जाचे बांधकाम केले. अनेक ठिकाणी रस्त्यांच्या उंचीपेक्षा अधिक उंचीच्या नाल्या बांधण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे पावसाचे पाणी वाहून न जाता रस्त्यांवर साचत आहेत. अनेक ठिकाणी टाकण्यात आलेली पाइपलाइन फुटल्या आहेत. एकूणच शेगाव विकास आराखडय़ाची कामे वेगाने होण्यासोबतच त्याचा दर्जा राखण्याचीही गरज आहे. उच्च न्यायालयात याचिका अन् सरकारची चालढकल संत गजानन महाराज यांच्या समाधी शताब्दी महोत्सवानिमित्त शेगावचा विकास करण्यासाठी जनहित याचिका २००७ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल करण्यात आली होती. त्या वेळी तीन वर्षांत म्हणजे २०१० मध्ये होणाऱ्या समाधी शताब्दी महोत्सवापर्यंत विकास आराखडा पूर्ण करण्यात येईल, असे राज्य सरकारने घोषित केले. मात्र विकास आराखडय़ावर अद्यापही काम सुरूच आहे. संत गजानन महाराज यांच्या समाधी शताब्दी सोहळ्यानिमित्त राज्य सरकारने राबविलेल्या शेगाव विकास आराखडय़ामुळे शेगावचे बाह्यरूप पालटले असले तरी अद्यापही मुख्य कामे खोळंबली आहेत. शेगाव विकास आराखडय़ाला वेग नाही. निधी मंजूर असूनही कामे वेगाने होणे अपेक्षित असताना संथगतीने होत असल्याने भक्तांना मनस्ताप सहन करावा लागतो. शेगाव विकास आराखडय़ांतर्गत २००९ पासून आतापर्यंत काही कामे मार्गी लागली आहेत. त्यामध्ये उड्डाणपूल, शेगाव-खामगाव मार्ग, शासकीय विश्रामगृह, पोलीस ठाणे, पोलीस विश्रामगृह, जवाहर नवोदय विद्यालय, अंतर्गत रस्ते, बसस्थानक विकास आदींचा समावेश आहे. यातील काही कामेही निकृष्ट दर्जाची झाल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे. राज्य सरकारने ३५० कोटींचा विकास आराखडा मंजूर केला होता. सध्या हा आराखडा ४३० कोटींच्या घरात पोहोचला आहे. शेगाव तीर्थक्षेत्र विकासासाठी राज्य शासनाने प्रथम २५० कोटी रुपयांची तरतूद केली, तर केंद्र शासनाने ३१ कोटी रुपयांचा निधी दिला आहे. संस्थानाने या कामात ६५ कोटी ५० लाखांचा निधी दिला, तर नगरपालिकेने १३ कोटी ९० लाख रुपये देऊन आपला वाटा उचलला आहे. आता ६२ कोटी ५५ लाखांच्या पुनर्वसनाच्या कामास मंजुरी मिळाली आहे. शेगाव विकास आराखडय़ाची कामे सुरू आहेत. त्यासाठी निधीही देण्यात आला आहे. या विकास आराखडय़ाच्या कामांना गती येण्यासाठी प्रयत्न करणार असून, पावसाळी अधिवेशन संपल्यावर यासंदर्भात विशेष बठक आयोजित करण्यात येईल. - पांडुरंग फुंडकर, कृषिमंत्री व बुलढाणा जिल्हा पालकमंत्री. स्कायवॉकचे काम सुरू १शेगाव शहरातील वाढती रहदारी लक्षात घेता भक्तांच्या सुविधेकरिता स्कायवॉक तयार करण्यात येत आहे. हा स्कायवॉक गजानन महाराज मंदिराच्या दर्शन बारीपासून आनंदसागपर्यंत जाणार आहे. २या स्कायवॉकसाठी १८ कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत. या स्कॉयवॉकच्या निर्मितीबाबत नागरिकांना विश्वासात घेऊन तोडगा काढल्यामुळे स्कॉयवॉकचा मार्ग मोकळा झाला आहे. आता आठ वर्षांनंतर या कामाला सुरुवात झाली आहे. वाहनतळाचा प्रकल्प मार्गी लागणार शेगाव विकास आराखडय़ात रस्ते रुंद झाले असले तरी वाढलेली गर्दी पाहता ते कमी पडत आहेत. गर्दीच्या काळात या रस्त्यांवर गाडय़ा मोठय़ा प्रमाणात उभ्या असतात. त्यामुळे वाहतुकीत अडचण होत आहे. मंदिराच्या शेजारील खळवाडी येथे वाहनतळ प्रकल्प आता मार्गी लागणार आहे. या जागेतील अतिक्रमणधारकांचे उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार पुनर्वसन करण्यात येणार आहे. संस्थांच्या अकोट मार्गावरील जागेत पुनर्वसनाचे बांधकाम करण्यासाठी ६२ कोटी ५५ लाखांच्या कामास राज्य शासनाने प्रशासकीय मंजुरी दिली आहे.
