जपान जलशुद्धीकरण संघटनेच्या शिष्टमंडळाने कराड शहराला करण्यात येणा-या पाणीपुरवठय़ाबाबत विविध पातळीवर माहिती घेऊन नगरपालिकेबरोबर राबविण्यात येणा-या प्रकल्पाची रूपरेषा अंतिम करून उभय पक्षात रूपरेषा आणि मौलिक सूचनांची नोंद घेणारा सामंजस्य करार करण्यात आला. या करारावर नगरपालिकेतर्फे नगराध्यक्षा, मुख्याधिकारी तसेच जपानी शिष्टमंडळाचे प्रतिनिधी तॅतसुओ मोटीमोटो यांनी स्वाक्ष-या केल्या आहेत. जानेवारी २०१३ मध्ये पुणे येथे भारतीय जलशुद्धीकरण संघटनेचे ४५वे अधिवेशन आयोजित केले होते. या अधिवेशनात जपान जलशुद्धीकरण संघटनेचे शिष्टमंडळ उपस्थित होते. विशेष बाब म्हणून त्यांनी देशातील काही निवडक शहरांना भेटी देऊन तेथील पाणीपुरवठय़ाबाबत विविध पातळीवर माहिती घेतली होती. त्याच वेळी त्यांनी कराड नगरपालिकेस भेट देऊन शहरातील पाणीपुरवठय़ाबाबत प्राथमिक माहिती घेतली. त्या वेळी झालेल्या चर्चेत शहरात यूआयडीएसएसएमटी योजनेंतर्गत सद्य:स्थितीत चालू असलेल्या २४ बाय ७ पाणीपुरवठा योजनेतील कर आकारणी न होणारे पाणी कमी करणे व योजना अधिक कार्यक्षमपणे चालण्यासाठी एकत्रितपणे काम करण्याचे प्राथमिक स्वरूपात ठरले होते. त्यानंतर पुन्हा सात ते आठ महिन्यांत नगरपालिकेकडून त्यांनी पाणीपुरवठय़ासंदर्भात विविध प्रकारची माहिती ईमेलद्वारे घेतली. त्यांनी वेळोवेळी पाठविलेल्या विविध प्रश्नावलींची उत्तरे नगरपालिकेने ज्या त्या वेळी दिली. त्या सर्व माहितीची सखोल छाननी करून त्यांची खात्री झाल्यावर ८ जणांच्या जपानी शिष्टमंडळाने प्रत्यक्षपणे पाणीपुरवठय़ाच्या २४ बाय ७ योजनेतील कामांची प्रगती पाहण्यासाठी व नेमकी कोणती कामे करावी लागतील, याचा सविस्तर अभ्यास करण्यासाठी ऑगस्ट २०१३ मध्ये ८ दिवसांसाठी नगरपालिकेस भेट दिली होती. त्यानंतर या वर्षी जानेवारी महिन्यात या प्रकल्पातील उभय पक्षाच्या जबाबदा-या निश्चित करणारा प्राथमिक करार करण्यात आला. त्यानंतर जपान जलशुद्धीकरण संघटना व तेथील काही खासगी कंपन्या यांच्या माध्यमातून कराड नगरपालिकेमध्ये कर आकारणी न होणारे पाणी कमी करणे व पाणीपुरवठय़ात तद्नुषंगिक अत्याधुनिक बदल करण्याबाबातचा प्राथमिक प्रस्ताव जपान आंतरराष्ट्रीय सहकार्य अभिकर्ता यांच्याकडे सादर केला. या प्रस्तावास जेआयसीएकडून तत्त्वत: मान्यता मिळाल्यानंतर त्याच जपानी शिष्टमंडळाने नगरपालिकेस दि. १६ मे रोजी ४ दिवसांची पुनश्च भेट दिली. या भेटीदरम्यान त्यांनी २४ बाय ७ योजनेतील कामांच्या प्रगतीचा आढावा घेऊन समाधान व्यक्त केले. दि. १९ मे रोजी उभय पक्षात प्रकल्पाची अंतिम रूपरेषा व जबाबदा-या ठरवून तशा प्रकारचा करार करण्यात आला.
