संदीप आचार्य/ रसिका मुळ्ये संपूर्ण देशात करोनामुळे निर्माण झालेली अभूतपूर्व परिस्थिती लक्षात घेऊनही बिहारमध्ये शाळांत शिकणाऱ्या लक्षावधी मुलांना मध्यान्ह भोजन देण्यात आले नाही. महाराष्ट्रासारख्या पुरोगामी व प्रगतीशीलतेचा टेंभा मिरविणाऱ्या राज्यानेही शाळांमधील तब्बल एक कोटी मुलांना मे व जून महिन्यात माध्यान्ह भोजन दिले नसल्याची धक्कादायक बाब उघडकीस आली आहे. गंभीर बाब म्हणजे आता या दोन महिन्यांसाठी कोरडे धान्य देण्याचे निश्चित झाले असले तरी नेमके किती दिवसांसाठीचे धान्य द्यायचे यावरच उच्चपदस्थांमध्ये काथ्याकूट सुरु आहे. राज्यात एकूण ८६,१६१ पूर्वप्राथमिक व उच्च प्राथमिक शाळा असून या शाळांमध्ये सुमारे एक कोटी तीन लाख ३५ हजार ८८० विद्यार्थी शिकत असून गेल्या अनेक वर्षांपासून या मुलांना केंद्र शासनाच्या योजनेअंतर्गत माध्यान्ह भोजन दिले जाते. यासाठी केंद्राकडून तांदूळ आदी उपलब्ध करून देण्यात येत असून या योजनेसाठी येणाऱ्या खर्चात केंद्राचा हिस्सा ६० टक्के तर राज्याचा वाटा ४० टक्के आहे. यंदा राज्यात करोनाचा पहिला रुग्ण मार्चमध्ये सापडल्यानंतर तसेच देशव्यापी लॉकडाउनच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने या एक कोटी विद्यार्थ्यांना अन्न शिजवून देण्याऐवजी शाळांमध्ये उपलब्ध असलेले कोरडे धान्य वाटप करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार मार्च महिन्यात शाळांमध्ये उपलब्ध असलेले धान्य मुलांमध्ये समान प्रमाणात वाटप करण्यात आल्याचे शालेय शिक्षण विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले. यासाठी शाळांमध्ये मुले व पालकांना व्यक्तींमधील अंतराचे निकष पाळून धान्य वाटप करण्यात आले. मात्र त्यानंतर मे महिन्यात व जून महिन्यात या एक कोटी विद्यार्थ्यांना धान्य वाटप करण्यातच आले नाही. मुळात माध्यान्ह भोजनाची संकल्पना मांडताना मुलांनी शाळेत नियमितपणे यावे व त्यांना सकस आहार मिळावा हा उद्देश होता. यात प्राथमिक म्हणजे पहिली ते पाचवीचे ५७ लाख १९ हजार ५०० विद्यार्थी तर उच्च प्राथमिकचे ४६ लाख १२ हजार ३४२ विद्यार्थी आहेत. प्रामुख्याने यातील बहुतेक मुले ही गरीब व कष्टकरी वर्गातील तसेच हातावर पोट असलेल्यांची असून करोना व लॉकडाऊनच्या काळात त्यांना पुरेसा सकस आहार मिळणे म्हणजे मध्यान्ह भोजन मिळणे अत्यावश्यक होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही नेमका हाच विचार १४ एप्रिल रोजी केलेल्या भाषणात मांडला. या भाषणानुसार मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने २८ एप्रिलरोजी सर्व राज्यांच्या शिक्षण मंत्र्यांना पत्र पाठवून पंतप्रधानांच्या भाषणातील धोरणस्पष्टता मांडून मे व जून या सुट्टीतही करोना स्थिती लक्षात घेऊन विद्यार्थ्यांना माध्यान्ह भोजनाअंतर्गत कोरडे धान्य देण्याचे स्पष्ट आदेश दिले. त्यानुसार केंद्राने सर्व राज्यांना पुरेसा तांदुळ तसेच आपल्या वाट्याची अग्रीम रक्कमही पाठवली. प्राथमिक शाळांतील विद्यार्थ्यांना प्रती विद्यार्थी प्रति दिवस ४ रुपये ४८ पैसे तर उच्च प्राथमिकच्या विद्यार्थ्यांना ६ रुपये ७१ पैसे प्रमाणे २५६६ कोटी ९३ लाख रुपये पाठवले तसेच १२. २३ लाख मेट्रिक टन धान्यही पाठवले. याबाबतचे पत्रही केंद्रीय सहसचिव आर. सी. मिना यांनी २९ एप्रिल रोजी राज्य सरकारला पाठवले होते. राज्यातील मध्यान्ह भोजन योजनेअंतर्गत येणार्या सर्व विद्यार्थ्यांना मे व जून महिन्यात शाळांना सुट्टी असली तरी अन्नधान्य पुरवठा केला जावा, असे स्पष्टपणे नमूद केले होते. सदरचे पत्र 'लोकसत्ता'कडे उपलब्ध आहे. केंद्राने सर्वच राज्यांना सुट्टीतही विद्यार्थ्यांना माध्यान्ह भोजन देण्याचे आदेश देऊनही बिहारने आजपर्यंत लक्षावधी मुलांना आजपर्यंत भोजन दिलेले नाही तसेच महाराष्ट्रातील तीन पक्षांच्या सरकारनेही मे आणि जून महिन्यात एक कोटी विद्यार्थ्यांना माध्यान्ह भोजनांतर्गत कोरडा शिधा न देऊन माध्यान्ह भोजन योजनेच्या हेतूला हरताळ फासण्याचा 'कोरडेपणा' आणि 'कोडगेपणा' दाखवल्याची अस्वस्थ प्रतिक्रिया शिक्षण विभागातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने व्यक्त केली. आता झोपी गेलेल्या या सरकारला जाग आली असून मे व जून महिन्यातील धान्य पुरवठ्यासाठी निविदा काढण्यात आल्या आहेत खऱ्या परंतु अजूनही विद्यार्थ्यांना नुसतेच तांदूळ व डाळ द्यायची की तेल व खिचडीसाठी मीठ- मसाला द्यायचा यावर मंत्रालयातील उच्चपदस्थांमध्ये काथ्याकूट सुरु असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. मुळात राज्यातील एक कोटी विद्यार्थ्यांना मे व जून महिन्यातील सुट्टीतही मध्यान्ह भोजनासाठी अन्नधान्य देण्याचे स्पष्ट धोरण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एप्रिलच्या मध्यावधीत जाहीर करूनही महाराष्ट्र सरकारच्या शिक्षण विभागातील 'बाबू' लोक व शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड जुलैमध्येही यावर ठाम निर्णय घेऊ शकलेले नाहीत. याबाबत शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड व शिक्षण सचिव वंदना कृष्णन यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला मात्र तो होऊ शकला नाही.
