नैतिक मूल्य न पाळणाऱ्या डॉक्टरांविरोधातील तक्रारींचा त्वरित निपटारा करण्यासाठी आता यापुढे कोणत्याही डॉक्टरला त्याच्या निवासी राज्याची नोंदणी आवश्यक करण्याचे भारतीय वैद्यक परिषदेने (एमसीआय) ठरविले आहे. एखाद्या डॉक्टरविरोधात तक्रार आल्यास त्याची चौकशी व कारवाईचे अधिकार एमसीआयकडे होते. एका राज्यात तक्रारीची चौकशी सुरू असणारे काही डॉक्टर दुसऱ्या राज्यात प्रॅक्टीस सुरू करण्याची पळवाट काढत होते. अशा वेळी तक्रारींबाबत अनभिज्ञ राहणाऱ्या दुसऱ्या राज्यातील वैद्यक परिषदेच्या नाकाखाली हा प्रकार बिनबोभाट चालत होता. महाराष्ट्र वैद्यक परिषदेचे अध्यक्ष डॉ.किशोर टावरी यांनी यासंदर्भात सांगितले की, एमसीआयचा हा प्रस्ताव स्वागतार्ह आहे. यामुळे तक्रार असलेल्या डॉक्टरांवरील चौकशी करण्याचा अधिकार आम्हाला मिळाला आहे. डॉक्टरांना ओळख क्रमांक देण्यात येणार असून त्याअंतर्गत प्रत्येक डॉक्टरची संपूर्ण माहिती संग्रहित ठेवली जाईल. याच क्रमांकाने डॉक्टरांची आयुष्यभर ओळख राहणार असून राज्य बदलल्यास ओळख क्रमांकातील राज्याचा केवळ सांकेतिक क्रमांक बदलेल. सध्या एमसीआय व राज्य परिषदेची असलेली दुहेरी नोंदणी पध्दत यामुळे बंद होणार आहे. एमसीआयचे महाराष्ट्र शाखेचे अध्यक्ष डॉ.दिलीप सारडा (पुणे) हे यासंदर्भात बोलतांना म्हणाले, ‘आरोग्य हा राज्य शासनाचाच विषय आहे. खाजगी प्रॅक्टीस करणाऱ्या डॉक्टरांची योग्य माहिती त्यामुळे ठेवली जाईल. केवळ राज्यातच प्रॅक्टीस करावी, असा यामागे हेतू नाही. उलट, काही प्रकरणात नाहक आरोप झालेल्या डॉक्टरांना त्वरित चौकशी यंत्रणेमुळे दिलासाच मिळेल.’
