जिल्ह्य़ातील अनेक राष्ट्रीयीकृत, व्यापारी बँकांमध्ये अधिकारी, तसेच कर्मचाऱ्यांना मराठी भाषेचे पुरेसे ज्ञान नसल्यामुळे तेथे जाणाऱ्या शेतकऱ्यांची मात्र नेहमीच अडचण होते. त्यामुळे अशा बँकांमध्ये मराठी भाषक जनसंपर्क अधिकारी नियुक्त करण्याची मागणी गेल्या वर्षी (१७ मे) खरीप आढावा बैठकीत जि.प. सदस्य पंकज बोराडे यांनी केली होती. परंतु वर्ष होत आले, तरी या संदर्भात कोणताही निर्णय अजून झालेला नाही. उलट ‘ही धोरणात्मक बाब असून निर्णयाअंती मुद्याची पूर्तता होईल’ असे मोघम उत्तर गेल्या वर्षीच्या मागणीसंदर्भातील अनुपालन अहवालात वर्षभरानंतर देण्यात आले.जिल्ह्य़ात विविध राष्ट्रीयीकृत बँकांच्या ७१ शाखा आहेत. शेतक ऱ्यांच्या पीककर्ज वाटपासाठी या बँकांना उद्दिष्ट देण्यात येते. परंतु या बँकांमधून शेतकऱ्यांना योग्य वागणूक दिली जात नाही, अशी तक्रारही बोराडे यांनी केली होती. गेल्या वर्षी खरीप आढावा बैठकीच्या वर्षभरानंतरच्या अनुपालन अहवालात अनेक मुद्दय़ांबाबत स्पष्ट उत्तरे दिली नाहीत. डिझेल पंप संच, तसेच तुषार व ठिबकचे अनुदान ७५ टक्के करावे, पीककर्जासाठी बँक कर्मचाऱ्यांची संख्या वाढवावी, टँकर लागणाऱ्या गावांतील साखळी सिमेंट बंधाऱ्यांची कामे जि.प.कडे द्यावीत, थकीत कर्जावरील केवळ व्याज भरल्यास शेतकऱ्यांना नवीन कर्ज मिळावे, कृषी पतपुरवठा हंगामापूर्वी करावा, दुष्काळाच्या पाश्र्वभूमीवर जिल्ह्य़ातील खरिपासाठी विशेष आर्थिक तरतूद व बियाणे-खते मोफत द्यावीत, राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियानात प्लास्टिक अस्तरीकरणासाठी शेतकऱ्यांना १०० टक्के अनुदान द्यावे, शेतकरी व ग्रामीण पाणीपुरवठय़ाच्या वीज जोडण्या खंडित करू नयेत आदी मागण्या गेल्या वर्षी खरीप आढावा बैठकीत करण्यात आल्या होत्या.चालू वर्षांच्या (२०१४-२०१५) खरीप आढावा बैठकीनिमित्ताने प्रशासकीय पातळीवर घेण्यात येणाऱ्या अनुपालन अहवालात वरील सर्व मागण्यांचे एकच उत्तर आहे आणि ते म्हणजे ‘ही धोरणात्मक बाब असून शासनस्तरावरील निर्णयाअंती मुद्दय़ाची पूर्तता होईल’!गेल्या मार्चपर्यंत देय रोहयो फळबाग योजनेचे ५ कोटी ७७ लाख रुपये वाटप करण्यात आले. मे २०१३ अखेर सामूहिक शेततळ्यांचे २ कोटी ८९ लाख ४४ हजार अनुदान वाटप केले, तर २०१२च्या खरीप पीकविम्यापोटी ६० हजार ९७ शेतकऱ्यांना ३२ कोटी ७६ लाख ६० हजार रुपये मोबदला देण्यात आला. राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियानाखाली ३१ मार्च २०१४ अखेर ५ कोटी ७७ लाख अनुदान वितरित केले, ३४ पाणलोट प्रकल्प निवडण्यात आले. इत्यादी बाबी विविध सदस्यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्दयांच्या संदर्भात अनुपालन अहवालात स्पष्ट करण्यात आल्या आहेत.
