News Flash

मराठवाडा : PM Cares अंतर्गत पाठवलेल्या १५० पैकी ११३ व्हेंटिलेटर्स खराब; कोर्टाने केंद्राकडे मागितलं उत्तर

राजकारण्यांनी रुग्णालयात जाऊन व्हेंटिलेटरबाबत ज्ञान असल्यासारखे न बोलण्याचे कोर्टाचे आवाहन

प्रातिनिधीक छायाचित्र

करोना काळात उद्भवलेल्या परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी केंद्र सरकारकडून राज्यांना पीएम केअर फंडातून व्हेंटिलेटर देण्यात आले होते. मात्र त्यापैकी काही व्हेंटिलेटर हे दुरुस्ती पलीकडे गेल्याचे समोर आले आहे. मुंबई हायकोर्टाने पीएम केअर फंडाच्या माध्यमातून मराठवाड्यामध्ये देण्यात आलेल्या खराब व्हेंटिलेटरची आता गंभीर दखल घेत केंद्र सरकारला याबाबत उत्तर देण्यास सांगितले आहे.

मुंबई हायकोर्टाच्या औरंगाबात खंडपीठाने मंगळवारी केंद्र सरकारची बाजू मांडणाऱ्या वकिलांना खराब व्हेंटिलेटरचा पुरवठा करणाऱ्यांबाबत केलेल्या कारवाईची माहिती देण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी काय करायला हवे असा सवाल केला आहे.

बातम्यामधून मिळालेल्या माहितीनुसार, पीएम केअर फंडातून देण्यात आलेल्या १५० व्हेंटिलेटरपैकी सरकारी किंवा खासगी रुग्णालयात वापरण्यासाठी ठेवलेले ११३ व्हेंटिलेटर निकृष्ट दर्जाचे असल्याचे आढळून आले आहेत. त्यापैकी ३७ अद्याप वापरात नसल्याचे हायकोर्टाने म्हटले आहे.

“पीएम केअर फंडातून देण्यात आलेल्या व्हेंटिलेटरच्या बाबतीत  परिस्थिती गंभीर असल्याचे आम्हाला आढळले आहे. प्राण वाचवण्यासाठी व्हेंटिलेटर वापरले जाते असे मानले जाते आणि या खराब व्हेंटिलेटरमुळे रुग्णांचे जीवन धोक्यात येऊ शकते,”असे हायकोर्टाने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अजय जी तल्हार यांना सांगितले. व्हेंटिलेटर खराब असल्याचे आढळल्याने ते दुरुस्त करण्याच्या संदर्भात माहिती देण्यास हायकोर्टाने सांगितले आहे.

करोना रूग्णांचे अंत्यसंस्कार, वैद्यकीय ऑक्सिजन पुरवठ्यातील कमतरता आणि रेमडेसीविरची काळाबाजारी या विषयांवरील जनहित याचिकेवर न्यायमूर्ती रवींद्र व्ही घुगे आणि न्यायमूर्ती भालचंद्र यू देबद्वार यांच्या खंडपीठापुढे मंगळवारी सुनावणी झाली. या खटल्याला सहाय्य करण्यासाठी कोर्टाने नियुक्त केलेले सत्यजीत एस बोरा यांनी खराब व्हेंटिलेटरसंदर्भातील वृत्तांत हायकोर्टात सादर केले.

राज्य शासनाचे प्रतिनिधित्व करणारे मुख्य सरकारी वकील डी. आर. काळे यांनी सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय (जीएमसीएच), औरंगाबादच्या अधिष्ठात्यांमार्फत पीएम केअर फंडाद्वारे प्राप्त झालेल्या १५० व्हेंटिलेटरसंदर्भातील कागदपत्रे सादर केली.

ज्योती सीएनसी नावाच्या कंपनीने धमान-३ या नावाच्या व्हेंटिलेटरची निर्मिती केली आहे. जीएमसीएचने बसवलेल्या १७ व्हेंटिलेटरमध्ये अत्यंत गंभीर त्रुटी आढळून आल्या आहेत असे कोर्टाने नमूद केले. हिंगोली, उस्मानाबाद, बीड आणि परभणी जिल्ह्यात ५५ व्हेंटिलेटर चे वाटप करण्यात आले आणि ४१ व्हेंटिलेटर हे खासगी रुग्णालयांना रूग्णांकडून शुल्क न आकारण्याच्या अटीवर देण्यात आले होते.

हायकोर्टात काळे यांनी खासगी रुग्णालयांनी दिलेल्या पत्राचा संदर्भ यावेळी दिला. खाजगी रुग्णालयांना पुरवण्यात आलेले ४१ व्हेंटिलेटर उपयोगी नसल्याचे त्यांनी सांगितले. रूग्णाच्या जीवास  धोका निर्माण झाल्याने त्याचा वापर करण्यास रुग्णालयाने नकार दिल्याचे त्या पत्रात म्हटले आहे. बीड जिल्ह्यातील अंबाजोगाई येथील शासकीय रुग्णालयाच्या अधिष्ठात्यांनी देखील देण्यात आलेले व्हेंटिलेटर वापरण्यास पात्र योग्य नसल्याचे म्हटले आहे.

“काही राजकारण्यांनी रुग्णालयाला भेट देऊन व्हेंटिलेटरची तपासणी अशा प्रकारे केली की त्यांना यासंदर्भातील ज्ञान आहे. त्यांनी व्हेंटिलेटरमध्ये सुधारणा करण्याची देखील शिफारस केली,” असे खंडपीठाने सांगितले. राजकाण्यांनी अशा प्रकारचे वक्तव्य न करण्याचे आणि रुग्णालयांना भेटी देण्याचे टाळण्याचे आवाहन केले आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on May 25, 2021 7:12 pm

Web Title: marathwada 113 out of 150 ventilators in pm care fund are bad mumbai high court orders reply to center abn 97
Next Stories
1 गृहविलगीकरण पूर्णपणे बंद करण्याच्या निर्णयाचा राज्यसरकारनं पूर्ण विचार करावा, पुण्याच्या महापौरांचा सल्ला
2 “तुम्ही मुख्यमंत्र्यांचा आदेश डावललात, तर आम्ही रस्त्यावर उतरू”, खैरेंचा इम्तियाज जलील यांना इशारा!
3 धक्कादायक… आरेच्या सीईओच्या घरात सापडली तीन कोटींची कॅश
Just Now!
X