टाटा रुग्णालयात उपचारासाठी येणाऱ्या रुग्णांच्या नातेवाईकांना राहण्यासाठी म्हाडा १०० खोल्या उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी काही दिवसांपूर्वी घेतला होता. या निर्णयाविरोधात शिवसेनेच्या आमदाराने तक्रार केल्यानंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी निर्णयाला स्थगिती दिली. स्थगिती देण्याच्या निर्णयावरून भाजपा नेत्यांनी ठाकरे सरकारला लक्ष्य केलं असून, भाजपाच्या इतर नेत्यांपाठोपाठ आमदार आशिष शेलार यांनी ठाकरे सरकारवर प्रहार केला आहे. "शिवशाही शब्द शिवसेनेने केव्हाच सोडला. शिवसेनेचं कॅाग्रेस राष्ट्रवादी बरोबर मिळून राज्यात जे काही सुरु आहे, ती बेबंदशाही आहे," अशी टीका आशिष शेलार यांनी आज केली. आशिष शेलार सिंधुदुर्ग दौऱ्यावर आहेत. भाजपाच्या वतीने जिल्ह्यात कुडाळ व मालवण येथे २५ हजार मास्क वाटप, ४०० ॲाक्सिमीटरचं वाटप करण्यात येणार आहे. या कार्यक्रमाचा शुभारंभ आशिष शेलार यांच्या हस्ते करण्यात आला. यावेळी कुडाळ येथे पत्रकारांशी संवाद साधताना शेलार यांनी सरकारच्या कामांचा समाचार घेतला. "राज्यात सध्या बेबंदशाही सुरु आहे. या सरकारचं बळ असलेल्या शरद पवार यांच्या उपस्थितीत घेतलेल्या निर्णयाला मुख्यमंत्री स्थगिती देतात? म्हाडाने कॅन्सरग्रस्तांच्या नातेवाईकांना दिलेल्या सदनिकांच्या चाव्या शरद पवार यांच्या हस्ते वाटल्या होत्या. मानवतेच्या या निर्णयाला मुख्यमंत्र्यांनी एका सहीत स्थगिती दिली. एसटी कर्मचाऱ्यांना तीन महिन्याचा थकीत पगार दिला आणि पुन्हा तो परत मागितला? हा काय खेळ सुरु आहे? ओबीसी खात्याच्या मंत्र्यांनी घटनाबाह्य कृती करत आयोगाची बैठक बोलावली आणि मग सारवासारव केली. निर्बंधावरील सूट मंत्री वडेट्टीवार घोषित करतात आणि मुख्यमंत्री कार्यालय निर्णय फिरवतं हे काय सुरु आहे?," असे प्रश्न उपस्थित करत घेतलेला निर्णय कधीही फिरवतात हीच बेबंदशाही आहे," शेलार असं टीकास्त्र शेलार यांनी डागलं. हेही वाचा- “ही दुर्दैवाची बाब”, मुख्यमंत्र्यांनी ‘तो’ निर्णय स्थगित केल्यानंतर आव्हाडांची पहिली प्रतिक्रिया! "आज काही लसीकरण केंद्रांची, कोविड केंद्रांची पाहणी आम्ही केली. अतिशय निराशाजनक, संतापजनक स्थिती आहे. पालकमंत्री दिसतच नाहीत. आरोग्य यंत्रणेत पदे रिक्त आहेत. निसर्ग आणि तौक्ते चक्री वादळाच्या नुकसानीची मदत झालेली नाही. रतन खत्रीचे आकडे लावल्यासारखे सरकारने मदतीचे आकडे फक्त सांगितले. मराठा आरक्षण, स्थानिक स्वराज्य संस्थातील ओबीसी आरक्षण, पदोन्नती, शिक्षण अशा विविध प्रश्नांवर सरकारला आम्ही जाब विचारु म्हणून चटावरील श्राद्ध उरकावं, असं अधिवेशन सरकार करत आहे. ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाला नख लावण्याचं काम याच सरकारातील मंत्री करत आहेत. काँग्रेसच्याच पदाधिकाऱ्यांनी याबाबत याचिका दाखल केली, त्यांना कॅाग्रेस अजूनही मानाचं स्थान देत आहे. आणि असा कट करणाऱ्यांना शिवसेना मांडीवर घेउन बसली आहे," अशी टीका त्यांनी केली.
