ताडोबाच्या कोअर झोनमध्ये असलेल्या गावातील आदिवासींनी पुनर्वसनाची तयारी दर्शवली असली तरी वनाधिकार कायद्यांतर्गत जंगलावर मालकी मागणाऱ्या त्यांच्या दाव्याचे काय, असा प्रश्न आता उपस्थित झाला आहे. प्रशासनाकडे करण्यात आलेले हे दावे मूलभूत अधिकाराचा भाग असल्याने आधी त्यावर निर्णय घ्या, नंतरच पुनर्वसनाचे बोला, अशी भूमिका या आदिवासींनी घेतल्याने प्रशासनापुढे पेच निर्माण झाला आहे. पर्यटकांची सर्वाधिक पसंती असलेल्या ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्पाच्या कोअर झोनमध्ये एकूण ६ गावे आहेत. या गावांचे बाहेर पुनर्वसन करा, असा आग्रह केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने सातत्याने धरला आहे. वन व महसूल प्रशासनाने या सहापैकी दीड गावाचे पुनर्वसन केले आहे. बोटेझरीचे सर्व गावकरी, तर कोळसा गावातील ५० टक्के गावकरी नव्या ठिकाणी गेले आहेत. उर्वरित गावकऱ्यांनी वनाधिकार कायद्याचा आधार घेऊन पुनर्वसनासाठी नकार दिल्याने प्रशासन अडचणीत आले आहे. व्याघ्र प्रकल्पातील गावांच्या पुनर्वसनासाठी केंद्र सरकारने तयार केलेल्या धोरणात स्थलांतरित होणाऱ्या गावकऱ्यांना वनाधिकार कायद्याचा लाभ द्यायचा की नाही, या विषयी कोणतीही तरतूद नाही. ताडोबातील गावांच्या पुनर्वसनाचे आदेश २००७ ला जारी करण्यात आले. वनाधिकार कायदा २००६ चा आहे. या कायद्यान्वये जंगलात राहणाऱ्या प्रत्येक नागरिकाला जंगलावर सामूहिक, तसेच वैयक्तिक मालकी मागण्याचा अधिकार मिळाला आहे. आता या आदिवासींनी नेमक्या याच अधिकाराची ढाल समोर केली आहे. सध्या कोळसा गावात वास्तव्य करून असलेले आदिवासींचे ३१ वैयक्तिक व एक सामूहिक, असे ३२ दावे जिल्हाधिकाऱ्यांकडे प्रलंबित आहेत. या दाव्यांच्या संदर्भात आधी निर्णय घ्या, असा या गावकऱ्यांचा आग्रह आहे. केंद्राच्या पुनर्वसन धोरणात स्थलांतरित होणाऱ्या आदिवासींना नव्या गावठाणाच्या आजूबाजूच्या जंगलाची मालकी द्यायची की नाही, याविषयी काहीही नमूद नाही. त्यामुळे प्रशासनसुद्धा या बाबतीत कोणताही निर्णय घ्यायला तयार नाही. पुनर्वसन धोरणानुसार स्थलांतरित होणाऱ्या प्रत्येकाच्या अधिकार व दाव्याविषयी प्रशासनाने आधी निर्णय घ्यायला पाहिजे, नंतरच पुनर्वसन केले पाहिजे. नेमके येथेच प्रशासन कात्रीत सापडले आहे. वनाधिकार कायद्याने आदिवासींना मिळालेले अधिकार मूलभूत आहेत. त्यामुळे प्रशासनाला ते डावलता येणार नाही, असे कोळसा गावाच्या वतीने प्रशासनाशी लढा देणारे नरेंद्र दडमल यांनी आज लोकसत्ताशी बोलताना सांगितले. कोळसाप्रमाणेच पळसगाव येथील नागरिकांनीसुद्धा अशीच मागणी केली आहे, असे ते म्हणाले. या संदर्भात ताडोबाचे साहाय्यक वनसंरक्षक अरुण तिखे यांना विचारणा केली असता या गावांचे जंगलावर मालकीसंदर्भातील दावे प्रशासनाकडे पडून असल्याचे त्यांनी मान्य केले. मात्र, या गावांनी शेतीसाठी अतिक्रमित केलेली बहुतांश जमीन महसूल विभागाच्या मालकीची आहे. त्यामुळे वनखात्याच्या अखत्यारीत ही बाब येत नाही, असे ते म्हणाले. स्थलांतरित होणाऱ्या गावकऱ्यांना वनाधिकार कायद्यांतर्गत मिळणाऱ्या सोयी प्रचलित धोरणानुसार देता येणार नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
