मराठवाडय़ाच्या दबावापुढे मान तुकवून मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी जायकवाडीसाठी घेतलेल्या पाण्याच्या निर्णयाने नगर व नाशिक जिल्ह्य़ातील तब्बल ६० हजार हेक्टरवरील शेती उद्ध्वस्त होणार आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार पाटबंधारे विभागाच्या अधिकाऱ्यांनाही हा निर्णय चुकीचाच वाटतो. एका ज्येष्ठ अधिकाऱ्यानेच खासगीत बोलताना ही बाब मान्य केली. भंडारदरा, मुळा व दारणा या धरणांच्या पाण्यावरही मराठवाडय़ाचा कुठलाच हक्कनसल्याची बाबही यानिमित्ताने पुढे आली आहे.मुख्यमंत्र्यांच्या या निर्णयाने नगर जिल्ह्य़ात संतापाची भावना आहेच, मात्र राज्य सरकारच नको ती प्रथा पाडत असल्याचे वेगळीच गंभीर बाब पुढे आली आहे, जी भविष्यात कमालीची तापदायक ठरण्याची चिन्हे आहेत. मुळातच जायकवाडीत ९ टीएमसी पाण्याची गरज आहे की नाही याचीच शहानिशा झाली नसल्याची माहिती पाटबंधारे खात्याकडूनच मिळाली. कारण जायकवाडी धरणातील मृतसाठय़ाचेच योग्य नियोजन केले तरी त्यांच्या पाण्याचा प्रश्न सुटू शकतो, अशी माहिती मिळाली. मोठय़ा क्षमतेचे पंप बसवून हे पाणी पूर्णपणे वापरता येऊ शकते, मात्र औरंगाबाद महापालिकेकडे तसे कुठलेच नियोजन नसल्याने नगर व नाशिकच्या शेतीच्या पाण्यावर डल्ला मारण्याचाच हा प्रकार असल्याची सार्वत्रिक भावना व्यक्त होते. अपवादात्मक परिस्थिती ही अपवादात्मकच राहिली पाहिजे, असा सरकारी पातळीवरच संकेत आहे, मात्र जायकवाडीच्या पाण्याबाबत अपवादात्मक परिस्थितीचा नियम बनवला जात असल्याची गंभीर बाब यानिमित्ताने पुढे आली.पाटबंधारे खात्याच्या नियमानुसार एक टीएमसी पाण्यात साधारणपणे ५ हजार हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येते. मराठवाडय़ासाठी भंडारदरा (नगर) धरणातून याआधी अडीच टीएमसी पाणी सोडण्यात आले. आता आणखी ९ टीएमसी पाणी सोडण्यात येणार आहे. वरील हिशोब लक्षात घेतला तर एकूण साडेअकरा टीएमसी पाणी जायकवाडीत सोडले जाईल, म्हणजेच नगर व नाशिक जिल्ह्य़ातील शेतीचे तब्बल ५५ ते ६० हजार हेक्टर क्षेत्र पाण्यापासून वंचित राहणार आहे. त्यावरील ऊस, द्राक्ष किंवा अन्य फळबागांचे क्षेत्र बाजूला ठेवून केवळ रब्बी ज्वारीचा विचार केला तरी शेतीच्या संभाव्य नुकसानीचा अंदाज येऊ शकतो. हेक्टरी साधारणपणे २५ पोते ज्वारी होते. सध्याचा १ हजार ५०० रुपये भाव गृहीत धरला तरी फक्त ज्वारीचेच होणारे नुकसान तब्बल २२५ कोटी रुपयांच्या घरात जाईल. या क्षेत्रावरील ऊस, द्राक्ष, इतर फळबागांचा विचार केला तर हा आकडा आणखी काही पटींनी वाढणार आहे. मात्र मराठवाडय़ाच्या पाण्याचा विचार करताना मुख्यमंत्र्यांनी हा मुद्दाच पूर्ण डोळ्याआड केला आहे.दुसरा एक महत्त्वाचा मुद्दा यानिमित्ताने पुढे आला तो असा की, मुळातच मराठवाडय़ातून हक्काचे पाणी म्हणून जी बोंब सुरू आहे, तीच मुळी गैरसमज पसरवणारी आहे. याच कांगाव्याला मुख्यमंत्री भुलले. यातील वस्तुस्थिती लक्षात घेणे गरजेचे आहे. नगर जिल्ह्य़ातील प्रवरा नदीवरील भंडारदरा, मुळा नदीवरील मुळा आणि नाशिक जिल्ह्य़ातील दारणा ही तिन्ही धरणे मराठवाडय़ातील जायकवाडी धरणाच्या आधी झालेली आहेत. भंडारदरा व दारणा ही धरणे तर जायकवाडीच्या किमान ४०-५० वर्षे आधी बांधली आहेत. त्यावर मराठवाडय़ाचा हक्कयेतोच कुठे? जायकवाडी धरण बांधताना भंडारदरा, मुळा व दारणा या धरणांमध्ये साठणारे पाणी वगळूनच नियोजन करण्यात आले आहे. असे असताना आता त्यावरच हक्कसांगितला जाऊ लागला आहे. नगर जिल्ह्य़ातील प्रवरा नदीवरील दुसरे निळवंडे धरण अगदी अलीकडचे म्हणजे जायकवाडीनंतरचे आहे. त्यातील पाण्यावर हक्कएक वेळ समजण्यासारखा आहे, मात्र त्यातून याआधीच अडीच टीएमसी पाणी जायकवाडीत सोडण्यातही आले आहे.औरंगाबादची वाढती लोकसंख्या लक्षात घेता त्याचा पिण्याच्या पाण्याचा वापर वाढल्याचे सांगण्यात येते, मात्र त्याचे नियोजन त्या महापालिकेने करणे गरजेचे आहे. पाटबंधारे खात्याच्या अधिकाऱ्यानेच याबाबतीत बोलताना केलेले स्पष्टीकरण पुरेसे बोलके आहे. शहरवाढीचा विचार करताना पाटबंधारे खात्याचे कोणतेही मत लक्षात घेतले जात नाही, मात्र त्याला पाणी पुरवण्यासाठी या खात्याला जबाबदार धरले जाते. औरंगाबादची लोकसंख्या भविष्यात कोटीच्या घरात जाईल, मग त्यासाठी नगर व नाशिक जिल्ह्य़ातील शेती कायमचीच पडीक ठेवणार का, असा सवाल या अधिकाऱ्यानेच उपस्थित केला. याही गोष्टीचा विचार राज्य सरकारच्या पातळीवर होणे गरजेचे आहे. मुख्यमंत्र्यांची दुटप्पी भूमिकाजलसंपदा खात्याची श्वेतपत्रिका काढण्याचा विचार सुरू असताना मुख्यमंत्र्यांनी राज्यात जलसिंचनाविषयी चिंता व्यक्त केली होती. प्रचंड पैसे खर्च करूनही राज्यात ०.१ टक्के सिंचन झाल्याची खंत व्यक्त केली, तेच मुख्यमंत्री आता मात्र नगर व नाशिक जिल्ह्य़ातील सिंचनाचे पाणी अन्यत्र वळवत आहेत. त्यामुळे होणाऱ्या शेतीच्या नुकसानीची भरपाई शेतकऱ्यांना मिळणार की नाही, याचाही खुलासा मुख्यमंत्र्यांनी करावा, अशी मागणी आता होऊ लागली आहे.
