News Flash

‘मनरेगा’च्या निधीचा ओघ आटला

राज्यात गेल्या काही वर्षांत महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत (मनरेगा) कामांच्या मागणीत वाढ होऊनही निधीचा स्त्रोत मात्र आटल्याचे चित्र आहे.

| August 19, 2015 05:06 am

राज्यात गेल्या काही वर्षांत महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत (मनरेगा) कामांच्या मागणीत वाढ होऊनही निधीचा स्त्रोत मात्र आटल्याचे चित्र आहे. गेल्या वर्षी केंद्र सरकारने या योजनेसाठी ७९९ कोटी, तर यंदा ८३१ कोटी रुपयांचा निधी वितरित केला. राज्याला सर्वाधिक १८०१ कोटी रुपयांचा निधी २०१२-१३ मध्ये मिळाला होता.
‘मनरेगा’च्या माध्यमातून आर्थिक वर्षांत कुटुंबाला १०० दिवसांची अकुशल रोजगाराची हमी केंद्र शासनाने दिली आहे. यासाठी लागणारा मजुरीचा खर्च, साधनसामुग्री, कुशल आणि अर्धकुशल मजुरांच्या रोजंदारीवरील एकूण खर्चाच्या ७५ टक्के खर्च, तसेच प्रशासकीय खर्चाचा भार केंद्र सरकार उचलते. राज्य सरकारवर सिंचन विहिरी, फलोत्पादन या वैयक्तिक लाभाच्या योजनांवरील खर्च, जुन्या रोहयोची अपूर्ण कामे, प्रत्येक व्यक्तीवर होणारा मजुरीचा खर्च, ३ टक्के प्रशासकीय खर्च, मजुराने कामाची मागणी केल्यानंतर १५ दिवसात काम उपलब्ध करून न दिल्यास देय बेरोजगारी भत्त्याच्या खर्चाची जबाबदारी आहे. दरवर्षी केंद्र सरकारकडून ‘लेबर बजेट’ मंजूर करून घेण्यात येते. गेल्या वर्षी नियोजित ५३६ लाख मनुष्यदिवस या उद्दिष्टापेक्षा २० टक्के जास्त मनुष्यदिवस साध्य करण्यात आले आणि राज्यात ६१४ लाख मनुष्यदिवस रोजगार निर्मिती झाल्याचा गवगवा करण्यात आला. गेल्या वर्षी या योजनेवर एकूण १६०८ कोटी रुपयांचा खर्च झाला. ‘मनरेगा’ ही मागणीप्रवण योजना मानली जाते. गेल्या काही वर्षांतील आकडेवारी पाहता २००९-१० मध्ये या योजनेवर २५३ कोटी रुपयांचा खर्च झाला. २०१२-१३ मध्ये अचानक खर्चात पाचपट वाढ होऊन १६०१ कोटी रुपये खर्च झाले. २०१२-१३ या आर्थिक वर्षांत पुन्हा दुपटीने खर्चात वाढ होऊन २ हजार १७७ कोटी रुपयांचा विनियोग झाला.
मात्र, २०१३-१४ पासून निधीला कात्री लागली आहे. या वर्षांत १७६५ कोटी, तर २०१४-१५ मध्ये १६०८ कोटी रुपये खर्च झाले. गेल्या वर्षी केंद्र सरकारने ७९९ कोटी, तर राज्य सरकारने ४८२ कोटी रुपये दिले होते. केंद्र सरकारकडून निधी कमी मिळू लागला आहे.
यंदा राज्यातील अनेक भागात दुष्काळी परिस्थिती आहे. या भागात रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी सरकारने केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करावा, अशी मागणी होऊ लागली आहे. या योजनेअंतर्गत गेल्या आर्थिक वर्षांत ११.६० लाख कुटुंबातील एकूण २१.५६ लाख मजुरांना रोजगार उपलब्ध करून देण्यात आला. यात महिलांचाही लक्षणीय सहभाग असून ९.६६ लाख महिलांना, तर १९ हजार अपंग मजुरांना रोजगार उपलब्ध करून देण्यात आला. सुमारे १ लाख ३५ हजार कामे पूर्ण झाली. २० हजार ४११ सिंचन विहिरी पूर्ण करण्यात आल्या. ही या योजनेची फलनिष्पत्ती मानली गेली आहे, पण केंद्र सरकारकडून मिळणारा निधी कमी-कमी का होत चालला आहे, हे एक कोडे ठरले आहे. राज्यातील अनेक भागात मागणी असूनही कामे उपलब्ध नाहीत. मजूर कामाच्या शोधत स्थलांतर करू लागले आहेत. या मजुरांचा ओढा शहरांकडे आहे, पण त्यामुळे आधीच बेरोजगारीची समस्या झेलणाऱ्या नागरी भागात ताण वाढणार आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on August 19, 2015 5:06 am

Web Title: mgnrega funds squeeze
Next Stories
1 सापाचे १ मिलिग्रॅम विष दीड लाखाला
2 आमदार रमेश कदम राष्ट्रवादीतून निलंबित
3 कांद्याची कमानही चढती
Just Now!
X