एक विवाहित महिला परपुरूषासोत 15 वर्षे लिव्ह इन रिलेशनशिपमध्ये होती, तिला पोटगीचा हक्क असल्याचा महत्त्वपूर्ण निकाल नुकताच मुंबई उच्च न्यायालयानं दिला आहे. पोटगीसाठी या महिलेने केलेला दावा सत्र न्यायालयानं फेटाळला होता, मात्र हायकोर्टानं सत्र न्यायालयाचा निकाल बाजुला ठेवत या महिलेला पोटगी मिळायला हवी असा निकाल दिला आहे. टाइम्स ऑफ इंडियानं दिलेल्या वृत्तानुसार न्यायाधीश भारती डांगरे यांनी घरामध्ये महिलांवर होणाऱ्या हिंसेसंदर्भात हा निकाल दिला आहे. सदर महिलेचा दावा होता की, ती या पुरूषाबरोबर लिव्ह इन रिलेशनशिपमध्ये गेली 15 वर्षे राहत होती, त्याच्या बरोबर पत्नीसारखे सगळे खर्च भागवत होती आणि तिची पहिल्या पतीपासून झालेली मुलंही त्याला वडिल संबोधित होती. घरगुती हिंसाचाराचा संबंध व त्यासंदर्भातील कायदेशीर लाभाचा विचार करताना या जोडप्याचे संबंध विवाहासारखेच होते असा निष्कर्ष न्यायालयाने काढला आहे. समाजासाठी या जोडप्यानं पती-पत्नीसारखं वर्तन निभावलं आहे, एवढंच नाही तर ते उद्योगधंदाही एकत्र करत होते, असं न्यायालयानं नमूद केलं आहे. या पुरूषानं आर्थिक व्यवहार एकत्र केले एवढंच नाही तर या महिलेच्या मुलांचं पालनपोषणही केलं. मुलीच्या लग्नासाठी असलेले पैसेही तिनं या पुरुषाला दिले आणि तिच्याकडे आता काही शिल्लक नसल्याचेही नोंदवण्यात आले आहे. न्यायालयानं हे स्पष्ट केलं की 2005 मध्ये घरगुती हिंसाचार प्रतिबंध करणारा कायदा हा महिलांचं घरगुती हिंसेपासून संरक्षण करण्यासाठी बनवण्यात आला आहे. त्यामुळे विशिष्ट परिस्थितीमध्ये महिलेला कुठल्याप्रकारे हिंसेला सामोरं जावं लागतं यानुसार त्याची व्याप्ती बघायला हवी असंही न्यायाधीशांनी स्पष्ट केलं आहे. या पत्नीचा 20 वर्षांपूर्वी विवाह झाला होता, परंतु नवरा तिला सोडून गेला आणि त्यानंतर ती या दुसऱ्या पुरूषाबरोबर लिव्ह इन रिलेशनशिपमध्ये आपल्या मुलांसह राहत होती. मात्र, 15 वर्षांनतर त्याच्याशी झालेल्या भांडणानंतर 2012 मध्ये तिने घर सोडलं आणि पोटगीसाठी दावा केला. मॅजिस्ट्रेट कोर्टानं तिचं म्हणणं ग्राह्य मानलं जे सत्र न्यायालयानं फेटाळलं. मात्र, आता अपिलामध्ये मुंबई हायकोर्टानं तिचा पोटगीचा हक्क मान्य केला आहे. एका घरामध्ये केवळ एकत्र राहणं यास विवाहाचा दर्जा देता कामा नये असा दावा त्या पुरूषाच्या वकिलानं केला होता, जो उच्च न्यायालयानं ग्राह्य मानला नाही.
