एकीकडे मानव आणि वन्यजीवांमधील संघर्ष रोखण्यासाठी प्रयत्न केले जात असताना पुनर्वसित झालेल्या लोकांना किमान मूलभूत सोयी-सुविधाही पुरवण्याकडे दुर्लक्ष केल्याने त्याचे किती गंभीर परिणाम होऊ शकतात, याचे चित्र मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पातील सात पुनर्वसित गावांमध्ये दिसून आले आहे. तीन महिन्यांपूर्वी मुख्यमंत्र्यांनी आश्वासन देऊनही मागण्या पूर्ण न झाल्याने अनेक आदिवासी आपल्या मूळ गावी परतू लागले आहेत. त्यामुळे व्याघ्र प्रकल्पातील पुनर्वसन योजनेला मोठा हादरा बसला आहे. अभयारण्ये आणि व्याघ्र प्रकल्पातील गावांचे इतरत्र पुनर्वसन करणे ही मानव-वन्यजीव संघर्ष कमी करण्याची उत्तम उपाययोजना मानली गेली. पण यातून अनेक प्रश्न निर्माण होऊ लागले आहेत. पुनर्वसित ठिकाणी सोयी-सुविधांचा अभाव हा आदिवासींच्या जगण्याच्या हक्कावरच गदा आणत असल्याची भावना या गावकऱ्यांची झाली आहे. गेल्या सप्टेंबरमध्ये मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पातून पुनर्वसित झालेल्या अमोना, बारुखेडा, सोमठाणा खुर्द, सोमठाणा बु., गुल्लरघाट, नागरतास आणि केलपाणी या गावांमधील शेकडो आदिवासींनी आपल्या मूळ गावी परतण्याचा निर्णय घेतला. त्यांनी आगेकूचही केल्यावर वन विभागासमोर मोठे आव्हान निर्माण झाले होते. या आदिवासींना नवीन गावांमध्ये कुठल्याही मूलभूत सेवा उपलब्ध करून देण्यात न आल्याने त्यांच्या संतापाचा उद्रेक झाला होता. त्या वेळी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना आदिवासींची मनधरणी करावी लागली. या संदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत चर्चा करून तोडगा काढण्याचा मार्ग माजी आमदार राजकुमार पटेल यांनी सुचवला होता. त्यानुसार मुंबईत चर्चाही झाली, पण मागण्या पूर्ण होऊ शकल्या नाहीत. मुख्यमंत्र्यांच्या निर्देशांनाही केराची टोपली दाखवली जात असेल तेव्हा आदिवासींनी कुणाकडे जावे, असा प्रश्न निर्माण झाला. आता तरी आपल्या मूळ गावी परतणेच भले, असा विचार हे गावकरी करू लागले आहेत. त्यामुळे अनेक प्रश्न निर्माण होणार आहेत. मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प क्षेत्रातून १५ गावांचे पुनर्वसन करण्यासाठी तब्बल १५ वर्षांचा कालावधी लागला, आता उर्वरित १९ गावांचे पुनर्वसन केव्हा होणार, असा प्रश्न एकीकडे पुनर्वसनाच्या प्रतीक्षा यादीतील गावकऱ्यांना पडला आहे. पुनर्वसनासाठी काही गावे इच्छुक असली तरी या गावांचा अनुभव पाहता पुनर्वसनाच्या रांगेतील इतर गावांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण निर्माण होणे स्वाभाविक आहे. वन्यप्राणी आणि मानवातील संघर्ष कमी करून वाघांच्या अधिवासाला संरक्षण मिळवून देण्यासाठी व्याघ्र प्रकल्पाच्या क्षेत्रातील गावांचे पुनर्वसन करण्याचा निर्णय दोन दशकांपूर्वी घेण्यात आला होता. मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प क्षेत्रातील बोरी, कोहा, कुंड या तीन गावांचे २००१ मध्ये अकोला जिल्ह्यातील अकोटनजीक राजूर गिरवापूर येथे यशस्वी पुनर्वसन करण्यात आले. यातून पुनर्वसनाच्या कामाला गती येईल असा विश्वास वन्यजीवप्रेमींमध्ये व्यक्त केला जात होता, पण दप्तरदिरंगाईमुळे दुसऱ्या टप्प्यातील कामेच रखडली. गेल्या पंधरा वर्षांमध्ये कोहा, कुंड, बोरी, चुर्णी, वैराट, अमोना, नागरतास, बारुखेडा, धारगड, गुल्लरघाट, सोमठाणा, केलपाणी, चुनखडी या १५ गावांचे पुनर्वसन करण्यात आले आहे. व्याघ्र प्रकल्पातून पुनर्वसित होणाऱ्या गावातील प्रत्येक कुटुंबाला १० लाख रुपये दिले जातात. त्या कुटुंबातील मुलगा १८ वर्षांपेक्षा मोठा असेल तर त्याचेही स्वतंत्र कुटुंब मानले जाते आणि त्याला १० लाख रुपये दिले जातात. आतापर्यंत १५ गावांमधील लोक स्थलांतरित झाले आहेत, पण उर्वरित १९ गावांमधील लोक संभ्रमावस्थेत आहेत. १० लाख रुपयांचे ‘पॅकेज’ मिळत आहे, पण दरवर्षी महागाई वाढत चालली आहे. बांधकाम साहित्याचे दर तर झपाटय़ाने वाढत आहेत. या गावांना आणखी १५ वर्षांचा कालावधी पुनर्वसनासाठी लागला तर १० लाख रुपयांमध्ये काय होणार, असा प्रश्न गावकऱ्यांना पडू लागला आहे. उर्वरित गावांच्या पुनर्वसनासाठी ३७५ कोटी रुपयांची आवश्यकता आहे. ती एकरकमी मिळणे अशक्य आहे. तरी त्यासाठी टप्पेनिहाय प्रस्ताव सादर करून निधीच्या उपलब्धतेसाठी पाठपुरावा करण्यात येत आहे, असे वन विभागाचे म्हणणे आहे. उर्वरित १९ गावांमधून सुमारे ३ हजार नागरिकांना विस्थापित व्हावे लागणार आहे. त्यात पिली, रोरा, रेटय़ाखेडा, सेमाडोह, चोपन, माडीझडप, तलई, अंबाबरवा, राहिनखिडकी, पस्तलाई, मांगिया, मेमना, मालूर, डोलार, माखला, रायपूर, बोराटय़ाखेडा, ढाकणा आणि अढाव या गावांचा समावेश आहे. या गावांची पुनर्वसन प्रक्रिया रखडली आहे. यात सर्वाधिक ६३४ कुटुंबे एकटय़ा सेमाडोह या गावातील आहेत. रायपूरमध्ये ३९९ तर माखला गावात ३४८ कुटुंबे आहेत. ज्या गावांची लोकसंख्या अधिक आहे त्या गावांतील लोकांचे मन वळवणे कठीण असते, असा वन अधिकाऱ्यांचा अनुभव आहे. आता सात पुनर्वसित गावांमधील लोक केलपाणी येथे एकत्र होऊ लागले आहेत. वन विभाग आणि आदिवासी पुन्हा एकदा आमने-सामने आले आहेत. या आदिवासींचे प्रश्न सोडवण्याची जबाबदारी ही शासनाच्या विविध विभागांची आहे. मुळात त्यांच्यातच समन्वयाचा अभाव आहे. या गावांमध्ये आरोग्य सेवा योग्यरीत्या पुरवल्या जात नाहीत, हाच मोठा आक्षेप आहे. मेळघाटातून पुनर्वसित झालेल्या आदिवासींचे प्रश्न बिकट आहेत. सरकारच्या हाकेला ओ देऊन हे आदिवासी आपले मूळ गाव सोडून नवीन ठिकाणी गेले, पण तेथे त्यांना किमान मूलभूत सेवा पुरवण्याचेही सौजन्य सरकारी यंत्रणा दाखवीत नाहीत, हे दुर्दैवी आहे. पुनर्वसित गावांमध्ये आरोग्य सेवेअभावी अनेकांचे मृत्यू झाले आहेत. त्यामुळे आदिवासी गावकरी भयभीत झाले आहेत. या गावांशी संबंधित १९ मुद्दय़ांवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि मुख्य सचिव डॉ. प्रवीण परदेशी यांच्यासोबत आपली चर्चा झाली. तातडीने प्रश्न सोडवण्याचे आश्वासन मिळाले, पण तीन महिने उलटूनही काहीच कार्यवाही झालेली नाही. गावकऱ्यांचा आता नाइलाज झाला आहे. - राजकुमार पटेल, माजी आमदार, मेळघाट
