औरंगाबाद, जालन्यातील सरकारी रुग्णालयांमध्ये परिस्थिती गंभीर; ८७ औषधांपैकी मराठवाडय़ात ६२ प्रकारच्या औषधांचा साठा शून्यावर राज्यातील जिल्हा रुग्णालय, ग्रामीण रुग्णालय आणि प्राथमिक आरोग्य केंद्रात गेल्या चार महिन्यांपासून औषध तुटवडा जाणवू लागला आहे. काही ठिकाणी १५ दिवस, तर काही ठिकाणी महिनाभरापर्यंत उधार-उसनवारीवर काम चालवता येऊ शकेल. त्यानंतर तेही शक्य होणार नाही, अशी स्थिती आहे. जीवनावश्यक किंवा अत्यंत गरजेच्या ८७ औषधांपैकी मराठवाडय़ात ६२ प्रकारच्या औषधांचा साठा शून्यावर पोहोचला आहे. प्राथमिक आरोग्य केंद्रातही अशीच स्थिती आहे. कोठे कापूस उपलब्ध नाही, तर कोठे प्रतिजैविकांचा साठा संपलेला आहे. लाखांची मागणी असतानाही हाफकिन इन्स्टिटय़ूटमध्ये खरेदीसाठीच्या निविदा वेळेवर मंजूर न झाल्यामुळे ही परिस्थिती असल्याचे सांगितले जाते. एकीकडे राज्यात औषधांचा तुटवडा असताना दुसरीकडे भाजपच्या महाआरोग्य शिबिरांमध्ये रुग्णांची गर्दी वाढते आहे, ही विशेषच बाब आहे. एक लाखाहून अधिक रुग्णतपासणीची २९ शिबिरे आतापर्यंत झाली आहेत. राज्याचा आरोग्य विभाग शिवसेनेच्या अखत्यारीत आहे. राज्यातील औषधांची ही स्थिती गंभीर असल्याचे आरोग्य विभागाचे सहसंचालक बी. डी. पवार यांनी मान्य केले. मात्र, येत्या काही दिवसांत परिस्थिती सुधारेल, असा त्यांचा दावा आहे. बहुतांश ठिकाणी औषधसाठा शून्यावर पोहोचल्याने येत्या पावसाळय़ात स्थिती अधिक बिकट होईल, ही भीती आहे. औरंगाबाद जिल्हा रुग्णालयात ६२ प्रकारची औषधे नाहीत. प्राथमिक आरोग्य केंद्रात २३ प्रकारची औषधे उपलब्ध नाहीत. त्यांचा साठा संपलेला आहे. जालन्यामध्येही स्थिती अशीच आहे. तेथे प्राथमिक आरोग्य केंद्रात ५७ प्रकारची औषधे उपलब्ध नाहीत. कोठे जखम जुळवून आणण्यासाठी टाके घेण्यासाठी दोरा नाही, तर कोठे कापूसच उपलब्ध नाही. साधारणत: ३०० कोटी रुपयांच्या औषध खरेदीच्या निविदा आणि निधी हाफकिन इन्स्टिटय़ूटला खरेदीसाठी देण्यात आला आहे. त्यापैकी १०० कोटी रुपयांच्या औषधांची खरेदी करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. बुधवारी या अनुषंगाने घेण्यात आलेल्या बैठकीत ७२ प्रकारची औषधे घेण्यासाठी मान्यता देण्यात आली आहे. औषधे खरेदीसाठीच्या निविदा प्रसिद्ध झाल्यानंतर ग्रामीण भागातील रुग्णालयात ती पोहोचेपर्यंत साधारणत: सहा महिन्यांचा कालावधी लागतो, असे सांगण्यात येते. निविदा प्रक्रिया हाफकिन इन्स्टिटय़ूटकडे दिल्यानंतर कंपन्यांनी दिलेला दर आणि तांत्रिक बाबी तपासण्यासाठी काही वेळ लागतो. निविदा प्रक्रियेत कंत्राटदारांनी आक्षेप घेतले नाही, तर ही प्रक्रिया सुलभ होते. आतापर्यंत १०० कोटी रुपयांच्या निविदांना मंजुरी दिली असल्याचे हाफकिन इन्स्टिटय़ूटचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. कुंभार यांनी सांगितले. मात्र, आरोग्य विभागातील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार निविदा प्रक्रिया करण्यासाठी या संस्थेकडे पुरेसा कर्मचारीवर्ग नाही. केवळ २० कर्मचाऱ्यांच्या जोरावर ही प्रक्रिया सुरू आहे. औषध घोटाळय़ामुळे नंतर पारदर्शकता आणण्यासाठी राज्य सरकारने केलेल्या प्रयोगाला फारसा प्रतिसाद मिळत नसल्याने राज्यातील औषधांची स्थिती गंभीर बनली आहे. काही ठिकाणी औषधसाठा शून्यावर आलेला असू शकतो, असे आरोग्य विभागातील वरिष्ठ अधिकारीही मान्य करतात. अनेक ठिकाणी कुत्रे चावल्यानंतर दिली जाणारी लस उपलब्ध नाही, तर काही ठिकाणी साप चावल्यानंतरचे इंजेक्शनही उपलब्ध नाही. जिल्हा वार्षिक योजनांमधून मिळालेल्या निधीतून काही ठिकाणी औषधे विकत घेतली जातात, मात्र ती पुरेशी नाहीत. साठा संपत आलेल्यामुळे परिस्थिती कधीही गंभीर होऊ शकते, असे अहवाल जिल्हा शल्यचिकित्सक आणि जिल्हा आरोग्य अधिकाऱ्यांनी वरिष्ठांना दिले आहेत. ई औषधी प्रणालीतूनच औषधे खरेदी करण्याचा निर्णय झाल्यानंतर निर्माण झालेल्या औषध तुटवडय़ावर आरोग्य विभागात आता धोरणांविषयी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे. औषधांचा तुटवडा असताना राज्यात भाजपच्या महाआरोग्य शिबिरांचा जोर मात्र वाढला आहे. बाहेरून खरेदी.. साधारणत: १०४७ औषधांसह इतर साधने रुग्णालयांमध्ये आवश्यक असतात. ४६० प्रकारची अ‍ॅलोपॅथीची औषधे गरजेची असतात. त्यातील ८७ प्रकारची औषधे जीवनरक्षक मानली जातात. या औषधांचा साठा शून्यावर येऊ नये, असा नियम आहे. मात्र, शून्यावरचे साठे ही डोकेदुखी ठरत असल्याने ग्रामीण भागात वादाचे कारण बनू लागले आहे. औषधे नसल्यामुळे ती बाहेरून आणा, असे सांगितले जाते. तशी चिठ्ठी डॉक्टर रुग्णांच्या नातेवाईकांना लिहून देतात आणि ती औषधे बाहेरून विकत घेतली जातात. तुटवडा कारण.. ज्या रुग्णालयात जोखमी असणारेच रुग्ण येतात त्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील औषधांचा कमालीचा तुटवडा आहे. गेल्या दोन वर्षांपासून औषधपुरवठा उधारीवर आहे. २०१४ पासूनची ही उधारी आता ९.५० कोटी रुपये एवढी झाली आहे. किती दिवस पुरवठादार औषधे देतील, हे सांगता येत नाही. अगदी सलाइनचा पुरवठा करणाऱ्या पुरवठादाराचेही ४० लाख रुपये थकले आहेत. पुरेशी प्रतिजैविके नाहीत. व्हॅन्कोमासिन, मेरोपनम, पीन्झो ही औषधे अनेक दिवसांपासून उपलब्ध नाहीत. कुत्रा चावल्यानंतरची लसही उपलब्ध नाही. रक्तदाबासाठी वेगवेगळय़ा दहा प्रकारची औषधे लागतात. त्यापैकी एकच औषध उपलब्ध असते. गेल्या दोन वर्षांपासून पुरवणी अनुदानही मंजूर झालेले नाही. त्यामुळे औषधांचा तुटवडा आहे. तरतुदीचाही परिणाम गेल्या वर्षीच्या तुलनेत या अर्थसंकल्पात आरोग्यासाठी देण्यात आलेली आर्थिक तरतूद तब्बल ९४७ कोटी रुपयांनी घटली आहे. गेल्या वर्षी म्हणजे २०१६-१७ मध्ये ९ हजार ६६२ कोटी रुपयांची तरतूद वाढविण्यात आली होती. ती १३ हजार १३३ कोटी एवढी होती. या वर्षी ती १२ हजार १८६ कोटी करण्यात आल्याचे सूत्रांनी सांगितले. मूळ तरतूदच कमी झाली असल्याने औषध तुटवडय़ावरही त्याचा परिणाम दिसून येतो. परिस्थिती काय? बहुतांश जिल्हय़ांमधून कुटुंबनियोजनासाठी लागणारी औषधे उपलब्ध नाहीत. साधी तापाची गोळीही उपलब्ध नाही. त्यामुळे स्थानिक पातळीवरून त्याची खरेदी केली जाते. जिल्हा रुग्णालयांमध्ये मोजकीच प्रतिजैविके आहेत. केवळ ‘सी-टॅक्स’ नावाच्या एका प्रतिजैविकावर कारभार चालवला जातो. आजाराचे स्वरूप गंभीर असेल तरच हे औषध दिले जाते. मात्र, अन्य औषधे उपलब्ध नसल्यामुळे किरकोळ आजारालासुद्धा आता मोठा डोस द्यावा लागत आहे. घाटी रुग्णालयात दाखल होणाऱ्या रुग्णांची संख्या खूप आहे. अगदी बुलढाण्यातूनही औरंगाबादला येतात. मात्र, त्यांना लागणारी औषधे पुरेशी नाहीत. साडेनऊ कोटी रुपयांची औषधांची उधारी आहे. कसेबसे भागवावे लागते. - कानन येळीकर, अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय
